Kantipur, Yagya Bajjadey, 2nd May 2017, Kathmandu
चालु आर्थिक वर्षमा वित्तीय मध्यस्तता क्षेत्रको वृद्धि झन्डै ७ प्रतिशतले हुने भएको छ ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागले चालु वर्षको हालसम्मको प्रगति र बाँकी तीन महिनाको सम्भावित गतिविधिका आधारमा उक्त प्रक्षेपण गरेको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनीलगायतको शाखा सञ्जालमा वृद्धिका साथै बचत तथा ऋण कारोबार पनि बढेकाले वित्तीय मध्यस्तता क्षेत्रको वृद्धिदर ६ दशमलव ७२ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको हो । विभागद्वारा हालै सार्वजनिक गरिएको राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकमा उक्त प्रक्षेपण उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा यो क्षेत्रको वृद्धिदर ८ दशमलव ५५ प्रतिशत थियो ।
गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यो वर्ष वित्तीय मध्यस्तता क्षेत्रको वृद्धिदर करिब २ प्रतिशत विन्दुले कम हुने देखिएको छ । उक्त अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण र निक्षेप वृद्धि भए पनि अन्य गैरबैंकिङ आयको वृद्धिदर कम रहेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागका महानिर्देशक सुमनराज अर्यालले बताए । ‘यो वर्ष ऋण र बचतको परिमाण बढे पनि अन्तरबैंक ब्याजदर र ब्याज आयको वृद्धिदर कम छ,’ उनले भने, ‘यसैकारण गत वर्षको तुलनामा यो क्षेत्रको वृद्धिदर कम देखिएको होला ।’ वित्तीय संस्थाको व्यावसायिक विस्तारको तुलनामा यो क्षेत्रमा आबद्ध अन्य संघसंस्थाको वृद्धिदर कम रहेको उनले बताए ।
करिब एक दशकयता औसतमा साढे ३ प्रतिशतको हाराहारीमा रहँदै आएको वित्तीय क्षेत्रको वृद्धिदर पछिल्ला दुई वर्ष उच्च देखिएको छ । आर्थिक वर्ष ०६७/६८ मा ३ दशमलव ३० प्रतिशत रहेको यो क्षेत्रको वृद्धिदर आर्थिक वर्ष ०६८/६९ मा ३ दशमलव ४७ प्रतिशत थियो । आर्थिक वर्ष ०६९/७० मा ० दशमलव ९१ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको यो क्षेत्रको वृद्धिदर ०७०/७१ मा करिब ४ प्रतिशत र ०७१/७२ मा करिब ३ प्रतिशत रह्यो । त्यसपछिका वर्षहरूमा भने यो बढ्दो क्रममा छ ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) गणना गर्दा वित्तीय मध्यस्थता क्षेत्रअन्तर्गत बैंकिङ, बिमा र समाजिक सुरक्षा योगदान गरी तीन समूहमा विभाजन गरिएको छ । बैंकिङ समूहभित्र राष्ट्र बैंक, वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनीहरूको साथै सहकारी संस्थाहरूको कारोबार समावेश हुन्छ । बिमा समूहअन्तर्गत बिमा समिति, जीवन बिमा र निर्जीवन बिमा कम्पनीको कारोबार समावेश गरिन्छ । यस्तै सामाजिक सुरक्षा योगदान समूहमा धितोपत्र बोर्ड, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषलगायत पर्छन् । यी सबै क्षेत्रको वृद्धिका आधारमा समग्र वित्तीय मध्यस्तता क्षेत्रको वृद्धिदर निकालिन्छ ।
यसैगरी चालु आर्थिक वर्षमा जीडीपीमा वित्तीय मध्यस्तता क्षेत्रको योगदान ५ दशमलव ४० प्रतिशत पुग्ने विभागको प्रक्षेपण छ । आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा यस्तो योगदान ५ दशमलव २० प्रतिशत थियो । वित्तीय क्षेत्रको वृद्धिदर बढेसँगै जीडीपीमा योगदान पनि बढेको विभागको तथ्यांक छ । आर्थिक वर्ष ०५८/५९ मा जीडीपीमा यो क्षेत्रको योगदान २ दशमलव ७५ प्रतिशत थियो । आर्थिक वर्ष ०६७/६८ मा आइपुग्दा यस्तो योगदान बढेर ३ दशमलव ८८ प्रतिशत पुग्यो ।
त्यसपछिका चार आर्थिक वर्षहरूमा लगभग ४ प्रतिशतको योगदान रहँदै आएकामा गत वर्ष ५ प्रतिशत नाघेको विभागको तथ्यांक छ ।
चालु आर्थिक वर्ष वित्तीय क्षेत्रको व्यावसायिक विस्तार राम्रो भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ‘आन्तरिक एवं बाह्य लगानीको वातावरणमा भएको सुधार, वित्तीय क्षेत्रमा कायम रहेको स्थायित्व, न्यून मुद्रास्फीति, पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चितिले आर्थिक विकासको गतिलाई दु्रततर ढंगले अघि बढाउन योगदान पुग्नेछ,’ राष्ट्र बैंकको ६२ औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले भनेका थिए । यस्तो अवस्थामा संरचनागत र लगानीमैत्री वातावरणमा सुधार हुन सकेमा उच्च आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार गत फागुनसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या १ सय ७१ छ । जसमध्ये वाणिज्य बैंक २८, विकास बैंक ५७, वित्त कम्पनी ३८ र लघुवित्त संस्था ४८ वटा छन् । सोही अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा ४ हजार ७ सय ५९ रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तै हाल ९ वटा जीवन बिमा र १७ वटा निर्जीवन बिमा कम्पनी सञ्चालनमा छन् ।
Source: http://kantipur.ekantipur.com/news/2017-05-02/20170502090404.html
