लुम्बिनीको बजेट : रोजगारी सिर्जनाका छैनन् योजना

घनश्याम गौतम, कान्तिपुर, असार २, २०७९

आगामी आवको बजेट ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख रूपैयाँ

स्थायी राजधानीमा बजेटको थुप्रो

रूपन्देही — लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बजेटमा दीर्घकालीन र रणनीतिक महत्त्व राख्ने योजना छैनन् । धेरै बजेट नारामुखी र कनिका छराइजस्तै छ ।

सरकारका आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले प्रदेश सभाको बुधबारको बैठकमा बजेट सार्वजनिक गर्दै बजेटले स्थायी राजधानी निर्माण, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र सिंचाइ एवं ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर अघि बढेको बताए । सार्वजनिक भएको बजेटमध्ये पुँजीगततर्फ २४ अर्ब ४७ करोड ७० लाख र चालुतर्फ १३ अर्ब ३२ करोड ७६ लाख रुपैयाँ रहेको छ । वित्तीय हस्तान्तरणमा ४ अर्ब ८३ करोड १० लाख रुपैयाँ छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेट चालु आवको तुलनामा १ अर्ब ६७ करोड ६० लाख रुपैयाँले बढी छ । सरकारले चालु आवका लागि ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।

सरकारले आगामी वर्षका लागि झण्डै ५ अर्बको घाटा बजेट प्रस्तुत गरेको छ । त्यसमा १ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट उठाउने र ४ अर्ब चालु वर्षको बचत हुने अनुमान गरेको छ । चालु वर्षको जेठ मसान्तसम्म सरकारले झण्डै १८ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जुन झण्डै ४५ प्रतिशत हो । असार महिनामा मात्र पुँजीगततर्फ ५० प्रतिशत हाराहारी खर्च हुने सरकारी अधिकारीहरूको अनुमान छ ।

आर्थिक मामिला मन्त्री खड्काका अनुसार सरकारले आगामी वर्षको खर्चका लागि आन्तरिक स्रोतबाट ३ अर्ब १० करोड ५९ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट १५ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख र रोयल्टी बाँडफाँटबाट ७० करोड संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यस्तै संघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ ८ अर्ब ५४ करोड १७ लाख, ससर्त अनुदानतर्फ ८ अर्ब ७१ करोड २२ लाख, समपुरक अनुदानतर्फ ७३ करोड ९० लाख, विशेष अनुदानतर्फ ४८ करोड ३५ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ । संघीय सरकारबाट १८ अर्ब ५० करोड बढी रकम अनुदान लिएको प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई ससर्ततर्फ १ अर्ब १२ करोड ६० लाख, समपुरक अनुदानतर्फ १ अर्ब ८५ करोड ५० लाख र वित्तीय समानीकरणतर्फ ८५ करोड रुपैयाँ मात्र वितरण गर्नेछ ।

मन्त्री खड्काले बजेट तयार गर्ने क्रममा दिगो विकासका लक्ष्यहरू, सरकारको नीति कार्यक्रम, लुम्बिनी प्रदेशको प्रथम आवधिक योजना, मध्यमकालीन खर्च संरचना, प्रदेश सभाबाट पारित विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता एवं प्रदेश सभा सदस्यबाट प्राप्त सुझावलाई समेत समावेश गर्दै बजेट तयार गरेको बताए ।

‘लुम्बिनी प्रदेशको ‘समृद्ध लुम्बिनी, आत्मनिर्भर प्रदेश’को नारालाई साकार गर्ने गरी बजेट तयार गर्ने प्रयास गरेको छु,’ उनले भने, ‘बजेटमा करको दर वृद्धिभन्दा दायरा वृद्धिमा जोड दिएको छु ।’ उनले प्रदेशको कुल गार्हस्थ उत्पादन ६ खर्ब ८५ अर्ब रहेको र लुम्बिनी प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय ११ सय ३ अमेरिकी डलर पुगेको बताए । चालु वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ५ दशमलव ३७ प्रतिशत हुने अनुमान सरकारको छ ।

बजेटले कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण, व्यवसायीकरणका माध्यमबाट उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै मूल्य शृंखलामा आधारित बजारीकरणबाट कृषि क्षेत्रको आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिएको छ । तर, बजेटमा त्यसअनुसार रोजगारी प्रवर्द्धन, उद्योग स्थापनाका योजना र बजेटमा पर्याप्त ध्यान दिएको छैन ।

