News

विकासका सूचक निराशाजनक

September 13, 2018

कृष्ण आचार्य, कान्तिपुर दैनिक, २८ भाद्र २०७५

४ वटा विकास लक्ष्य मात्रै पूरा, आधा दर्जन लक्ष्य आगामी वर्ष पनि पूरा हुन कठिन ।

प्रधानमन्त्रीले भने, ‘१४ औं योजनाको त कन्तविजोक नै रहेछ । लक्ष्य पूरा भएन भने फेल खान्छौं ।’

काठमाडौँ — दुई वर्षअघिबाट लागू भएको त्रिवर्षीय १४ औं योजनाका विकासका अधिकांश लक्ष्यहरूको प्रगति निराशाजनक देखिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार १४ वटा विकासका लक्ष्यहरूमध्ये हालसम्म ४ वटाको प्रगति पूरा भएको छ ।

झन्डै आधा दर्जनभन्दा बढी लक्ष्यहरू चालु आर्थिक वर्षमा पनि पूरा हुन कठिन छ । तीनवर्षे योजनाको दुुई वर्षभित्रमा ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति भएकाले ती विकासका लक्ष्य पूरा हुन कठिन देखिएको हो ।


कच्ची सडक तथा कालोपत्रे, पुल निर्माण, स्यानिटरी ल्यान्डफिल्ड साइट निर्माण, कुल विद्युत् उत्पादन जडित क्षमता, थप सतह सिँचाइ सुविधा लगायतका विकासका लक्ष्य प्रगति निराशाजनक देखिएको हो । यस बाहेकका धेरैजसोको प्रगति सामान्य रहेको तथ्यांक योजना आयोग उपाध्यक्ष पुुष्प कँडेलले ४३ औं राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा पेस गरेका छन् ।

 


१४ औं योजनाले सरसफाइ पुुगेको जनसंख्या प्रतिशत ८९ पुर्‍याउने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । यसमा हालसम्मको प्रगति साढे ९८ प्रतिशत पुुगेको छ । मोबाइल सेवासहितको टेलिफोन घनत्व प्रतिसय ११७ पुर्‍याउने लक्ष्यमा १ सय ३३ पुुगेको छ । विद्युत् सुविधा प्रयोगकर्ताको जनसंख्या ७० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्यमा ८७ प्रतिशत पुुगेको छ । वनजंगलले ढाकेको क्षेत्र ४४.७ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्यअनुसारकै प्रगति भएको छ ।


१४ आैं योजनाका लक्ष्यहरू पूरा गर्ने अन्तिम वर्ष २०७५/७६ हो । गत वर्षसम्मको केही विकासका सूचकहरूको प्रगति निराशाजनक रहेकाले लक्ष्य हासिल हुने सम्भावना न्यून रहेको स्वीकारोक्ति योजना आयोगका अधिकारीहरूको छ । मंगलबार साँझ योजना आयोगमा बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत प्रगति सन्तोषजनक नरहेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । ‘१४ औं योजनाको त कन्तविजोक नै रहेछ । १५ औं योजनाको समयमा लक्ष्य पूरा गर्ने खालको दिगो विकास र देश दुनियाँले बुझ्ने गरी तीव्र तयारी गर्न गर्नुस्,’ उनले भने, ‘लक्ष्य पूरा भएन भने फेल खान्छौं ।’

 

त्यसपछि उनले केही निर्देशनसमेत दिए । ‘चौधौं योजनाको हालसम्मको प्रगति सन्तोषजनक नदेखिएको सन्दर्भमा अब बाँकी अवधिमा प्रभावकारी रूपमा लक्ष्य हासिल हुने गरी कार्यान्वयन गर्ने,’ ओलीले बैठकपछि मन्त्रीहरू तथा सचिव उपस्थित बैठकमा निर्देशन दिए । आगामी वर्षबाट लागू हुने १५ औं योजना वस्तुनिष्ठ भई निर्माण गर्नुपर्ने उनको अर्को निर्देशन छ । ‘पन्ध्रौं योजना तर्जुमा गर्दा स्पष्ट दूरगामी सोच, लक्ष्य र नतिजा सूचकसहित यसै योजना अवधिभित्र विकासोन्मुख देशमा स्तरोन्नति गर्न र दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल हुने गरी योजना तर्जुमा गर्ने,’ उनको निर्देशनमा उल्लेख छ ।


योजना आयोगले १४ औं योजनाका कतिपय लक्ष्य यसै वर्ष पूरा हुने जनाएको छ । तर, कार्यकारी निकायहरूले तदारुकताका साथ काम गरेमा चालु वर्षको बाँकी अवधि १० महिनमा ती लक्ष्य पूरा हुने दाबी आयोगका उपाध्यक्ष कँडेलको छ । ‘कार्यान्वयन गर्ने काम मन्त्रालय तथा विभागहरूको हो,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘यदि उनीहरूले तदारुकताका साथ काम गरे भने सबै लक्ष्य पूरा हुनेछ ।’ लक्ष्य पूरा गर्ने गरी काम गरे/नगरेको निरन्तर अनुुगमन गर्ने उनले बताए । ‘हामीले कार्यान्वयन गर्ने हैन । अनुुगमन गर्ने हो,’ उनले भने, ‘लक्ष्यअनुसारको काम गर्ने गरी अनुुगमनलाई तीव्रता दिने छौं ।’


आयोगका अनुसार १४ औं योजनाले ५ सय ४५ किलोमिटर ग्रामीण सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य राखेकामा हालसम्म ५८ किलोमिटर मात्रै सम्पन्न भएको छ । ग्रामीण सडककै स्तरोन्नति ५ हजार ७ सय ३५ किलोमिटर गर्ने भनिएकामा १ हजार ४९ किलोमिटर मात्रै काम भएको छ । त्यस्तै स्थानीय सडक पुल निर्माण ३ सय ७८ वटा गर्ने भनिएकामा २ सय ३४ वटा निर्माण भएका छन् । झोलुंगे पुल निर्माण पनि १ हजार ५ सय २२ वटा गर्ने लक्ष्यमा १ हजार १० वटा निर्माण भएका छन् ।


२४ स्यानिटरी ल्यान्डफिल्ड साइट निर्माण गर्नुपर्नेमा १० मात्रै निर्माण भए । २ हजार ३ सय १ मेगावाट कुल विद्युत् उत्पादन जडित क्षमताको लक्ष्यमा १ हजार ७४ मेगावाट मात्रै छ । त्यस्तै थप सतह सिँचाइ सुविधा १० हजार ९ सय ८० हेक्टरको लक्ष्यमा ६ हजार ६ सय ८० हेक्टर मात्रै पुुगेको छ ।


‘लक्ष्य पूरा नहुनाका धेरै कारणहरू छन्,’ आयोग उपाध्यक्ष कँडेलले लक्ष्य पूरा नहुनाका कारणहरूबारे भने, ‘योजना एउटा नेतृत्वले बनायो, कार्यान्वयन गर्न अर्को आयो ।’ कुन सोचका साथ योजना बनाइएको हो र कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेमा केही अन्योल हुुन सक्ने उनको अनुमान छ । योजना बनाइसकेपछि धेरैवटा सरकार परिवर्तन भए । राजनीतिक संक्रमणका कारणले पनि लक्ष्यअनुसारको प्रगति हुन नसकेको उनको अनुमान छ । ‘सार्वजनिक खरिद ऐनदेखि विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले पनि केही समस्या सिर्जना गर्‍यो,’ उनले भने ।

स्रोत: https://www.kantipurdaily.com/business/2018/09/13/153680395186592643.html