Karobar Daily, Gagendra Budathoki, 7th March 2017
मुलुक यतिखेर रूपान्तरणको प्रक्रियामा छ, यो रूपान्तरण भनेको राजनीतिक वा शासकीय मात्र होइन, अर्थ–सामाजिक संरचनामै पनि परिवर्तनको सूचक हो ।
एकपटक विचार गरौं, आजभन्दा २५–३० वर्षअघि विद्यालयमा भर्ना हुने विद्यार्थीहरूमा दलित, जनजाति र बालिकाहरू कति हुन्थे ? पढ्नैका लागि कति समय हिँड्नुपथ्र्यो ? सामान्य झाडापखालाले नै ज्यान जाने अनुपात निकै ठूलो थियो । बाल तथा मातृ मृत्युदर निकै भयावह थियो ।
आज तथ्यांक हेरौं— प्राथमिक तहमा खुद भर्नादर ९६.६ प्रतिशत, १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहको साक्षरतादर ८८.६ प्रतिशत र प्राथमिक तहमा टिकाउदर ८६.८ प्रतिशत पुगेको छ भने प्राथमिक र माध्यमिक विद्यालय तहमा लैंगिक समतादर क्रमशः ०.९९ र १.० पुगेको छ ।
विभिन्न दाताहरूको सहयोगमा सञ्चालन गरिएका कार्यक्रमहरूको लोभले नै सही विद्यार्थी भर्नादर बढेको होला, तर यसको दीर्घकालीन प्रभाव निकै बलियो हुँदै गएको छ ।
छात्रालाई दिइने तेल, खाजा वा दलित, जनजाति वा पिछडिएको वर्गलाई दिइने छात्रवृत्तिले मात्र होइन; विद्यालय शिक्षालाई निःशुल्क गर्नमा भइरहेको पहलले समेत खुद भर्नादर बढेको हो । भर्नादरसँगै प्राथमिक तह पूरा गर्ने विद्यार्थीको अनुपातसमेत उल्लेख्य छ । माध्यमिक तहमा समेत विद्यार्थीहरू कक्षा पूरा नगरी बाहिरिने दर (ड्रपआउट रेसियो) निकै घटेको छ ।
विद्यालयमा अध्ययनरत छात्र–छात्राको जात, जाति, समुदायगत उपस्थिति हेर्ने हो भने निकै आशालाग्दो तस्बिर देखा पर्छ । शिक्षाको आर्थिक समुन्नतिसँग नजिकको अन्तरसम्बन्ध हुन्छ । यदि परिवारको आयआर्जन कम छ भने राज्यले जतिसुकै सहुलियत दिए पनि भर्नादर बढाउन र भर्ना भएका विद्यार्थीले आफ्नो अध्ययन पूरा गर्नमा बाधा सिर्जना हुन्छ नै ।
नेपालको बालश्रम, विद्यालय भर्नादर र गरिबीको अन्तरसम्बन्धका विषयमा गरिएको एक अध्ययनले पारिवारिक आय वृद्धि गर्ने उपायहरू अवलम्बन नगरिन्जेलसम्म बालश्रमको अन्त्य सम्भव नहुने देखाएको छ ।
यो अध्ययनमा नमुनाका लागि काठमाडौंका इँटाभट्टाहरूमा कार्यरत बालबालिकालाई सामेल गरिएको थियो । विभिन्न संघसंस्थाले ती बालबालिकाको पढाइका लागि व्यवस्था गरे पनि अर्को पटक फेरि नयाँ समूह बालश्रमिकका रूपमा प्रवेश गर्ने गरेको पाइयो ।
ठीक यही अनुभव विगतमा गलैंचा कारखानाहरूमा कार्यरत बालश्रमिकहरूका सम्बन्धमा पनि देखिएको थियो । कतिपय गलैंचा कारखानासँगै विद्यालयहरू पनि खोलिएका थिए, तर बाबुआमाको गरिबीलाई सम्बोधन गर्ने ठोस योजना नहुँदा बालश्रमिक निमिट्यान्न पार्न सकिएन ।
अहिले परिस्थिति केही फरक भएको छ । बाबुआमाहरूमा आफूले नपढे पनि छोराछोरीलाई पढाउनुपर्छ भन्ने भावनाको विकाससँगै शिक्षाका लागि गरिने खर्चको अनुपातसमेत बढेको छ ।