कृषि उद्योग, पर्यटन र सेवा क्षेत्रहरूमा उत्पादन तथा रोजगारी वृद्धि गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासबाट गरिबी न्यूनीकरण गर्ने पनि सरकारको लक्ष्य छ । आधारभूत भौतिक पूर्वाधारहरूको विकास र विस्तार गरी पिछडिएका क्षेत्रको आर्थिक रुपान्तरण, प्रदेशका जातजाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, परम्परागत सीप, कला र प्राकृतिक स्थलहरूको संरक्षण र विकास गर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई उच्च प्राथमिकता दिंदै आमनागरिकको सहज पहुँच पुर्‍याउँदै गुणस्तरीय सेवा दिने पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ ।

सरकारले निर्धारण गरेका लक्ष्य हासिल गर्न कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको विस्तार, प्रदेश गौरवका आयोजनाको कार्यान्वयन, आवधिक योजना तथा स्थानीय मागमा आधारित भौतिक पूर्वाधार निर्माण, कला, संस्कृति र पूर्वाधार विकासको माध्यमबाट पर्यटन प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । लघु, घरेलु तथा मझौला उद्योगको प्रवर्द्धन तथा औद्योगिक बस्तुको उत्पादन वृद्धि गर्ने, सिंचाइ, खानेपानी तथा सरसफाइ व्यवस्थापन पनि प्राथमिकतामा छन् ।

सरकारले दाङको देउखुरीमा रहेको राप्ती उपत्यकामा राजधानी व्यवस्थापन, लुम्बिनी विश्वविद्यालय, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, पाल्पाको रामपुरदेखि रोल्पाको पातिहाल्नासम्मको सडकलाई प्रदेश गौरवको आयोजना रूपमा अघि सारेको छ । त्यसका लागि १ अर्ब ६९ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । प्रदेश राजधानी व्यवस्थापनका लागि जग्गा उपलब्ध गराएको राप्ती प्राविधिक शिक्षालयलाई गढवा गाउँपालिकाको सरस्वती माध्यमिक विद्यालयमा स्थानान्तरण गरी नमुना शिक्षालयका रूपमा विकास गर्न र सरस्वती माविको भवन निर्माणका लागि ७ करोड ५० लाख बजेट छ ।

कृषिबाटै प्रदेशको समृद्धि देखेको सरकारले एक स्थानीय तह, एक नमुना उत्पादन नीति अघि सारेको छ । त्यसका लागि बाली बस्तु प्रवर्द्धन, कृषि विकास कार्यक्रमलगायतका अभियानमुखी कार्यक्रमका लागि २९ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । सामुदायिक र निजीस्तरमा ७० वटा स्रोत केन्द्रहरूको स्थापना र सुदृढीकरणका लागि ४ करोड बजेट छ ।

कृषकको अवस्थिती : कृषि प्राविधिकको उपस्थिति भन्ने नाराअनुसार ७५ हजार घरधुरीमा कृषि तथा पशुपन्छी प्राविधिक परिचालनमार्फत सेवा उपलब्ध हुनेछ । किसानको उत्पादनको बजारीकरणका लागि सबै जिल्लामा कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन हुनेछन् । कृषि बाली भण्डारणका लागि ८ करोड ४५ लाख बजेट छ । बाली तथा पशुपन्छी बिमा निःशुल्क घोषणा गरिएको छ । अभियानसहितका कृषि प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमका लागि २२ करोड २० लाख बजेट छ ।

सहकारी संस्थाहरूमार्फत महिलाहरूमा उद्यमशीलता विकास गर्न ‘लुम्बिनी प्रदेशका महिला : उद्यमशीलतामा पहिला’ कार्यक्रमका लागि १ करोड रकम छ । प्रदेशभित्र कृषि तथा औद्योगिक कर्जा प्रवाह गर्न र प्रदेश सरकारका कारोबार सञ्चालन गर्न लुम्बिनी प्रदेश बैंक स्थापना गर्ने लक्ष्य पनि सरकारको छ ।

गर्भवती एवं प्रसूति महिलाको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै एम्बुलेन्स नभएका स्थानीय तहलाई एम्बुलेन्स उपलब्ध गराउने, विपन्न नागरिकको क्यान्सर, मुटुको भल्भ फेर्ने, मृगौला प्रत्यारोपणका लागि प्रतिव्यक्ति २ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गर्ने कार्यक्रमलाई सरकारले बजेटबाटै सम्बोधन गरेको छ । यो कार्यक्रम गत वर्ष मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर कार्यान्वयनमै छ । संघसँगको सहकार्यमा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई प्रादेशिक मेडिकल कलेजमा स्तरोन्नति गर्ने प्रक्रिया पनि सरकारले अघि बढाउने भएको छ । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा पेटसम्बन्धी रोगको निदानको लागि अत्याधुनिक सेवा सञ्चालन र फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि ८ करोड बजेट छ ।

