News

विकास खर्च कटौती हुन सक्ने

November 25, 2019

पुष्पराज आचार्य, अन्नपूर्ण पोष्ट, ०९ मङ्सिर, २०७६ 

काठमाडौं : चालु वर्षको चार महिनामा २४ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ विकास बजेट खर्च भयो। वर्षभरिमा ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने सरकारको योजना छ। सरकारको विकास खर्च कमजोर हुँदा बैंकमा लगानीयोग्य पुँजी अभाव छ, विकास निर्माण नभएपछि रड, सिमेन्टलगायत निर्माण सामग्रीको बजार घटेको छ। लगानीयोग्य पुँजी अभावले निजी क्षेत्रको विस्तारलाई प्रभावित पारेको छ।

सबै समस्याको जड सरकारको कमजोर विकास खर्चमा जोडिएको छ। हरेक वर्ष विकास खर्चमा बहानाबाजी गर्दै आएको सरकारले चालु वर्षमा राजस्व संकलनमा कमी आएकाले खर्च कटौतीको बाध्यतामा पर्न सक्ने देखिएको छ। सरकारले अनिवार्य दायित्वका काम गर्नै पर्ने भएकाले साधारण प्रकृतिभन्दा विकास खर्चमा कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने अर्थशास्त्री विश्वम्भर प्याकुर्‍याल बताउँछन्।

यद्यपि, अर्थ मन्त्रालयका सचिव (राजस्व) शिशिरकुमार ढुंगाना भने विद्यमान सवाललाई विश्व अर्थतन्त्रका समस्यासँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘विश्व अर्थतन्त्र अनिश्चिततातिर धकेलिएको छ। यसबाट हाम्रा ठूला व्यापारिक साझेदार राष्ट्र पनि प्रभावित भएका छन्,’ उनले भने, ‘यसको असर हाम्रो अर्थतन्त्रमा पनि देखिन सक्छ।’ सचिव ढुंगानाले बहुपक्षीय साझेदारीले राम्रोसँग काम गर्न नसकेकाले नेपालले पनि क्षेत्रीयतामा सघन आबद्धता बढाउनुपर्ने बताए। ‘राजस्व बढ्यो र घट्यो भन्दा पनि विश्व अर्थतन्त्रमा सिर्जित जोखिम कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्नेमा हाम्रो ध्यान छ,’ उनले भने।

चालु वर्षमा लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठे सरकारले खर्च कटौती गर्नुको विकल्प हुँदैन। आयातमुखी राजस्व प्रणालीलाई बढावा दिइरहेको विप्रेषणको आप्रवाहसमेत पहिलो तीन महिनामा ५ प्रतिशत ऋणात्मक छ। विप्रेषण घट्दा यसले अर्थतन्त्रमा धेरै कोणबाट प्रभावित बनाउनेछ। यस वर्ष अपेक्षित विकास खर्च हुन नसके विश्व अर्थतन्त्रको अनिश्चयलाई कारण (बहाना) बनाइएको छ।

अर्थशास्त्री प्याकुर्‍याल सरकारले विगत वर्षदेखि नै अनेकन बहाना देखाएर विकास (पुँजीगत) खर्च नगर्दा समस्या भएको बताउँछन्। उनका अनुसार विनियोजित विकास बजेटलाई पूर्वाधार निर्माणमा परिणाम दिने गरी खर्च गरेको भए यसले उत्पादनमूलक क्षेत्रको विकास हुन्थ्यो। ‘आर्थिक वर्षको अन्तिममा सिलोसाङ्लो विनियोजनको ८० प्रतिशतसम्म विकास खर्च देखाउने गरिएको छ,’ उनले भने, ‘सुरु गरिएका विकासका आयोजना सम्पन्न हुने मिति निरन्तर लम्बिएको छ। खर्च गरेका विकास आयोजनामा परिणाम देखिँदैन। यो दुर्भाग्य भयो।’

विकास खर्च परिणाममुखी ढंगले खर्च गर्न नसक्दा अर्थतन्त्रमा समस्या गहिरिँदै गएको उनले बताए। ‘अघिल्ला वर्षमा उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल भयो। गरिबी घट्यो। तर, उत्पादकत्व, रोजगारी र आय असमानता घटेको छैन,’ प्याकुर्‍याल भन्छन्, ‘यी उपलब्धि आफैंमा अमिल्दा छन्।’

विगतमा सरकारले समयमा बजेट नआउँदा विकास खर्च प्रभावित भएको बताउँदै आएको थियो। ०७२ मा नयाँ संविधान जारी हुँदा हरेक वर्ष जेठ १५ मा बजेट ल्याउनै पर्ने संवैधानिक प्रावधान राखियो। त्यसयता ०७३/७४ पछि पनि विकास खर्चले गति लिन सकेन। विकास खर्चले गति लिन नसकेपछि यसका संरचनागत कठिनाइमा हस्तक्षेप गर्नेभन्दा पनि सरकारले हरेक वर्ष नयाँ–नयाँ बहाना अघि सार्दै आएको छ। ०७३/७४ मा संविधान जारी भएसँगै मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरेकाले नयाँ व्यवस्थासँग अभ्यस्त हुन नसक्दा विकास खर्च कम भएको बहाना बनाइयो।

त्यस्तै, ०७४/७५ मा संघ र प्रदेशसभाको निर्वाचनका कारण अपेक्षित विकास खर्च हुन नसकेको बताइएको थियो। ०७५/७६ मा कर्मचारी व्यवस्थापन समयमा हुन नसक्दा खर्च प्रभावित भएको भन्दै ०७६/७७ मा सुदेखि नै विकास खर्चले गति लिने उद्घोष गरिएको थियो। यस वर्ष भने अर्थतन्त्रमा अनपेक्षित संकुचनले लक्ष्यअनुसार राजस्व प्राप्तिमै कठिनाइ भएपछि सरकारलाई काम नगर्न नयाँ बहाना मिलेको छ।

स्रोत: http://annapurnapost.com/news/141495