News

विकास र वृद्धिका सूचक

March 07, 2017

Karobar Daily, Gagendra Budathoki, 7th March 2017

मुलुक यतिखेर रूपान्तरणको प्रक्रियामा छ, यो रूपान्तरण भनेको राजनीतिक वा शासकीय मात्र होइन, अर्थ–सामाजिक संरचनामै पनि परिवर्तनको सूचक हो ।

एकपटक विचार गरौं, आजभन्दा २५–३० वर्षअघि विद्यालयमा भर्ना हुने विद्यार्थीहरूमा दलित, जनजाति र बालिकाहरू कति हुन्थे ? पढ्नैका लागि कति समय हिँड्नुपथ्र्यो ? सामान्य झाडापखालाले नै ज्यान जाने अनुपात निकै ठूलो थियो । बाल तथा मातृ मृत्युदर निकै भयावह थियो । 

आज तथ्यांक हेरौं— प्राथमिक तहमा खुद भर्नादर ९६.६ प्रतिशत, १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहको साक्षरतादर ८८.६ प्रतिशत र प्राथमिक तहमा टिकाउदर ८६.८ प्रतिशत पुगेको छ भने प्राथमिक र माध्यमिक विद्यालय तहमा लैंगिक समतादर क्रमशः ०.९९ र १.० पुगेको छ ।

विभिन्न दाताहरूको सहयोगमा सञ्चालन गरिएका कार्यक्रमहरूको लोभले नै सही विद्यार्थी भर्नादर बढेको होला, तर यसको दीर्घकालीन प्रभाव निकै बलियो हुँदै गएको छ ।

छात्रालाई दिइने तेल, खाजा वा दलित, जनजाति वा पिछडिएको वर्गलाई दिइने छात्रवृत्तिले मात्र होइन; विद्यालय शिक्षालाई निःशुल्क गर्नमा भइरहेको पहलले समेत खुद भर्नादर बढेको हो । भर्नादरसँगै प्राथमिक तह पूरा गर्ने विद्यार्थीको अनुपातसमेत उल्लेख्य छ । माध्यमिक तहमा समेत विद्यार्थीहरू कक्षा पूरा नगरी बाहिरिने दर (ड्रपआउट रेसियो) निकै घटेको छ ।

विद्यालयमा अध्ययनरत छात्र–छात्राको जात, जाति, समुदायगत उपस्थिति हेर्ने हो भने निकै आशालाग्दो तस्बिर देखा पर्छ । शिक्षाको आर्थिक समुन्नतिसँग नजिकको अन्तरसम्बन्ध हुन्छ । यदि परिवारको आयआर्जन कम छ भने राज्यले जतिसुकै सहुलियत दिए पनि भर्नादर बढाउन र भर्ना भएका विद्यार्थीले आफ्नो अध्ययन पूरा गर्नमा बाधा सिर्जना हुन्छ नै ।

नेपालको बालश्रम, विद्यालय भर्नादर र गरिबीको अन्तरसम्बन्धका विषयमा गरिएको एक अध्ययनले पारिवारिक आय वृद्धि गर्ने उपायहरू अवलम्बन नगरिन्जेलसम्म बालश्रमको अन्त्य सम्भव नहुने देखाएको छ ।

यो अध्ययनमा नमुनाका लागि काठमाडौंका इँटाभट्टाहरूमा कार्यरत बालबालिकालाई सामेल गरिएको थियो । विभिन्न संघसंस्थाले ती बालबालिकाको पढाइका लागि व्यवस्था गरे पनि अर्को पटक फेरि नयाँ समूह बालश्रमिकका रूपमा प्रवेश गर्ने गरेको पाइयो ।

ठीक यही अनुभव विगतमा गलैंचा कारखानाहरूमा कार्यरत बालश्रमिकहरूका सम्बन्धमा पनि देखिएको थियो । कतिपय गलैंचा कारखानासँगै विद्यालयहरू पनि खोलिएका थिए, तर बाबुआमाको गरिबीलाई सम्बोधन गर्ने ठोस योजना नहुँदा बालश्रमिक निमिट्यान्न पार्न सकिएन ।