विगतको दशकमा नेपालले गरिबी निवारणमा हासिल गरेको प्रगतिले समेत यसका लागि आधार सिर्जना गरेको छ । विश्व बैंकको अध्ययनलाई आधार मान्दा सन् १९८४ मा प्रतिदिन १.९० अमेरिकी डलरभन्दा कम आय हुने नेपालीको संख्या ७४.७७ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०११ मा यो करिब १५ प्रतिशतमा झरेको छ ।
यसैगरी प्रतिदिन ३ अमेरिकी डलरभन्दा कम आय हुनेहरू करिब ९३ प्रतिशत रहेकामा अहिले त्यो अनुपात पनि ४८.५ प्रतिशतमा झरेको छ । अर्कातिर सरकारको आधिकारिक तथ्यांकअनुसार सन् १९९५ मा ४२ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेकोमा सन् २०१६ मा २१.६ प्रतिशतमा झरेको छ ।
प्रतिदिन १ अमेरिकी डलरभन्दा कम आय भएका अर्थात् चरम गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या १९९० को ३३.५ प्रतिशतबाट सन् २०१३ मा १६.४ प्रतिशतमा झरेको छ ।
नेपालले सन् २००० मा सहस्राब्दी विकास लक्ष्य सुरु गर्दा आमनेपालीको प्रतिव्यक्ति आय २२० अमेरिकी डलरको हाराहारीमा रहेकोमा अहिले यो अनुपात ७५५ अमेरिकी डलर पुगेको छ ।
स्थानविशेषअनुसार हरेक नेपालको प्रतिव्यक्ति आयको अन्तर निकै फराकिलो छ, उदाहरणका लागि काठमाडौं उपत्यकाको प्रतिव्यक्ति आय २ हजारदेखि २ हजार ५ सय अमेरिकी डलरबराबर छ भने अन्य सहरी क्षेत्रको प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ७ सय डलर बराबरी छ । यही समयमा कर्णालीका प्रतिव्यक्ति आय भने राष्ट्रिय औसतभन्दा पनि कम अर्थात् ५ सय ५० डलरबराबरीमात्र छ ।
यो दुई वर्षअघि तयार पारिएको नेपाल मानव विकास सूचकांक प्रतिवेदनमा आधारित तथ्यांक भएकाले अहिलेको अवस्था केही फरक भएको हुन सक्छ, तर यसले आमनेपालीको आयगत वृद्धि भइरहेको भने प्रस्ट संकेत गर्छ ।
जब व्यक्तिको आय वृद्धि हुन्छ, उसले आवास, खाना, स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता क्षेत्रमा गर्ने खर्चमा वृद्धि हुन जान्छ । यसको प्रत्यक्ष प्रभावले मानिसको औसत आयुमा समेत वृद्धि हुन्छ । अहिले आमनेपालीको औसत आयु ७१ वर्ष पुगेको छ, करिब १५ वर्षअघि यो ५८ वर्षमात्र थियो ।
सन् १९९० मा शिशु मृत्युदर (प्रतिहजार जीवित जन्ममा) १०८ रहेकोमा यो संख्या सन् २०१४ मा ३३ मा झरेको छ । यसैगरी सन् १९९० मा बाल मृत्युदर (प्रतिहजार जीवित जन्ममा) १६२ रहेकोमा सन् २०१४ मा ३८ मा झरेको छ ।
सन् १९९० मा ८५० रहेको मातृ मृत्युदर सन् २०१३ मा २५८ मा झरेको छ । यी यस्ता सूचकहरू हुन्, जसले आमनेपालीहरू कसरी स्वस्थ बन्दै गइरहेका छन् भन्ने देखाउँछ । त्यसो त सरकारले स्वास्थ्यमा गर्ने खर्च अझै कम छ ।
व्यापार र विकासका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय (अंकट्याड) ले गरेको एक अध्ययनअनुसार नेपालमा गरिने कुल औषधिजन्य खर्चमध्ये सरकार, सार्वजनिक बिमा कोष र औषधि कम्पनीहरूले गर्ने खर्च केवल २२.६ प्रतिशतमात्र छ । आमनेपालीले नै अहिले आफ्नो औषधोपचारका लागि गोजीबाट खर्च गरिरहेका छन् ।
