लाइसेन्स पाउनेबित्तिकै डिपिआर परामर्शदाता छानिने
हिमाल लम्साल, नागरिक, असोज २, २०७६
काठमाडौं – उत्तरगंगा पावर कम्पनी लिमिटेडले आठ सय २१ मेगावाट क्षमताको जलायशयुक्त आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम सम्पन्न गरेर विद्युत् विकास विभागसँग उत्पादन अनुमतिपत्र माग गरेको छ। कम्पनीले गत असार १२ गते उत्पादन अनुमतिपत्र माग गर्दै निवेदन दिएको हो।
कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक अम्बिकेशकुमार झा विभागले उत्पादन अनुमतिपत्रको विषयमा अध्ययन गरिरहेको बताउँछन्। ‘हामीले विभागमा उत्पादन अनुमतिपत्रका लागि निवेदन दिएका छौं,’ उनले भने, ‘विभागले उत्पादन अनुमतिपत्र दिनेबित्तिकै आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) निर्माणका लागि परामर्शदाता छनोट गर्नेछौं।’
झाले डिपिआर बनाउने परामर्शदातालाई १८ महिना समय दिने बताए। ‘तीन वर्षसम्म डिपिआर तयार पार्ने र ठेकेदार छनोट, मुआब्जालगायत काम सक्ने लक्ष्य राखेका छौं,’ उनले भने, ‘सात वर्षभित्र आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना बनाएका छौं।’
यो आयोजना निर्माण गर्न १० वर्ष समय लाग्ने अनुमान गरिएको छ। डिपिआर र मुआब्जालगायत अन्य काम सम्पन्न गर्न तीन वर्ष र आयोजना निर्माणका लागि सात वर्ष गरी १० वर्षमा काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ। आयोजनाका लागि दुई सय मिटर अग्लो ड्याम निर्माण गरिनेछ। यो आयोजनाबाट करिब एक हजार परिवार प्रभावित हुने छन्। अन्य आयोजनाको तुलनामा यसबाट थोरै घरपरिवार मात्रै विस्थापित हुने कम्पनीले जनाएको छ।
यसको निर्माणमा सवा खर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। यो आयोजना बागलुङ र रुकुमपूर्व जिल्लामा बन्नेछ। आयोजनाको ड्याम बागलुङको निस्दी गाउँपालिकामा रहनेछ। आयोजनाका लागि साढे १३ किलोमिटर सुरुङ निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। आयोजनामा दुईवटा युनिट रहनेछन्। पहिलो युनिटबाट चार सय १७ र दोस्रोबाट चार सय चार मेगावाट बिजुली उत्पादन गरिनेछ।
उत्तरगंगामा दोस्रो युनिट क्यासकेड आयोजनाको रुपमा सञ्चालन गर्न लागिएको हो। ‘सम्भाव्यता अध्ययनले एउटैबाट पनि ८२१ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सक्ने देखाएको थियो,’ कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक झाले भने, ‘भौगोलिक कारणले केही समस्या आउला कि भनेर क्यासकेड आयोजना गर्न लागेका हौं।’
बागलुङ जिल्ला हुँदै बग्ने उत्तरगंगा नदी पूर्वीरुकुम र पश्चिम रुकुम हुँदै भेरीमा मिसिन्छ। आठ सय २१ मेगावाट बिजुली निकाल्दा भेरीमा मिसिने उक्त पानीलाई डाइभर्सन गरेर कालीगण्डकीमा खसाल्नुपर्ने छ। कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक झा सम्भाव्यता अध्ययनले भेरीतर्फ बग्ने उत्तरगंगाको पानी डाइभर्सन गरेर कालीगण्डकीमा खसाल्नुपर्ने देखाएको बताउँछन्। उनले भने, ‘नदी डाइभर्सन गरे पनि पानीको प्रवाहमा कुनै असर पर्ने देखिँदैन।’
उत्तरगंगा जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली दुईवटा प्रसारण लाइनमार्फत राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्ने योजना छ। पहिलो विकल्पमा एक सय पाँच किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गरेर चार सय केभीको न्यून बुटवल प्रसारण लाइनमा जोड्न सकिनेछ। अर्काे विकल्पमा प्रस्तावित उत्तरगंगा हबमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्नुपर्छ। बिजुलीको पावर हाउसदेखि उत्तरगंगा हबमार्फत जोड्दा ६५ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २०७४ जेठ २० गते बसेको सञ्चालक समिति बैठकले यो आयोजनामा लगानी गर्न इच्छुक उपयुक्त साझेदार छनोट गर्न अनुमति दिएको थियो। सरकारले प्राधिकरण मातहतको सहायक कम्पनीमार्फत सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडलमा आयोजना निर्माण गर्न सकिने निर्णय गरेको थियो। यो कम्पनीमा संस्थापकको ७२ प्रतिशत र सर्वसाधारणको २८ प्रतिशत सेयर रहनेछ। ‘यो नदी हिमाली क्षेत्रबाट बग्दै आउँछ,’ प्रबन्ध सञ्चालक झाले भने, ‘सुक्खायामका लागि जलायशयुक्त आयोजना निकै उपयोगी हुनेछ।’