News

लक्ष्यअनुसार अनुदान दिन सकस

December 06, 2017

 विष्णुकुमार तामाङ, नागरिक दैनिक,१९ मङि्सर २०७४

काठमाडौं- भूकम्पपीडितलाई अनुदान वितरण गर्न बजेटको अभाव छैन । पर्याप्त बजेट भए पनि सरोकारवाला निकायले अनुदान वितरणमा अझै सकस बेहोर्नु परेको छ ।
भूकम्पपीडितलाई सरकारले तीन किस्तामा उपलब्ध गराउने अनुदानमध्ये करिब ९७ प्रतिशत (अनुदान सम्झौता गरेका कुल लाभग्राही संख्याबाट) ले पहिलो किस्ता लिइसकेका छन् । तीमध्ये अधिकांशले घर बनाउन सुरु गरेका छैनन् । यसै कारण दोस्रो र तेस्रो किस्ता वितरणमा सकस बेहोर्नुपर्ने अवस्था आएको सरोकारवाला अधिकारीहरु बताउँछन् । पीडितले घरको जग हालेपछि मात्र दोस्रो किस्ताका लागि निवेदन दिन पाउने व्यवस्था छ ।
पहिलो किस्ताबापत ५० हजार रुपैयाँ लिएको वर्ष दिन बित्दासमेत लाभग्राहीले घर बनाउन सुरु नगरेपछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अनुदान लिने कार्यतालिका घोषणा गरेको छ । तोकिएको अवधिभित्र अनुदान लिइसक्नुपर्ने भन्दै कडाइ गरेपछि घर निर्माण गर्नेको संख्या बढेको प्राधिकरणका अधिकारीहरुले बताए । तर, अहिलेकै गतिमा प्राधिकरणको लक्ष्यअनुसार अनुदान वितरण हुने अवस्था देखिँदैन ।
प्राधिकरणको तालिका अनुसार गत वर्षको पुस मसान्तसम्म पहिलो किस्ता लिएका लाभग्राहीले आगामी पुस मसान्तभित्र दोस्रो किस्ता लिइसक्नुपर्ने हुन्छ । मंसिर १४ सम्मको तथ्यांकमा दोस्रो किस्ताबापतको एक लाख ५० हजार रुपैयाँ लिने लाभग्राही संख्या ९५ हजार चार सय ९५ पुगेको छ । यो संख्या गत वर्ष पुस मसान्तसम्म पहिलो किस्ता लिएका कुल लाभग्राहीको २० प्रतिशत मात्र हो । प्राधिकरणको लक्ष्यमा पुग्न अबको डेढ महिनाभित्र बाँकी ८० प्रतिशत अर्थात् तीन लाख ७८ हजार लाभग्राहीलाई दोस्रो किस्ता वितरण गरिसक्नुपर्नेछ । गत वर्ष पुस मसान्तसम्म पहिलो किस्ताको अनुदान लिने लाभग्राही संख्या चार लाख ७३ हजार पाँच सय ५५ थियो ।
प्राधिकरणले तोकेको अवधिमा अनुदान वितरण गरिसक्ने सम्भावना नरहेको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गत केन्द्रीय आयोजना एकाइ (सिएलपिआइयू) का निर्देशक ईश्वरचन्द्र मरहठ्ठा बताउँछन् । पछिल्लो समय अनुदान वितरणको क्रम भने बढेको उनले बताए । सिएलपिआइयूले अनुदान वितरणको काम गरिरहेको छ ।
‘स्थानीय तहको निर्वाचनपछि दोस्रो किस्ताको अनुदान लिने लाभग्राही संख्या बढेको छ, तर लक्ष्यमा पुग्न जुन गतिमा अनुदान वितरण हुनुपर्ने थियो त्यो हुन सकेको छैन,’ उनले नागरिकसँग भने, ‘अहिलेकै गतिमा अनुदान वितरण गर्दा गत वर्ष पुस मसान्तभित्र पहिलो किस्ता लिएका सबैलाई दोस्रो किस्ता वितरण गरिसक्ने लक्ष्य पूरा हुने सम्भावना छैन ।’
लाभग्राहीले घर नबनाएकै कारण दोस्रो किस्ता वितरण हुन नसकेको सिएलपिआइयूका निर्देशक मरहठ्ठाले बताए । दक्ष जनशक्ति (डकर्मी) र निर्माण सामग्री अभाव, प्राविधिक गाउँमा नबस्नेलगायत समस्याका कारण पीडितले घर बनाउन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘गाउँमा वृद्धवृद्धा र बालबालिका मात्र छन्,’ उनले भने, ‘काम गर्न सक्ने मानिस सहर र विदेशमा भएकाले पनि घर बनाउने कि नबनाउने भन्ने दोधारमा कतिपय लाभग्राही देखिन्छन् ।’ आर्थिक अवस्था कमजोर भएका लाभग्राही थप अनुदान र सहुलियत ऋणको आशामा बसेको उनले बताए । स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिएसँगै परिणाम सकारात्मक देखिएकोले अब निजी आवास पुनर्निनिर्माणले गति लिने उनको भनाइ छ ।
 

