अन्नपुर्ण पोस्ट दैनिक, १९ असार २०७४
लिखित र ट्रायल परीक्षा दिएर सवारी अनुमति पत्र (लाइसेन्स) लिँदै आएका सर्वसाधारणलाई अब सडकमै प्रयोगात्मक परीक्षापछि मात्रै लाइसेन्स दिने तयारी सरकारले गरेको छ ।यातायात व्यवस्था विभाग र महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले केही सातामै यो व्यवस्था लागू गर्ने तयारी गरेका छन् ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन र नियमावलीअनुसार प्रयोगात्मक परीक्षापछि मात्रै लाइसेन्स वितरण गरिने उल्लेख भए पनि ट्रायल परीक्षालाई प्रयोगात्मक मानिँदै आएको थियो । अब सरकारले नै ट्रायल परीक्षा पास भएपछि पनि सडकमा प्रयोगात्मक परीक्षा लिने जानकारी महाशाखा प्रमुख डीआइजी मिङ्मार लामाले दिनुभयो ।
आफ्ना भावी रणनीति सार्वजनिक गर्न आइतबार महाशाखामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा डीआईजी लामाले भन्नुभयो, 'ट्रायल परीक्षा पछि सडकमा ट्राफिकले नै प्रयोगात्मक परीक्षा लिँदा फेल भएमा लाइसेन्स नदिने तयारीमा छौं, यो कार्यले सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण र चालकमा अनुशासन कायम हुन्छ ।' उक्त प्रयोगात्मक परीक्षामा पास भएपछि एक घन्टा कक्षा लिएर मात्रै लाइसेन्स लिन यातायात व्यवस्था कार्यालय पठाइने जानकारी महाशाखाले दिएको छ । 'कुन-कुन सडकमा प्रयोगात्मक परीक्षा लिने भन्ने ठाउँको पहिचान गर्दै छौं, लामाले भन्नुभयो । डीआईजी लामाले सात वटा भावी रणनीतिबारे जानकारी दिनुभयो ।
सवारी साधनको प्रदूषण परीक्षणलाई व्यवस्थित बनाउने, सवारीसाधन सरसफाइ गर्न उपत्यका भित्रिने चार वटा नाकामा 'मोटर वासिङ प्वाइन्ट' राख्ने, ट्राफिक प्रहरी निगरानी बाहन राख्ने, ट्राफिक कारबाहीको अभिलेख राख्न नयाँ सरभर राख्ने, सहरमा सीसीटीभी राख्ने, सडकमा स्मार्ट स्ट्रिट साइन बोर्ड राख्ने, लामो दूरीका सवारी साधनलाई बसपार्कमा मात्रै सीमित राख्ने भावी योजना लामाको छ । ट्राफिक प्रहरी निगरानी गर्न एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को सहयोगमा सीसीटीभी र रेडियो कम्युनिकेसन जडित दुई वटा गाडी एक महिनाभित्रै प्राप्त हुने जानकारी महाशाखाले दिएको छ । उक्त गाडीले एक किलोमिटरसम्मका सूक्ष्म गतिविधि निगरानी गर्न मिल्नेछ ।
यसले सडक जाम र ट्राफिकका गतिविधि नियाल्न सहयोग हुने लामाले बताउनुभयो । एडिबीकै सहयोगमा सडक विभागको वैदेशिक महाशाखामार्फत दुई करोड ५० लाख मूल्य बराबरको ट्राफिक भ्वाइलेसन रेकर्ड सिस्टम (टीभीईएस) यसै महिना प्राप्त हुने जानकारी लामाले दिनुभयो । काठमाडौं महानगरपालिकाको सहयोगमा महाशाखाले तीन सय ५० वटा स्मार्ट स्ट्रिट साइन बोर्ड राख्ने तयारी गरेको छ । यी बोर्ड राखेपछि यात्रुले कहाँबाट कहाँ पुग्ने, भाडा दरबारे थाहा पाउनेछन् । लामो दूरीका बस जथाभावी रोक्ने र गुडाउने प्रचलनलाई रोक्ने निर्णयको तयारी सरकारले गरेको छ ।
अब बसपार्क भित्रबाट मात्रै गाडी गुड्ने र बस स्टपबाहेक निश्चित गन्तव्यमा पुगेर रोकिने व्यवस्थाको तयारी गर्न लागेको जानकारी डीआईजी लामाले दिनुभयो । 'पहिला गोंगबुदेखि चाबहिल, गौशाला, सिनामंगल हुँदै कोटेश्वर निस्केर कलंकीबाट बाहिरिने नियमको निर्णय गरिएको रहेछ, अब त्यो खारेज हुन्छ, बसपार्कमै टिकट काट्ने र यात्रु चढेपछि गुड्ने व्यवस्था मिलाइन्छ, लामाले भन्नुभयो, 'यसो गरेमा सडक जाम धेरै कम हुन्छ ।' यसैबीच, काठमाडौं महानगरपालिकाले राजधानीका आवश्यक ६ स्थानमा फ्लाई ओभर पुल तुरुन्तै राख्ने निर्णय गरेको छ ।
महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत ईश्वरराज पौडेलका अनुसार स्थानको पहिचान गरेर छिट्टै टेन्डर आह्वान गरी फ्लाईओभर पुल निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ । लाइसेन्स अनियमिततामा १६ विरुद्ध मुद्दा लाइसेन्स परीक्षाको छानबिनका क्रममा अनियमितता भेटिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भेरी अञ्चल यातायात कार्यालय नेपालगन्जका १६ जना कर्मचारीविरुद्ध आइतबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
अख्तियारले भेरी अञ्चल कार्यालय नेपालगञ्जका प्रमुख पवन सुवेदीसहित अधिकृत सीताराम खनाल, डेकराज पोखरेल, विष्णु साहनी, ध्रुव देवकोटा, प्रहरी नायब निरीक्षक दीपेन्द्रबहादुर सिंह, मेकानिकल इन्जिनियर अर्जुन चौधरी र प्रहरी निरीक्षक विमलकुमार उपाध्यायविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । अख्तियारले नायब सुब्बा ललितबहादुर वली, केशव डाँगी, हुतराज पौडेल, सतानन्द उपाध्याय, अरुण गौतम, डिलाराम खरेल, ओमबहादुर बस्नेत र गणेशमान आचार्यलाई कैद सजाय माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ । गत कात्तिक ५, ६, ७ र ८ गते भएको लाइसेन्सको लिखित परीक्षामा १२ हजार ६ सय ३१ जना परीक्षार्थी सहभागी भएकोमा ९ हजार ४ सय ९ जनालाई अनियमिततापूर्वक उत्तीर्ण गराइएको अभियोग उनीहरूमाथि छ ।
छानबिन क्रममा लिखित परीक्षामा ९ वटा प्रश्नको सही उत्तर दिनुपर्नेमा त्यसभन्दा मुनि सही उत्तर दिने र ९० जना अनुत्तीर्णलाई पनि पास गराइएको छ । यस्तै, ३३ जनाको उत्तरपुस्तिका नै परीक्षण नगरिएको दाबी अख्तियारको छ ।