स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क भनिए पनि सरकारद्वारा प्रदान गरिने निःशुल्क सूचीका सिटामोलसमेत किन्नुपर्ने अवस्था छ । भर्खरै मात्र स्वास्थ्य बिमा त लागू गरिएको छ, यसको मोडालिटीबारे सरकार आफैंसमेत स्पष्ट छैन । प्रतिव्यक्ति विज्ञ चिकित्सकहरूको उपलब्धता अझै पनि नगन्य छ ।
डाक्टरहरू ४२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर मासिक ४०–४५ हजार रुपैयाँको तलब खाएर किन गाउँमा सेवा गर्न जाने भनेर धक्कु लगाइरहेका भेटिन्छन् । स्वास्थ्य सेवाजस्तो अतिमानवीय र अत्यावश्यक सेवालाई पूरै व्यापारीकरण गरिएको छ ।
यतिखेर हामी चौधौं योजनाको कार्यान्वयनका क्रममा छौं । यदि सोचे जसरी राज्य पुनर्संरचनाको क्रम अघि बढेमा सम्भवतः यो नै केन्द्रीकृत योजना प्रणालीको अन्तिम एकीकृत आवधिक दस्तावेज हुनेछ र त्यसपछि प्रादेशिकसहितका अन्य फरक ढंगको योजना दस्तावेज बन्नेछ ।
अहिलेको अवस्थामा योजनाबद्ध विकास नै आवश्यक छ कि छैन भन्ने पनि बहस आरम्भ भइसकेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले चौधौं योजनाको मूल दस्तावेजमा यो कुरा खुलेर नलेखे पनि उसैले हालै मात्र सार्वजनिक गरेको सहस्राब्दी विकास लक्ष्यको समीक्षामा भने अब योजनाबद्ध विकासको पाटोलाई छाड्न सकिने संकेत गरिएको छ ।
सन् १९९० मा सोभियत संघको विघटनपछि सोभियत मोडलको विकास औचित्यहीन भइसकेको योजना आयोगले उल्लेख गरेको छ । आवधिक विकासका सट्टा अब दीर्घकालीन विकासका योजनाहरू अघि बढाइनुपर्ने बहस त २०६३ सालमा एघारौं अन्तरिम योजनाको दस्तावेज तयारीकै क्रममा अघि बढिसकेको हो ।
यसअघि डा. युवराज खतिवडाको टिमले नेपालको दीर्घकालीन विकास दृष्टिकोणपत्र (भिजन २०३०) बनाउने प्रक्रियासमेत अघि बढाएको थियो । भिजन–२०३० का केही सूचकहरू पनि सार्वजनिक भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा अब भने विगतका हाम्रा उपलब्धिहरूलाई आधार बनाउँदै विकास र वृद्धिका नयाँ सूचकहरू तर्जुमा गर्नुपर्ने बेला भएको छ ।
अहिले विश्वभरि नै नयाँ दीर्घकालीन विकास लक्ष्य (एसडीजी) को कार्यान्वयनका प्रक्रिया सुरु भइसकेको अवस्थामा नेपालले सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (एमडीजी) मा हासिल गरेका उपलब्धिहरूलाई निकै उत्साहजनक मानिएको छ ।
एमडीजी कार्यान्वयनका सिलसिलामा दुई कुरा भए, पहिलो त सशस्त्र द्वन्द्व चर्कियो, अर्को स्थानीय निकायहरू जनप्रतिनिधिविहीन भए । यसको प्रत्यक्ष असरले समष्टिगत आर्थिक नीतिहरू र क्षेत्रगत नीतिहरूबीच सामन्जस्यता कायम हुन नसके पनि समग्रमा औसत नतिजा निकै राम्रो देखिनुले हाम्रो सबल पक्ष देखाउँछ । त्यसैले अब हामीले विकास सोचको परम्परागत बाक्साबाट बाहिर निस्केर अलि फराकिलो सोच बनाउनैपर्छ ।
