News

वित्त आयोग नहुदा स्थानीय तहमा समस्याको चाङ

November 12, 2017

निरु अर्याल, कारोबार आर्थिक दैनिक, २६ कार्तिक २०७४

वित्त आयोग गठनमा भएको ढिलाइले स्थानीय तहमा समस्या चुलिएको छ । आयोग गठनका लागि बनेका विधेयकहरू संसद्बाट पास भइसकेपछि पनि दलहरूले आयोग गठनमा ध्यान नदिँदा स्थानीय तहमा वित्त व्यवस्थापनमा समस्या भएको हो । 
सरकारले आयोग गठनका लागि अत्यावश्यक अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७४ र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७४ पास गरिसकेको छ । तर, संसद विघटन भएपछि आयोग गठनको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । संघीय संरचनाअनुसार वित्त आयोग गठन हुने र आयोगले संविधान तथा कानुनबमोजिम संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको राजस्व बाँडफाँट गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्ने संविधानमा उल्लेख छ । तर, त्यसका लागि सार्वजनिक सुनुवाइ आवश्यक हुन्छ । 
स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसके पनि प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन नभइसकेकोले वित्त आयोग गठन तत्काल हुने अवस्था छैन । अब नयाँ सरकार बनेपछिमात्रै वित्त आयोग गठन हुन सक्ने अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ ।  “नयाँ सरकार आएपछि बल्ल वित्त आयोग गठनको प्रक्रिया अघि बढ्ने देखिएको छ,” अर्थ मन्त्रालय कानुन महाशाखा प्रमुख उदयराज सापकोटा भन्छन् । आगोग गठनका लागि कानुनी बाटो खुले पनि सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने भएकोले प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको उनले बताए । संविधानअनुसार तीन तहका सरकारलाई स्रोतको बाँडफाँट गर्न धारा २५० ले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको व्यवस्थाका साथै धारा २५१ ले काम, कर्तव्य र अधिकार तोकेको छ । संविधान र कानुनबमोजिम संघीय सञ्चित कोषबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्व बाँडफाँट गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्ने जिम्मा आयोगलाई दिइएको छ । संघीय संरचनामा खर्चको बाँडफाँटसम्बन्धी वित्त आयोगको ठूलो भूमिका हुँदाहुँदै पनि सरकारले आयोग बनाउन ढिलाइ गर्दा स्थानीय तहको खर्च व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । जसका कारण स्थानीय तहमा खर्चको बेथिति दैनिकजसो बढिरहेको र यसले ठूलो खतरा निम्याउन सक्ने विज्ञहरु बताउँछन् । 
स्थानीय सरकारलाई दिने अनुदान, प्रदेश सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्व बाँडफाँट गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्ने, खर्च जिम्मेवारी पूरा गर्ने, राजस्व असुलीमा सुधार गर्नुपर्ने उपाय सिफारिस गर्नेलगायत काम आयोगलाई तोकिएको छ । देश संघीय संरचनामा गइसक्दा समेत आयोग गठनमा ढिलाइ हुँदा स्रोत साधन बाँडफाँटमा असर पुगेको अर्थविद् गोविन्द नेपाल बताउँछन् । “स्थानीय तहलाई अधिकार दिने र अधिकारको बाँडफाँटमा वित्त आयोग अत्यावश्यक देखिए पनि दलहरूले यसतर्फ ध्यान नदिँदा आयोग गठनमा ढिलाइ भएको छ,” उनी भन्छन्, “आयोग गठनमा भएको ढिलाइले राजस्व बाँडफाँट, क्षेत्राधिकार बाँडफाट तथा कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या चुलिएको छ भने स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले काम गर्न नसक्दा भयावह अवस्था छ ।”

स्रोत: https://www.karobardaily.com/news/83201