मात्रिका दाहाल, कारोबार दैनिक, ३० श्रावण २०७४
बाढीपहिरो तथा डुबान नियन्त्रण तथा रोकथाममा भारतीय पक्षले व्यवधान खडा गर्दा हरेक वर्ष दर्जनौं नेपालीले ज्यान गुमाउनुका साथै अर्बौं रुपैयाँबराबरको भौतिक सम्पत्ति क्षति हुने गरेको छ ।
पछिल्लो ६ वर्षमा बाढीपहिरो, डुबानलगायत प्राकृतिक प्रकोपबाट करिब ३० अर्ब रुपैयाँबराबरको भौतिक क्षति हुनुका साथै करिब १२ हजार नेपालीले ज्यान गुमाएका छन् ।पछिल्लो ३ दिनयताको अविरल वर्षा र त्यसले पु¥याएको भौतिक क्षतिको यकिन विवरण गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक गरिसकेको छैन ।
सप्तकोशी ब्यारेज भत्किन सक्ने भन्दै नेपालले केही समयका लागि ५६ वटै ढोका खोलेर सम्भावित विपत्ति टार्न गरेको आग्रहलाई भारतले बेवास्ता गरेको छ । यसका कारण कोशी ब्यारेजको उत्तरी तटीय क्षेत्रका सयौं परिवार बाढी र डुबानबाट विस्थापित भएका छन् ।
नेपालले ब्यारेजका सबै ढोका खोल्न आग्रह गरे पनि भारतले ३७ वटामात्रै ढोका खोलेको छ । यसका कारण सप्तरी र सुनसरीको उत्तरी तटीय क्षेत्रका नागरिक उच्च जोखिममा छन् ।
नेपाल–भारत सीमाको दशगजाबाट दुवैतर्फ नदीनालाको तटीय क्षेत्रमा ८–८ किलोमिटर क्षेत्रमा एकतर्फी बाँध, ड्याम, तटबन्ध र अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्न नपाइने व्यवस्था भएपनि त्यसलाई भारतीय पक्षले उल्लंघन गर्दा नेपालतर्फ हरेक वर्ष मानवीय र भौतिक सम्पत्ति क्षतिको अनुपात बढ्दो क्रममा छ ।
नेपाल–भारत मामिलाका जानकारसमेत रहेका सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार भारतीय पक्षले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौताको उल्लंघन गर्दै तराई–मधेसका १९ स्थानमा एकतर्फी बाँध तथा तटबन्ध निर्माण गरेको छ ।
यसबाट बर्सेनि हजारौं नेपाली बाढी र डुबानबाट पीडित बन्दै आएका छन् । ती बाँधका कारण भएको भौतिक सम्पत्तिको क्षतिपूर्तिसमेत भारतीय पक्षले दिनुपर्नेमा अहिलेसम्म उपलब्ध नगराएको सिँचाइ मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । बाँध र त्यसका कारण निम्तिएको भौतिक सम्पत्ति नोक्सानीबापत मात्रै भारतले २ अर्बभन्दा बढी क्षतिपूर्ति नेपाली किसानलाई दिन बाँकी रहेको बताइएको छ ।
शुक्रबारदेखि परेको वर्षा र भारतले बनाएको अनधिकृत संरचनाका कारण सीमा क्षेत्रका हजारौं नेपाली बाढी र डुबानबाट विस्थापित बनेका छन् ।
श्रेष्ठका अनुसार भारतीय पक्षले बनाएका अनधिकृत भौतिक संरचनाका कारण हरेक वर्ष ५० हजार नेपाली डुबान र बाढीका कारण विस्थापित बन्ने गरेका छन् ।
सबैभन्दा बढी भौतिक र मानवीय क्षति हुनेमा तराई/मधेस क्षेत्र पर्छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार सन् २०११ यता ११ हजार ८९० जनाले ज्यान गुमाउनुका साथै करिब ३० अर्ब रुपैयाँबराबरको भौतिक क्षति बाढीपहिरो/डुबान लगायतबाट मात्रै भएको गृह मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
७० हजार परिवार प्रकोपबाट पीडित बनेका छन् । त्यसमध्ये सीमाना पारी एकतर्फी रूपमा बनाइएका बाँध र तटबन्धका कारण १३ हजार बिघाभन्दा बढी जमिन डुबानमा पर्दा धानबाली नष्ट हुँदै आएको छ ।