अहिले परिस्थिति केही फरक भएको छ । बाबुआमाहरूमा आफूले नपढे पनि छोराछोरीलाई पढाउनुपर्छ भन्ने भावनाको विकाससँगै शिक्षाका लागि गरिने खर्चको अनुपातसमेत बढेको छ ।

विगतको दशकमा नेपालले गरिबी निवारणमा हासिल गरेको प्रगतिले समेत यसका लागि आधार सिर्जना गरेको छ । विश्व बैंकको अध्ययनलाई आधार मान्दा सन् १९८४ मा प्रतिदिन १.९० अमेरिकी डलरभन्दा कम आय हुने नेपालीको संख्या ७४.७७ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०११ मा यो करिब १५ प्रतिशतमा झरेको छ ।

यसैगरी प्रतिदिन ३ अमेरिकी डलरभन्दा कम आय हुनेहरू करिब ९३ प्रतिशत रहेकामा अहिले त्यो अनुपात पनि ४८.५ प्रतिशतमा झरेको छ । अर्कातिर सरकारको आधिकारिक तथ्यांकअनुसार सन् १९९५ मा ४२ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेकोमा सन् २०१६ मा २१.६ प्रतिशतमा झरेको छ ।

प्रतिदिन १ अमेरिकी डलरभन्दा कम आय भएका अर्थात् चरम गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या १९९० को ३३.५ प्रतिशतबाट सन् २०१३ मा १६.४ प्रतिशतमा झरेको छ ।

नेपालले सन् २००० मा सहस्राब्दी विकास लक्ष्य सुरु गर्दा आमनेपालीको प्रतिव्यक्ति आय २२० अमेरिकी डलरको हाराहारीमा रहेकोमा अहिले यो अनुपात ७५५ अमेरिकी डलर पुगेको छ ।

स्थानविशेषअनुसार हरेक नेपालको प्रतिव्यक्ति आयको अन्तर निकै फराकिलो छ, उदाहरणका लागि काठमाडौं उपत्यकाको प्रतिव्यक्ति आय २ हजारदेखि २ हजार ५ सय अमेरिकी डलरबराबर छ भने अन्य सहरी क्षेत्रको प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ७ सय डलर बराबरी छ । यही समयमा कर्णालीका प्रतिव्यक्ति आय भने राष्ट्रिय औसतभन्दा पनि कम अर्थात् ५ सय ५० डलरबराबरीमात्र छ ।

यो दुई वर्षअघि तयार पारिएको नेपाल मानव विकास सूचकांक प्रतिवेदनमा आधारित तथ्यांक भएकाले अहिलेको अवस्था केही फरक भएको हुन सक्छ, तर यसले आमनेपालीको आयगत वृद्धि भइरहेको भने प्रस्ट संकेत गर्छ । 

जब व्यक्तिको आय वृद्धि हुन्छ, उसले आवास, खाना, स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता क्षेत्रमा गर्ने खर्चमा वृद्धि हुन जान्छ । यसको प्रत्यक्ष प्रभावले मानिसको औसत आयुमा समेत वृद्धि हुन्छ । अहिले आमनेपालीको औसत आयु ७१ वर्ष पुगेको छ, करिब १५ वर्षअघि यो ५८ वर्षमात्र थियो ।

सन् १९९० मा शिशु मृत्युदर (प्रतिहजार जीवित जन्ममा) १०८ रहेकोमा यो संख्या सन् २०१४ मा ३३ मा झरेको छ । यसैगरी सन् १९९० मा बाल मृत्युदर (प्रतिहजार जीवित जन्ममा) १६२ रहेकोमा सन् २०१४ मा ३८ मा झरेको छ ।

सन् १९९० मा ८५० रहेको मातृ मृत्युदर सन् २०१३ मा २५८ मा झरेको छ । यी यस्ता सूचकहरू हुन्, जसले आमनेपालीहरू कसरी स्वस्थ बन्दै गइरहेका छन् भन्ने देखाउँछ । त्यसो त सरकारले स्वास्थ्यमा गर्ने खर्च अझै कम छ ।

व्यापार र विकासका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय (अंकट्याड) ले गरेको एक अध्ययनअनुसार नेपालमा गरिने कुल औषधिजन्य खर्चमध्ये सरकार, सार्वजनिक बिमा कोष र औषधि कम्पनीहरूले गर्ने खर्च केवल २२.६ प्रतिशतमात्र छ । आमनेपालीले नै अहिले आफ्नो औषधोपचारका लागि गोजीबाट खर्च गरिरहेका छन् ।