प्रसूति सेवाका लागि अत्यधिक भीड हुने लुम्बिनी अस्पतालमा प्रसूतिका लागि नयाँ भवन निर्माण गर्न १५ करोड बजेट छ । थारु समुदायमा हुने सिकलसेल एनिमिया लगायतका रगतजन्य वंशानुगत रोगको स्किनिङ, रोकथाम तथा उपचारका लागि ३ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । महिलाको पाठेघरको मुख र स्तन क्यान्सर परीक्षणलाई हरेक स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्न पनि बजेट विनियोजन भएको छ ।

प्रदेशका तीनवटा प्रादेशिक अस्पताल सुदृढीकरण कार्यक्रमका लागि ५२ करोड ८२ लाख बजेट छ । प्रदेश सरकारअन्तर्गतका अस्पताल र स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाहरूको भवन निर्माणका लागि पनि ६७ करोड २० लाख रुपैयाँ बजेट व्यवस्था भएको छ । ज्येष्ठ नागरिकका लागि दिवा मिलन केन्द्रको रूपमा ‘बाजे बज्यै चौतारी’ स्थापनाका लागि १ करोड ३० लाख र रूपन्देहीको सैनामैनामा प्रदेशस्तरीय ज्येष्ठ नागरिक ग्राम निर्माणका लागि ७ करोड बजेट छुट्याइएको छ । मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ७० करोड रुपैयाँ बजेट व्यवस्था भएको छ । रूपन्देहीको छपियामा विज्ञान संग्रहालय निर्माण गर्न पनि सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ ।

उद्योगमार्फत लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत समुदायलाई सीप विकास र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गरी रोजगारी सिर्जना गर्न १० करोड बजेट छ । रोल्पा, प्यूठान र रुकुम पूर्वमा रहेको अल्लो व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि बजेट व्यवस्था भएको छ । गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नजिक कोसेली घर सञ्चालन, एक निर्वाचन क्षेत्र एक औद्योगिक कार्यक्रम पनि सरकारको बजेट प्राथमिकतामा परेको छ । त्यसका लागि ३ करोड १० लाख रुपैयाँ बजेट छ । कपिलवस्तुका कपिल कागज उद्योग, बुटवल धागो कारखाना, नवलपरासीको चिनी मिल पुनर्संरचनामा पनि सरकारले ध्यान दिने गरी बजेट व्यवस्थापन गरेको छ । रूपन्देहीको मोतीपुर, बाँकेको नौबस्ता, दाङको लक्ष्मणपुरमा उद्योग स्थापना गर्ने अघिल्लो सरकारको कार्यक्रम निरन्तर छ ।

उज्यालो प्रदेश योजना यथावत्

‘उज्यालो प्रदेश लुम्बिनी प्रदेश’ नारालाई यथावत् राख्दै घरेलु सौर्य ऊर्जा जडानलाई अघि बढाउने सरकारको लक्ष्य छ । स्वर्गीय प्रदेश सभा सदस्य उत्तरकुमार वली सडक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गतका सडकमा सौर्यबत्ती जडान गर्न १८ करोड ७६ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । स्थानीय तहमा अभियानका रूपमा सञ्चालन भइरहेको एक घर एक धाराको संकल्प पूरा गर्न सबै स्थानीय तहमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता योजना (वास प्लान) कार्यान्वयन गर्न २ अर्ब ६५ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । निर्माणको चरणमा रहेका भूमिगत सिंचाइतर्फका १ सय ९४ वटा, मझौला तथा साना सिंचाइ गरी २ सय ६८ आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्न र ६ हजार ४ सय हेक्टर जमिनमा सिंचाइ सुविधा विस्तार गर्न १ अर्ब ४३ करोड बजेट विनियोजन भएको छ ।