नदीनाला तथा खोलाको प्राकृतिक बहावसम्बन्धी नियमअनुसार नेपाल र भारत दुवै मुलुकले दशगजाबाट नदी तथा खोलाको तल्लो र माथिल्लो तटीय क्षेत्रका ८–८ किमि दूरीमा कुनै गतिविधि वा पूर्वाधार निर्माण गर्न नपाइने व्यवस्थामा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
‘इन्टनेशनल वाउन्ड्री वाटर ट्रिटी एक्ट १९९०’, ‘हेल्सिन्की रुल्स अन द युजर्स अफ द वाटर्स अफ इन्टरनेशनल रिभर्स १९६६’ र संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘कन्भेन्सन अन द ल अफ द नन् नेभिगेसनल युजर्स अफ इन्टरनेशनल वाटर कोर्सेस १९९७’ अनुसार नदीनालाको प्राकृतिक बहाव छेकिने गरी सीमावर्ती ८ देखि १२ किमि तल्लो र माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा कुनै पनि मुलुकले बाँध, तटवन्ध, ड्यामलगायत गतिविधि गर्न निषेध गरिएको छ ।
तर, भारतले दशगजाबाट केही मिटरभित्र पर्ने १९ स्थानमा एकतर्फी बाँध बाँधेको छ । सीमाविद् श्रेष्ठका अनुसार नेपालमा करिब ५ हजार नदीनालामध्ये भारततर्फ १५० नदीनाला बग्दै आएका छन् । नेपाल–भारत सीमा १८ सय ८० किमिसम्म फैलिएकोमा ६० वटा नदी तथा खोलाले दुई देशबीच सीमाको काम गरेको छ ।
“राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौताको उल्लंघन गरेर भारतले सीमावर्ती क्षेत्रमा बाँध÷तटवन्ध, ड्यामलगायत संरचना निर्माण गर्दै आएको छ,” उनी भन्छन्, “जसबाट वर्षायाममा हजारौं बिघा नेपाली भूमि डुबानमा पर्छ ।”
उनका अनुसार बर्सेनि बाँकेको लक्ष्मणपुर बाँधले ६ हजार ३ सय विघा जमिन डुबानको चपेटामा पर्छ । कपिलवस्तुको महलीसागर बाँधले १ हजार विघा, सप्तरीको तिलाठीमा ७० विघा जमिन डुबानको चपेटामा छ । वर्षैपिच्छे कोशी र गण्डक ब्यारेजको पीडा स्थानीयले बेहोर्दै आएका छन् ।
बर्दियाको गोपिया, रुपन्देहीको रसिवावाल/खुर्दलोटन, दाङको कोइलाबास, रौतहटको गौरीगनिया÷रिङ ड्याम, सप्तरीको गुलौरीलगायत तटवन्धबाट वर्षायाममा नेपाली भूमि बाढी र डुबानमा पर्दै आएको छ ।
सरकारले समेत प्रकोप न्यूनीकरणमा प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको सरोकारवाला बताउँछन् । प्राकृतिक प्रकोप र त्यसले निम्त्याउने मानवीय तथा भौतिक सम्पत्ति क्षतिलाई मध्यनजर गरी ५ क्षेत्रमा गोदामघर निर्माण गर्ने भनिए पनि राहत र उद्धार कार्यमा सरकारी ढिलासुस्ती कायम छ ।
५ क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयसहित ४३ जिल्लामा सरकारले आपतकालिन कार्यसञ्चालन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइसके पनि साधनस्रोत र जनशक्ति अभावमा त्यो प्रभावकारी बन्न नसकेको गृह मन्त्रालयकै अधिकारी स्वीकार्छन् ।
यसैबीच, गृह मन्त्रालयले बाढीपहिरोबाट प्रभावितको तत्काल राहतका लागि १ करोड ९८ लाख रुपैयाँ निकासा गरेको छ । गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले बाढी प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षणपछि यो रकम निकासा गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।
