लाइसेन्सको आवेदन नखुल्दा सेवाग्राही मर्कामा
शिव बोहरा, कारोबार दैनिक, ७ श्रावण २०७५
• कार्यालय प्रमुखहरू भन्छन्– कामविहीन भयौं
• विभाग भन्छ– छिट्टै सूचना निकाल्छौं
• देशभर लाखौं युवा प्रतिक्षामा
यातायात व्यवस्था विभागले साउन १ देखि लाइसेन्सका लागि आवेदन खुलाउने भने पनि अझै नखुलाउँदा सेवाग्राही मारमा परेका छन् । सिन्डिकेट प्रकरणमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईलाई हटाएर विभागलाई नेतृत्वविहीन बनाउँदा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो । विभागका कामु महानिर्देशक प्रेमकुमार सिंहले सामान्य निर्णयका लागि पनि मन्त्रालय धाउँदा यस्तो अवस्था आएको हो । अर्कोतर्फ संविधानतः सबै कार्यालयहरू प्रदेश सरकारको मातहतमा गइसक्नु पथ्र्यो । यसका लागि न त प्रदेश सरकारले आफ्नो मातहतमा आयो भनेर कुनै कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ, न केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारलाई हस्तारन्तरण नै गर्न सकेको छ । यसले पनि कार्यालयहरू अन्योलमा परेका छन् । विभागले गत जेठ अन्तिम साता असार महिनाका लागि सवारी चालक अनुपतिपत्र लिन आवेदन दिएका ३५ सयभन्दा बढी सेवाग्राही फारमै रद्द गरेर साउन १ देखि खोल्ने भन्दै नयाँ फारम लिन बन्द गरेको थियो । विभागले हिसाब मिलाउनुपर्ने, रिट्रायल सक्नु पर्ने भन्दै भरि सकेको फारम रद्द गर्न मातहतका कार्यालयलाई परिपत्र गरेको थियो । ट्रायल पास गरेर लाइसेन्स लिन बाँकी दुई लाखभन्दा बढी सेवाग्राही रहेका छन् ।
त्यो हिसाब मिलाउने भने पनि विभागले ल्याएका मेसिन सेटअप गर्न नसक्दा अझै १ लाखभन्दा बढी लाइसेन्स प्रिन्ट गर्न बाँकी रहेको विभागका एक अधिकारीले बताए । “एक महिनासम्म छिटो लाइसेन्स प्रिन्ट गराउने विषयमा नेतृत्वले चासो दिएन,” ती अधिकारीले भने, “अहिले प्रिन्ट गर्न बाँकी छ केही समय नयाँ आवेदन नखोलौं भन्ने आन्तरिक कुरा छ । सँगै कामु महानिर्देशक उस्तै परे सूचना प्रकाशित गर्नपनि मन्त्रालय नै धाउनुहुन्छ ।” उता देशभरका यातायात व्यवस्था कार्यालय (सवारीचालक अनुमतिपत्र) भने कामबिहीन भएका छन् । “दैनिक सयौं सेवाग्राही कहिले लाइसेन्सको फारम खुल्छ भनेर सोध्न आउँछन्,” एक कार्यालय प्रमुखले भने, “सेवाग्राहीलाई दिने जवाफ हामीसँगै छैन । हामी कामविहीन भएका छौं । आयो चिया गफ ग-यो, घर फर्कियो ।” यस बारेमा विभागले कुनै निर्णय नदिएको उनको भनाइ छ । विभागले असारमा ट्रायल पास गरेकाहरूका लाइसेन्स लिन नयाँ फारम रोकेर काम गरेकाले अब नयाँ फारम छिट्टै खेल्ने विभागका कामु महानिर्देशक प्रमेकुमार सिंहले बताए । “लाइसेन्सका लागि नयाँ फारम लिने मिति तय गर्न हामी छलफल गरिरहेका छौं,” उनले भने, “यस विषयमा छिट्टै निर्णयमा पुग्छौं ।” एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा विभागले २०७२ मंसिरदेखि स्मार्ट लाइसेन्स वितरण सुरु भएको थियो । हाल साविक कर्णाली अञ्चल कार्यालयबाहेक सबै कार्यालयहरूबाट स्मार्ट लाइसेन्स वितरण हुँदै आएको छ ।