News

विदेशबाट फर्केका १९ हजारको आवेदन, एउटैले ऋण पाएनन्

April 23, 2019

सजना बराल, कान्तिपुर, बैशाख १०,२०७६ 

काठमाडौँ — पाँच वर्ष विदेश बसेर फर्किएका सिन्धुली दुधौली ५ का पुष्कर खड्का अब चप्पल कारखाना खोल्न चाहन्छन् । यसका लागि ऋण चाहिएको छ । गत पुसमा वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डले सहुलियत कर्जाका लागि आवेदन खुला गरेपछि उनले दिनभरि लाइन बसेर आवदेन बुझाएका थिए ।

त्यसयता उनी बोर्ड सचिवालयमा फोन गर्दै कहिले ऋण पाइएला भनेर सोधिरहेका छन् । बोर्डले बैंकमा जान आग्रह गरेको छ ।‘बिनाधितो सहुलियत कर्जा पाइन्छ भनेर त्यत्रो लाइन बसिएको थियो,’ उनले भने, ‘सरकार संलग्न भएपछि सहज होला भन्ठानेको थिएँ तर अहिलेसम्म केही प्रगति भएको छैन । बेरोजगार छु ।’ पुष्करजस्ता कुल १८ हजार ७ सय ६७ युवा आफूले बुझाएको आवेदन के भयो, ऋण पाइएला कि नपाइएला भन्नेमा अनविज्ञ छन् । प्रवर्द्धन बोर्ड भने यसबारे चासो राख्नेलाई बैंकमा गएर आफ्ना परियोजना देखाउन आग्रह गर्दै आएको छ ।

‘बोर्ड वा नेपाल सरकारले ऋण दिने होइन,’ बोर्डका लेखा अधिकृत नारायणप्रसाद दहालले भने, ‘आवेदकले आफ्ना परियोजना र आवश्यक कागजपत्र बैंकलाई देखाएर ऋण लिन सक्छन् । त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई परिपत्र गरिसकेको छ ।’ राष्ट्र बैंकले पुसमै शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना, व्यावसायिक कृषि क्षेत्रमा ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५’ यथाशीघ्र लागू गराउन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको थियो ।

आवेदन भर्नेहरू भने बोर्डले प्रदान गर्ने टोकन (सिरियल नम्बर) हेर्दै परिणाम आउनेमा आशावादी छन् । बोर्डले गोरखापत्रमा परिणाम निकाल्छ भन्ने सुनेको पुष्करले बताए । यता बोर्डले भने आवदेकको विवरण कम्प्युटरमा इन्ट्री गरेर श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा पठाएको जानकारी दियो । श्रमले अर्थ मन्त्रालयमा विवरण पठाएको छ । ‘अर्थले राष्ट्र बैंकलाई पठाउनेछ,’ श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण रेग्मीले भने, ‘राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई यसबारे जानकारी देला ।’
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलले आफूहरूले यसअघि नै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई झकझकाइसके पनि उनीहरू इच्छुक नदेखिएको बताए । सरकारको आग्रहमा आवेदन बुझाएकाहरू ऋण पाउने/नपाउनेमा दोधारमा रहेका बेला यी सरकारी निकायहरू अस्पष्ट कुरा गर्दै बसिरहेका छन् । बोर्ड सचिवालयले आफ्नो काम भनेकै निवेदन आह्वान गरेर न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरेका निवेदन संकलन गरी श्रम मन्त्रलायलाई पठाउने भएको र सो काम पूरा गरेको जनाएको छ ।

श्रमले ती निवेदन दुई हप्ताअघि नै सर्लक्क अर्थलाई पठाएको प्रवक्ता रेग्मीले बताए । ‘अर्थले कहिले राष्ट्र बैंकलाई पठाउँछ त्यो उसैलाई सोध्नुहोस्,’ उनले भने । यी विवरणका आधारमा अर्थ मन्क्रालयले आगामी बजेट र नीति तथा कार्यत्रममा यो क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न सक्ने केहीको अनुमान छ । ‘वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकाका लागि नीति तथा कार्यक्रममा केही आउँछ कि भन्ने छ,’ बोर्डका लेखा अधिकृत दहालले भने, ‘अहिलेलाई भने आवदेकले बैंकबाट ऋण लिने हो ।’

बोर्डले केही दिनमै आवदेकको सूची आफ्नो वेबसाइटमा राख्न लागेको पनि उनले जानकारी दिए । ‘यसो हुँदा बैंकले पनि विवरण हेर्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘मापदण्ड पूरा भए/नभएको जाँचिरहनु परेन ।’ श्रमका रेग्मीले पनि आफूहरूले विवरण संलकन गरेर अर्थ हुँदै राष्ट्र बैंकमा पठाउनु नै ऋणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सिफारिस गरेको हुने भनाइ राखे ।

‘कृषिबाहेक अन्य क्षेत्रमा माग नआएकाले अपेक्षित रूपमा ऋण दिन सकिएको छैन,’ एनबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले भने । योग्य प्रस्ताव आए ऋण दिन सकिने दाबी उनले गरे ।
 

कृषि र पशुपालनमा बढी इच्छुकसहुलियत कर्जाका लागि ऋण लिन चाहनेमध्ये अधिकांशले कृषि तथा पशुपालनसम्बन्धी परियोजना पेस गरेको बोर्डले जनाएको छ । कुल १८ हजार ७ सय ६७ मध्ये ७ हजार ६ सय ७५ जनाले कृषि तथा पशुपालनमा लगानी गर्न चाहेको विवरण छ । यसमा पनि कुखुरापालन गर्न चाहनेको संख्या २ हजार ८ सय ९५ छ भने गाई, भैंसी, बंगुर र बाख्रापालन गर्न चाहनेहरू २ हजार ६ सय ३७ जना छन् । खेती किसानीमा २ हजार २९ जना र माछापालनमा इच्छा देखाउनेको संख्या ११४ जना छ ।
होटल व्यवसाय, यातायात, उद्योग र अन्य व्यवसायमा युवाले विभिन्न खाले परियोजना पेस गरेका छन् । आवदेन भर्नेमा १७ हजार ८ सय ७४ जना पुरुष र ८९३ जना महिला रहेको बोर्डको तथ्यांक छ । यीमध्ये सर्वाधिक ६ हजार ४ सय १७ जना मलेसियाबाट फर्केका छन् ।

साउदी अरबबाट फर्केकाको संख्या ४ हजार ३ सय ९९ र कतारबाट ३ हजार ६ सय १६ जना छन् । यूएई, कुवेत, ओमान, बहराइन, जोर्डन, जापान, दक्षिण कोरियालगायत देशमा श्रमको अनुभव बटुलेका सयौं युवाले स्वदेशमा काम गर्ने इच्छा देखाएका छन् ।

स्रोत: https://www.kantipurdaily.com/business/2019/04/23/15559880887518291.html