लक्ष्यमा पुग्ने दाबी
प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसालले लक्ष्यअनुसार अनुदान वितरण गरी पुनर्निर्माणलाई गति दिन प्राधिकरणले सक्दो प्रयास गरिरहेको बताए । ‘पुस मसान्तसम्म हामी लक्ष्यमा पुग्न सफल हुन्छौं भन्ने नै हो, यसका लागि अधिक प्रयास गरिरहेका छौं,’ उनले भने । अबको डेढ महिनाभित्रमा सबै लाभग्राहीले घर निर्माण सुरु गरिसक्ने उनको दाबी छ ।
‘हाल एक लाख १८ हजार लाभग्राही दोस्रो किस्ताका लागि प्रमाणीकरणमा परिसकेका छन् । घर बनाउन सुरु गर्नेको संख्या लगभग एक लाख ७० हजार पुगेको छ,’ प्रवक्ता भुसालले भने, ‘यस हिसाबले पुस मसान्तसम्म दोस्रो किस्ता लिने लाभग्राही संख्या राम्रै बढ्छ भन्ने अपेक्षा छ ।’
यसअघि १७ जिल्लामा प्राविधिक नखटाइएका कारण पनि समस्या भएको उनले बताए । ‘अहिले ३१ वटै जिल्लामा हामीले प्राविधिक खटाएका छौं । एक–दुई दिनभित्रै उनीहरु कार्यक्षेत्रमा पुग्नेछन् । अर्को समस्या डकर्मीको हो । यसलाई पूर्ति गर्न तालिम सञ्चालन गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छौं । आवश्यकता अनुसार डकर्मी तालिमबाट तयारी गर्छौं । यसले पुनर्निर्माणलाई अवश्य गति दिनेछ,’ भुसालले भने । पुस मसान्तपछि पनि घर बनेनन् भने के कारण बनाएनन् र उनीहरुको समस्या के हो भन्ने बुझेर अगाडि बढ्ने उनले बताए ।
प्राधिकरणको तालिका अनुसार लाभग्राही सूचीमा परेका भूकम्पपीडितले २०७५ असार मसान्तभित्र सम्पूर्ण अनुदान लिइसक्नुपर्नेछ । निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि लाभग्राहीले पहिलो, दोस्रो र तेस्रो किस्तामा क्रमशः ५० हजार, एक लाख ५० हजार र एक लाख रुपैयाँ पाउँछन् ।

मापदण्डको समस्या
एकातर्फ घर र्निर्माण सुरु नगर्ने लाभग्राहीको संख्या ठूलो छ । अर्कोतर्फ निर्माण सुरु भएका घर भूकम्पप्रतिरोधी बन्छ कि बन्दै भन्ने चिन्ता सरोकारवालाले व्यक्त गरेका छन् ।
‘दोस्रो किस्ता भुक्तानीका लागि निवेदन दिने एक लाख २९ हजार चार सय ८४ मध्ये एक लाख १८ हजार तीन सय १५ लाभग्राही मात्र प्रमाणीकरण भएका छन्,’ सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत केन्द्रीय आयोजना एकाइ (सिएलपिआइयू)का निर्देशक तपेन्द्रबहादुर खड्काले नागरिकसँग भने, ‘यसको अर्थ ११ हजारभन्दा बढी घर मापदण्डविपरीत बनेका छन् । यो एकदमै दुःखद् पक्ष हो ।’
लाभग्राहीलाई सघाउन प्राविधिक खटाएको भए पनि मापदण्डअनुसारको घर बन्छ कि बन्दैन भन्ने चिन्ताको विषय बनेको उनले बताए । आफ्नो घर मापदण्डअनुसार बनाउन लाभग्राही आफैं सचेत बन्नुपर्नेमा निर्देशक खड्काले जोड दिए । ‘घर आफैं बस्नका लागि बनाउने हो । त्यसैले मापदण्डअनुसारको घर बनाउन लाभग्राही आफैं सचेत हुनुपर्छ,’ उनले भने ।  
लाभग्राहीलाई मापदण्डअनुसारको घर बनाउन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले प्रेरित गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘कतिपय जनप्रतिनिधिले घर मापदण्डअनुसार नबनेको भए पनि पास गरिदिन प्राविधिकलाई दबाब दिँदै आएको पनि सुनिन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले जबरजस्ती नियमविपरीत घर बनाउँदा पछि नराम्रो परिणाम आउन सक्छ । त्यसको अपजस ती जनप्रतिनिधिले बेहोनुपर्ने अवस्था आउनेछ ।’
मापदण्डअनुसारको घर नबने मुलुकले फेरि ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्ने भएकाले स्थानीय जनप्रतिनिधि यसमा जिम्मेवार बन्नुपर्ने उनले बताए । ‘घर बनाउन मात्र दबाब दिने होइन, मापदण्ड पालनाका लागि पनि कडाइ गरिनुपर्छ । हामी जुनसुकै प्राविधिक सहयोग गर्न तत्पर छौं,’ निर्देशक खड्काले भने ।

स्रोत: http://www.nagariknews.com/news/31732/