स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क भनिए पनि सरकारद्वारा प्रदान गरिने निःशुल्क सूचीका सिटामोलसमेत किन्नुपर्ने अवस्था छ । भर्खरै मात्र स्वास्थ्य बिमा त लागू गरिएको छ, यसको मोडालिटीबारे सरकार आफैंसमेत स्पष्ट छैन । प्रतिव्यक्ति विज्ञ चिकित्सकहरूको उपलब्धता अझै पनि नगन्य छ ।

डाक्टरहरू ४२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर मासिक ४०–४५ हजार रुपैयाँको तलब खाएर किन गाउँमा सेवा गर्न जाने भनेर धक्कु लगाइरहेका भेटिन्छन् । स्वास्थ्य सेवाजस्तो अतिमानवीय र अत्यावश्यक सेवालाई पूरै व्यापारीकरण गरिएको छ ।

यतिखेर हामी चौधौं योजनाको कार्यान्वयनका क्रममा छौं । यदि सोचे जसरी राज्य पुनर्संरचनाको क्रम अघि बढेमा सम्भवतः यो नै केन्द्रीकृत योजना प्रणालीको अन्तिम एकीकृत आवधिक दस्तावेज हुनेछ र त्यसपछि प्रादेशिकसहितका अन्य फरक ढंगको योजना दस्तावेज बन्नेछ ।

अहिलेको अवस्थामा योजनाबद्ध विकास नै आवश्यक छ कि छैन भन्ने पनि बहस आरम्भ भइसकेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले चौधौं योजनाको मूल दस्तावेजमा यो कुरा खुलेर नलेखे पनि उसैले हालै मात्र सार्वजनिक गरेको सहस्राब्दी विकास लक्ष्यको समीक्षामा भने अब योजनाबद्ध विकासको पाटोलाई छाड्न सकिने संकेत गरिएको छ ।

सन् १९९० मा सोभियत संघको विघटनपछि सोभियत मोडलको विकास औचित्यहीन भइसकेको योजना आयोगले उल्लेख गरेको छ । आवधिक विकासका सट्टा अब दीर्घकालीन विकासका योजनाहरू अघि बढाइनुपर्ने बहस त २०६३ सालमा एघारौं अन्तरिम योजनाको दस्तावेज तयारीकै क्रममा अघि बढिसकेको हो ।

यसअघि डा. युवराज खतिवडाको टिमले नेपालको दीर्घकालीन विकास दृष्टिकोणपत्र (भिजन २०३०) बनाउने प्रक्रियासमेत अघि बढाएको थियो । भिजन–२०३० का केही सूचकहरू पनि सार्वजनिक भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा अब भने विगतका हाम्रा उपलब्धिहरूलाई आधार बनाउँदै विकास र वृद्धिका नयाँ सूचकहरू तर्जुमा गर्नुपर्ने बेला भएको छ ।

अहिले विश्वभरि नै नयाँ दीर्घकालीन विकास लक्ष्य (एसडीजी) को कार्यान्वयनका प्रक्रिया सुरु भइसकेको अवस्थामा नेपालले सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (एमडीजी) मा हासिल गरेका उपलब्धिहरूलाई निकै उत्साहजनक मानिएको छ ।

एमडीजी कार्यान्वयनका सिलसिलामा दुई कुरा भए, पहिलो त सशस्त्र द्वन्द्व चर्कियो, अर्को स्थानीय निकायहरू जनप्रतिनिधिविहीन भए । यसको प्रत्यक्ष असरले समष्टिगत आर्थिक नीतिहरू र क्षेत्रगत नीतिहरूबीच सामन्जस्यता कायम हुन नसके पनि समग्रमा औसत नतिजा निकै राम्रो देखिनुले हाम्रो सबल पक्ष देखाउँछ । त्यसैले अब हामीले विकास सोचको परम्परागत बाक्साबाट बाहिर निस्केर अलि फराकिलो सोच बनाउनैपर्छ ।

Source: http://www.karobardaily.com/news/73827