व्यवस्थापनयोग्य वन क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्न ७ करोड बजेट छ । त्यसबाट ५० हजार हेक्टर वन क्षेत्रमा सघन वन व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेछ । वन क्षेत्रको डढेलो नियन्त्रण तथा वन अतिक्रमण र चोरी निकासी रोक्न ‘वनसँग सेलिब्रिटी’ कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछन् । त्यसका लागि १ करोड ८ लाख बजेट छ । एक स्थानीय तह एक नर्सरी, एक वडा एक पोखरी कार्यक्रम निरन्तर छन् । सबै वडामा कार्यक्रम विस्तार गर्ने गरी ८५ वडा पोखरी निर्माण गर्न ८ करोड बजेट छ । भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यलाई नदी प्रणालीमा आधारित बनाउन १७ करोड बजेट छ । त्यसले दिगो जलाधार व्यवस्थापनका लागि लेयरिङ, फेसिन निर्माण, पालिसेडजस्ता कम खर्चिला कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ । गुल्मीको मदाने, रेसुंगा, थाप्ले, प्यूठानको गौमुखी, रोल्पाको जलजला र बर्दियाको खाता क्षेत्रमा वन क्षेत्रभित्रका एतिहासिक र मनोरम प्राकृतिक स्थलको संरक्षण र पर्यापर्यटन प्रवर्द्धन गर्न ४ करोड ४७ लाख रकम छ ।

सरकारले पर्यटन र पूर्वाधारका माध्यमबाट प्रदेशको आर्थिक समृद्धिमा टेवा दिन परम्परागत पेसा एवं संस्कृतिको अध्ययन अनुसन्धान गर्न १० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । अन्तरप्रदेश समन्वयमा लुम्बिनी–मानसरोवर पर्यटकीय सर्किटको सम्भाव्यता अध्ययन पनि सरकारले गर्ने भएको छ । रोल्पाको होलेरी, प्यूठानको बड्डाँडालगायतका स्थानमा हिल स्टेसनको सम्भाव्यता अध्ययन हुनेछन् । त्यसका लागि २ करोड रुपैयाँ बजेट छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको सम्झनामा दाङको राप्ती गाउँपालिकामा सुशील कोइराला स्मृति पार्क निर्माण गरिनेछ । बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीसँग बर्दियाको कृष्णसार, बाँकेको बागेश्वरी, दाङको बाह्कुने, रोल्पाको जलजला, प्यूठानको स्वर्गद्वारी, गुल्मीको रेसुंगा, पाल्पाको रानीमहल, अर्घाखाँचीको सुपा देउराली, रुपन्देहीको मर्चवारी, कपिलवस्तुको शिवगढी, नवलपरासीको गौतमबुद्ध स्तुपा र रुकुम पूर्वको ढोरपाटनलाई ऐतिहासिक, धार्मिक र प्राकृतिक बाइसे चौबीसे सर्किटका गन्तव्य स्थलका रुपमा विकास गर्न बजेट विनियोजन भएको छ । त्यसका लागि ६ करोड छुट्याइएको छ ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा रिफ्रेस सेन्टर निर्माण गर्न ३ करोड ५० लाख बजेट छ । सिद्धार्थ राजमार्गको सिद्धबाबा क्षेत्रको वैकल्पिक मार्ग चरंगे–झुम्सा सडक खण्ड पूरा गर्न १६ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट छ । प्रदेशका सबै स्थानीय तहका केन्द्र जोड्ने पहुँच मार्ग स्तरोन्नतिका लागि ४८ करोड १४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । निर्माणाधिन ८५ वटा सडक पुल सम्पन्न गर्न र ५५ नयाँ पुलको निर्माण सुरु गर्न १ अर्ब ८९ करोड बजेट विनियोजन भएको छ ।

...

‘कनिका छराइ भयो’

लुम्बिनी प्रदेश सभामा विपक्षी दल नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता बैजनाथ चौधरीले सरकारले चुनाव प्रभावित गर्न बजेट कनिका छरेजस्तै छरेको बताए ।

^{फाइल तस्बिर}

अघिल्लो सरकारले अघि सारेका रणनीतिक महत्त्वका धेरै योजना यो सरकारले कटौती गरेको उनले आरोप लगाए । पर्यटक प्रवर्द्धन गर्ने हिल स्टेसन निर्माण योजना, रोजगारी सिर्जना गर्ने कृषिकर्मी उत्पादन, उद्योगहरूको स्थापनालगायतका धेरै योजना अहिले कटौती गरिएको उनको दाबी छ ।

‘दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने कुनै योजना नै छैनन्,’ उनले भने, ‘सुन्दा नाम धेरै, जनतालाई भन्दा कार्यकर्ताका लागि प्राथमिकता मात्र दिइएको बजेट हो यो ।’ यस्तो बजेटले विकास र समृद्धिभन्दा भ्रष्टाचार र अनियमितता मात्र बढाउने उनको भनाइ छ ।

स्रोत: https://ekantipur.com/pradesh-5/2022/06/16/165534644651962099.html