विदेशमा पढ्न बाहिरिने रकम नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंकको आग्रह

December 22, 2022

यज्ञ बञ्जाडे, कान्तिपुर, पुस ७, २०७९

साउनदेखि कात्तिकसम्ममा उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने विद्यार्थीमार्फत २२ अर्ब ६१ करोड रूपैयाँ बाहिरियो, उक्त रकम गत आवको यही अवधिको तुलनामा १११ प्रतिशतले बढी

विदेशी सम्बन्धन प्राप्त नेपाली कलेजबाट बाहिरिने रकम नियन्त्रण गर्दा पनि विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको दबाब कम गर्न सकिन्छ – बमबहादुर मिश्र डेपुटी गभर्नर, राष्ट्र बैंक

काठमाडौँ — आयात घट्दा र रेमिट्यान्स बढ्दा पनि विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेपछि उच्च शिक्षा हासिल गर्न विदेश जाने विद्यार्थीमार्फत नेपालबाट बाहिरिने रकम नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंकले सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

खासगरी कोभिड–१९ महामारी मत्थर भएपछि विदेशमा अध्ययनका लागि जानेको संख्या अत्यधिक बढेकाले विद्यार्थीमार्फत ठूलो रकम बाहिरिरहेको भन्दै राष्ट्र बैंकले यस्तो आग्रह गरेको हो । आयात कम गर्न सरकार र राष्ट्र बैंकद्वारा अवलम्बन गरिएका नीतिगत व्यवस्थाले पछिल्ला महिनाहरूमा अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरूमा क्रमिक सुधार आउन थालेको छ । यही समयमा हरेक महिनाजसो वैदेशिक अध्ययन शीर्षकमा ठूलो रकम बाहिरिएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने चुनौती थपिएको राष्ट्र बैंक स्रोतको भनाइ छ ।

‘अहिले आयातबापतको भुक्तानीबाहेक सबैभन्दा धेरै विदेशी मुद्रा विदेशमा अध्ययनका लागि बाहिरिएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘विदेशी मुद्रा बाहिरिने क्रम हरेक महिना बढ्दो छ । यसलाई अहिले नै नियन्त्रण नगरिए यो समस्या निकट भविष्यमै ठूलो चुनौतीका रूपमा खडा हुनेछ ।’ पछिल्ला महिनाहरूमा अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे हुने गरेका सबै छलफलमा विदेशमा अध्ययनका लागि ठूलो रकम बाहिरिने गरेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने विषयले प्राथमिकता पाउन थालेको पनि छ । ‘एक साताअघि मात्र अर्थ मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवहरू उपस्थित संयुक्त बैठकमा राष्ट्र बैंकले यो विषय प्राथमिकताका साथ उठाएको थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘यसरी बाहिर पैसा जाने क्रम तत्कालै नियन्त्रण नगरिए ठूलो समस्या पनि आउने सम्भावनाबारे सचिवहरूलाई जानकारी गराइएको हो ।’

राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ४ महिनामा विदेशमा अध्ययन शीर्षकमा २२ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको छ । गत आवको यही अवधिको तुलनामा यो रकम १११ प्रतिशतले बढी हो । गत आवको साउनदेखि कात्तिकसम्म यो शीर्षकमा १० अर्ब ७० करोड रुपैयाँ मात्रै बाहिरिएको थियो । योबाहेक विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूले हुन्डीलगायत अनौपचारिक माध्यममार्फत पनि विदेशमा पैसा पठाउने गरेका छन् । जसको तथ्यांक राष्ट्र बैंकसँगै छैन ।

पछिल्ला महिनाहरूमा उच्च शिक्षाका लागि नेपालबाट विदेशी मुद्रा बाहिरिने क्रम चुनौतीका रूपमा देखिएको राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले बताए । त्यसलाई रोक्न पहिलो चरणमा विदेशी सम्बन्धन प्राप्त नेपाली शैक्षिक संस्थामार्फत बाहिरिने विदेशी मुद्रा नियन्त्रण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । एकै पटक विदेशमा अध्ययन गर्ने नेपालीको खर्च नियन्त्रण गर्न नसकिने भएकाले सुरुमा विदेशी सम्बन्धन प्राप्त नेपाली शैक्षिक संस्थामार्फत बाहिरिने विदेशी मुद्रा नियन्त्रण गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको उनले स्विकारे ।

‘नेपालकै वातावरण र माटोमा बसेर अध्ययन अध्यापन हुने तर भुक्तानी विदेशी मुद्रामा हुने शैक्षिक संस्थाको संख्या कम गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका छौं,’ उनले भने, ‘नयाँ संस्थालाई नियन्त्रण गर्न त कसरी सकिएला र ? त्यसैले नयाँ विदेशी सम्बन्धनका शैक्षिक संस्थालाई अनुमति दिँदा विदेशी मुद्रा बाहिरिने पाटोलाई पनि विचार गर्न भनेका छौं ।’

