News

वित्तीय सेवा प्रदेश तीनमै केन्द्रित

May 28, 2019

यज्ञ बञ्चाडे, कन्तिपुर, जेठ १४, २०७६ 

काठमाडौँ — केन्द्रको अधिकार स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउने उद्देश्यले मुलुक संघीयतामा गए पनि वित्तीय सेवा अझै काठमाडौं उपत्यका (प्रदेश तीन) मै केन्द्रित छ । कुल वित्तीय कारोबार (निक्षेप तथा कर्जा) मा अधिकांश हिस्सा प्रदेश तीनमै केन्द्रित रहेको छ । 

यो वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संकलन गरेको कुल निक्षेपको करिब ७१ प्रतिशत र ऋणको करिब साढे ५५ प्रतिशत अंश प्रदेश तीनमै रहेको आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।

गत वर्षको तुलनामा कुल निक्षेप र कर्जा प्रवाहमा प्रदेश तीन हिस्सा केही घटेको हो । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार कुल निक्षेपको करिब ७२ प्रतिशत र ऋणको करिब ५७ प्रतिशत अंश प्रदेश तीनमा रहेको थियो ।

कुल निक्षेप र कर्जा प्रवाहमा बाँकी ६ वटा प्रदेशको कुल हिस्सा क्रमशः २९ र ४४.५ प्रतिशतमात्र छ । गत वर्ष ती ६ वटा प्रदेशको यस्तो हिस्सा क्रमशः २८ र ४३प्रतिशत थियो ।

सबै स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा वाणिज्य बैंकको शाखा पुर्‍याउने सरकारी लक्ष्य छ । जसमध्ये गत चैतसम्म ७ सय २४ स्थानीय तहमा बैंक पुगिसकेका छन् । बाँकी २९ स्थानीय तह अझै बैंक विहीन छन् । हालसम्म प्रदेश पाँचको सबै स्थानीय तहमा बैंक पुगिसकेका छन् ।

बाँकी ६ वटा स्थानीय तहमध्ये प्रदेश एकमा ३, दुई र तीनमा २/२, चारमा ३, छमा १२ र प्रदेश साताका ७ स्थानीय तहमा अझै बैंक पुगेका छैनन् । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष बैंकको शाखा विस्तार धेरै भए पनि ती क्षेत्रमा अपेक्षित रूपमा वित्तीय सेवा विस्तार हुन नसकेको सर्वेक्षणले देखाएको छ ।

‘पछिल्ला वर्षमा मुद्रा आपूर्ति, निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा, कुल निक्षेपको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) सँगको अनुपात लगायत वित्तीय पहुँचका सूचकमा निरन्तर सुधार भइरहेको छ,’ आर्थिक सर्वेक्षणमा भनिएको छ, ‘अर्थतन्त्रको मौद्रिकीकरण र वित्तीय पहुँच बढ्दैगएको छ ।’

वित्तीय सेवाको हिसाबले प्रदेश ६ सबैभन्दा पछि छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेपमा यो क्षेत्रको अंश ०.८७ प्रतिशत मात्र छ । कुल कर्जा उपयोगमा पनि यो क्षेत्र सबैभन्दा पछि छ । चालु आर्थिक वर्षको कुल कर्जा उपयोगमा यो क्षेत्रको हिस्सा १.०२ प्रतिशत मात्र छ ।

न्यून वित्तीय पहुँचका हिसाबले प्रदेश ६ पछि प्रदेश ७ रहेको देखिन्छ । कुल निक्षेपमा यो प्रदेशको हिस्सा १.९८ र कर्जामा २.८७ प्रतिशत छ । यसैगरी, वित्तीय सेवा उपयोगका हिसाबले प्रदेश ३ सबैभन्दा अघि छ । दोस्रोमा ५, तेस्रोमा १, चौथोमा ४ (गण्डकी), पाँचौंमा २, छैटौंमा सुदूरपश्चिम र सातौंमा ६ (कर्णाली) प्रदेश रहेको आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था उपलब्धताका हिसाबले पनि प्रदेश तीन सबैभन्दा अघि छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल संख्यामध्ये करिब ३२ प्रतिशत हिस्सा यो प्रदेशमा छन् । गत वर्ष यस्तो हिस्सा ३५ प्रतिशत थियो ।

वित्तीय संस्थाको संख्याका आधारमा पाँच नम्बर प्रदेश दोस्रो स्थानमा छ । यो प्रदेशमा कुल संख्याको १७.५ प्रतिशत वित्तीय संस्था छन् । प्रदेश एकमा १५.६, दुईमा १०.६, चारमा १३.९ र सातमा ६.५ प्रतिशत वित्तीय संस्था छन् । शाखा संख्याका आधारमा पनि कर्णाली प्रदेश सबैभन्दा पछाडि छ । यो प्रदेशमा कुल संख्याको ३.८ प्रतिशत मात्र वित्तीय संस्थाका शाखा छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखाहरूले पुर्‍याएको वित्तीय सेवालाई हेर्दा प्रदेश दुई सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ । यो प्रदेशमा प्रतिशाखा १२ हजार १ सय ५० जनाले वित्तीय सेवा लिइरहेका छन् । गत वर्ष प्रतिशाखा १७ हजार ९ सय ७३ जनाले वित्तीय सेवा लिएका थिए ।
गण्डकी प्रदेशमा प्रतिशाखा सबैभन्दा कम जनसंख्या आश्रित देखिन्छ । यो प्रदेशमा एउटा शाखाले ३ हजार ८ सय २६ जनाले वित्तीय सेवा लिइरहेका छन् । गत वर्ष यो संख्या ४ हजार ६ सय ४० जना थियो ।

यसैगरी, कर्णाली प्रदेशमा प्रतिशाखा ९ हजार ८ सय ६३ जना, सातमा ९ हजार २ सय ६९ जना, पाँचमा ६ हजार २६, तीनमा ४ हजार १ सय ३८ र एकमा ६ हजार ६ सय ५ जना प्रतिशाखा जनसंख्या अनुपात रहेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।

यो वर्ष कुल जनसंख्याको २० प्रतिशतमा बिमा पहुँच पुग्ने अनुमान सरकारले गरेको छ । गत फागुनसम्म बिमा पहुँच १८ प्रतिशतमा पुगिसकेकाले आउँदो असारसम्म २० प्रतिशतमा पुग्ने अनुमान गरिएको हो । वित्तीय पहुँच जस्तै बिमा सुविधाका हिसाबले पनि प्रदेश तीन सबैभन्दा अघि छ ।

स्रोत: https://www.kantipurdaily.com/business/2019/05/28/1559015178716748.html