विदेशी सम्बन्धनका शैक्षिक संस्थामार्फत ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा बाहिरिन थालेपछि त्यसतर्फ राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण भएको जानकारी शिक्षा मन्त्रालयलाई गराइएको पनि उनले बताए । ‘विदेशमा अध्ययन गर्न जानै पाइँदैन त भन्नु पनि भएन । त्यसका राम्रा पक्ष पनि धेरै छन् । तर, विदेशी सम्बन्धनका नाममा नेपालमै अध्यापन गराएर विदेशमा पैसा लैजाने शैक्षिक संस्थालाई सरकारले नियन्त्रण गर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘ती संस्थालाई नियन्त्रण मात्र गर्न सके अहिलेको अवस्थामा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको दबाब कम गर्न सकिन्छ ।’ यो विषयमा राष्ट्र बैंकले शिक्षा मन्त्रालयसँग नियमित रूपमा समन्वय गरिरहेको पनि उनले जानकारी दिए ।

विदेशमा अध्ययनका लागि कडाइ गर्ने/नगर्ने विषयको छलफल नीति निर्माताका लागि नयाँ भने होइन । केही वर्ष अघिदेखि नै यस्ता छलफल हुँदै आए पनि अझै कुनै निर्णय हुन सकेको छैन । एकै पटक बन्द नै गर्नुको साटो बिस्तारै निजी खर्चमा विदेश पढ्न जाने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्दै जाने विषयमा सोच्न सकिने अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । ‘छात्रवृत्तिमा विदेशमा अध्ययन गर्न जानेलाई कुनै अप्ठ्यारो हुँदैन,’ अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘तर घरबाटै सबै खर्च बेहोर्ने गरी अघि बढाइएका विदेशी अध्ययन निरुत्साहन गर्न सरकारले नीति बनाउन सक्छ ।’

नेपालमा पनि धेरै राम्रा र गुणस्तरीय स्कुल, कलेज छन् । ती पर्याप्त नभए अरू पनि थप्न सकिन्छ । तर, पैसा छ भन्दैमा विदेशमा धेरै पैसा खन्याउने प्रवृत्तिले राज्यलाई समस्या थपिएको ती अधिकारीको दाबी छ ।

ठूलो रकम खर्चेर विदेश गए पनि ती जनशक्तिबाट रेमिट्यान्स आप्रवाहमा राम्रो योगदान नपुगेको जानकारहरू बताउँछन् । अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया, क्यानडालगायत राष्ट्रबाट कुल रेमिट्यान्समा थोरै मात्रै हिस्सेदारी रहनुले यो पुष्टि हुने उनीहरूको तर्क छ ।

अवैध रूपमा रकम पठाउने कलेजमाथि सरकार मौन

विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा नेपालमा सञ्चालित कलेजहरूले गैरकानुनी रूपमा विदेशमा पैसा पठाउने गरेको तथ्य पनि नयाँ होइन । कलेजहरूले शिक्षा मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिबिनै प्रक्रिया मिचेर ‘अमूक संस्था’ का माध्यमबाट रकम पठाएको ३ वर्षअघिको शिक्षा मन्त्रालयकै छानबिन प्रतिवेदनले देखाएको छ । कलेजहरूले प्रचलित कानुनअनुसार शिक्षा करसमेत नतिरेको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मन्त्रालयका फैसला कार्यान्वयन तथा कानुन शाखाका तत्कालीन उपसचिव शंकरबहादुर केसीको संयोजकत्वमा ०७६ मा गठित समितिले विदेशबाट सम्बन्धन लिई सञ्चालित कलेजहरूमाथि छानबिन गरेको थियो ।

विदेशमा रकम पठाउँदासमेत कलेजहरूले अपारदर्शी प्रक्रिया अपनाएको छानबिन समितिको निष्कर्ष थियो । ती कलेजले विद्यार्थीलाई तोकिएको बैंकमा व्यक्तिगत खाता खोल्न लगाउने र उक्त रकम संस्थाको खातामा सारेर विदेश पठाउने गरेको पाइएको थियो । कलेज र विश्वविद्यालयले पैसा पठाउने प्रयोजनका लागि संस्था बनाएका छन् । ती संस्थाले विद्यार्थीका नाममा बिल जारी गर्छन् र त्यहीअनुसार विद्यार्थीले आफ्नो खातामा रकम जम्मा गर्छन् । विद्यार्थीको खाताबाट बैंकले ती अवैध संस्थाको खातामा रकम ‘स्विफ्ट’ गर्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कलेजले रकम उठाउन र विदेश पठाउन छुट्टाछुट्टै संस्था खडा गरेका छन् ।

विदेशी सम्बन्धनमा चलेका त्यस्ता कलेजविरुद्ध विदेशी मुद्रा अपचलन गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पनि परेको थियो । आयोगले छानबिनका लागि शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । छानबिनका क्रममा इस्लिङ्टन कलेजले विश्वविद्यालय र संस्थाबीचको त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार रकम पठाउने गरेको पाइएको थियो । कलेजसँग विदेशी मुद्रासम्बन्धी कारोबारको कुनै अभिलेख नपाइएको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । तर, शिक्षा मन्त्रालयले सुझाव कार्यान्वयन गर्नुको साटो प्रतिवेदन नै लुकाएर राखेको छ ।

हाल विदेशी सम्बन्धनका ८५ वटा कलेज र १३ वटा विद्यालय नेपालमा सञ्चालनमा छन् । शिक्षा मन्त्रालयले निर्देशिकाबमोजिम नचलेको भन्दै यसअघि विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धन लिएका १२ वटा कलेजको सम्बन्धन खारेजी गरेको थियो ।

स्रोत: https://ekantipur.com/business/2022/12/22/167167320724137247.html

Newsletter

Submit your details below to receive Newsletters

Newsletter