नवीन अर्याल, अन्नपुर्ण पोस्ट, १४ मंसिर २०७४
काठमाडौं : मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता आउने शंकेत देखिएपछि विदेशी लगानीकर्तामा उत्साह थपिएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात विदेशी लगानी प्रतिबद्धता (एफडीआई) पनि करिब तीन गुणाले बढेको छ। स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले काम सुरु गरिसकेका छन्।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको पनि पहिलो चरणको चुनाव शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भइसकेको छ। तीन तहको निर्वाचन भएपछि संविधान कार्यान्वयनको सुनिश्चितता देखिएको र राजनीतिक स्थिरता आउने लगानीकर्ताको विश्वास छ। नयाँ संविधान नमान्ने भन्दै आन्दोलित असन्तुष्ट पक्ष पनि निर्वाचनमा सक्रिय सहभागी छ। सबैको सक्रिय सहभागितामा सम्पन्न हुन लागेको निर्वाचनले लगानीकर्तामा उत्साह थपेको बताउँछन्, वरिष्ठ अर्थविद् विश्व पौडेल। निर्वाचन पश्चात बन्ने सरकार विश्वासिलो भइदिएमा विदेशी लगानीकर्ता नेपालमा लगानी गर्न तयार हुने उनको भनाइ छ।
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा विभिन्न मुलुकबाट आठ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको छ। गत वर्षको सोही अवधिमा विदेशी लगानी प्रतिबद्धता तीन अर्ब ५३ करोड थियो। उद्योग विभागको आएको विदेशी लगानी प्रतिबद्धताले आशाको किरण छरेको छ। विकासको चरणमा रहेको नेपालमा विदेशी लगानी अत्यावश्यक छ। संयुक्त राष्ट्र संघले अगाडि सारेको दीगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि पनि खर्बौंमा लगानी भित्र्याउन जरुरी छ।
भन्सार विभागका अनुसार सबैभन्दा बढी लगानी प्रतिबद्धता उत्पादनमूलक परियोजनामा आएको छ। चार महिनाको अवधिमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पाँच अर्ब २४ करोडको लगानी प्रतिबद्धता आएको हो। गत वर्षको सोही अवधिमा उत्पादन क्षेत्रमा एक अर्ब लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो। कृषि तथा वनजन्य परियोजनामा एक अर्ब ८५ करोड लगानी प्रतिबद्धता आएको छ। सेवा क्षेत्रमा ८८ करोड र पर्यटनमा ९१ करोड लगानी गर्ने प्रस्ताव आएको विभागले जनाएको छ।
विभागमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा २२ वटा ठूला परियोजनमा विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता आएको छ। साउथ कोरियन लगानीकर्ताले नुवाकोटमा कंक्रिट ब्लक उत्पादन गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। शत्प्रतिशत विदेशी लगानी रहने उद्योगको कुल पुँजी चार करोड ९० लाख छ। भारतको टेक्सटाइल उद्योगले ललितपुरमा एक करोड लगानीमा टेकसटाइल उद्योग खोल्ने प्रस्ताव गरेको छ। बरुण बेभरेजले नवलपरासीमा सफ्ट ड्रिक्स तथा जुस उत्पादनका लागि दुई अर्ब ३९ करोड विदेशी लगानी भित्र्याउने प्रस्ताव गरेको विभागले जनाएको छ।
स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात विदेशी लगानी प्रतिबद्धता पनि करिब तीन गुणा बढेको छ।
जापानको बेलटेको ईंकले रूपन्देहीमा एक करोड लगानी प्रस्ताव गरेको छ। भारतको मिनाक्षी पोलिमर्सले पीयू सिट कभर उत्पादन गर्न रूपन्देहीमा डेढ करोड लगानी भित्र्याउने भएको छ। भारतीय व्यवसायीले इलेक्ट्रिक रिक्सा उत्पादन गर्न नवलपरासीमा चार करोड ९० लाख लगानी गर्ने जनाएको छ। यूएईको क्रिप्सी फेज्कोले काठमाडौंमा १० करोड ४० लाख लगानी गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। भारतीय कम्पनीले चार करोड लगानीमा ललितपुरमा प्लास्टिक उद्योग खोल्ने भएको छ। भारतीय शितल प्रसादले नेपाली व्यवसायीसँग मिलेर दालमोठ उत्पादनका लागि एक करोड लगानी गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
चिनियाँ लगानीकर्ताले मकवानपुरमा २४ करोड लगानी गरेर आयुरवेर्दिक मेडिसिन उत्पादन गर्ने भएका छन्। चीनकै झु छेइङले चार करोड ९० लाख लगानीमा प्रिफेब्रिक उत्पादन गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। पर्यटन र सेवा क्षेत्रमा देखिँदै आएको विदेशी लगानीकर्ताको आकर्षण उत्पादनमूलक क्षेत्रमा देखिन थालेको छ। विदेशी लगानी भित्र्याउन विश्वासिलो वातावरण आवश्यक रहेको अर्थविद् पौडेलको तर्क छ। ‘नेपालमा लगानीको प्रशस्त सम्भवना छ', विदेशी लगानीकर्ता नेपाल आउन तयार पनि छन्, यसका लागि स्थिर र विश्वासिलो सरकार चाहिन्छ', उनले भने, ‘सरकारले लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न सक्नुपर्छ, विदेशी लगानीको सम्बन्धमा द्वैध मानसिकता देखाउन हुँदैन।'
यो वर्ष लगानी प्रतिबद्धता बढेपछि रोजगारीको संख्या घटेको देखिन्छ। गत वर्ष एक सय ४४ परियोजनामार्फत चार हजार ३६ जनालाई रोजगारीको प्रतिबद्धता थियो। यो वर्ष एक सय २२ परियोजनामार्फत तीन हजार नौ सय २९ जनालाई रोजगारी उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता छ। कृषि तथा वनजन्य नौ वटा परियोजनमा दुई सय ४६, ऊर्जाको एउटा परियोजनामा १७, सूचना प्रविधिका नौ परियोजनामा दुई सय आठ, उत्पादन क्षेत्रका २२ परियोजनामा एक हजार दुई सय ७३, सेवा क्षेत्रका ३९ परियोजनामा एक हजार दुई सय ७८ र पर्यटनका ४२ परियोजनामा नौ सय सात जनाले रोजगारी पाउनेछन्।
राजनीतिक मुद्दा सल्टिसकेको अवस्थामा अगामी वर्ष लगानी कार्यान्वयन वर्षका रूपमा रहनेछ। सरकार, स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताले घोषणा गरेर रोकिएका परियोजना आगामी वर्षदेखि कार्यान्वयनमा आउने विज्ञ बताउँछन्। पहिलो संविधानसभाको निर्वाचतपश्चात घोषणा भएको खर्बौं लगानी राजनीतिक अस्थिरता बढ्दै गएपछि रोकिएको थियो। ‘पर्ख र हेर' को अवस्थामा रहेका लगानीकर्ता स्थिर सरकार आएपछि कार्यान्वयनतर्फ जोड दिनेछन्।
राजनीतिक दलले पनि आर्थिक मुद्दामा जोड दिन थालेका छन्। दलका घोषणापत्र विकास र समृद्धिका आश्वासनले भरिएका छन्। मुलुकमा विकास र समृद्धि ल्याउन ठूलो लगानी आवश्यक पर्छ। राजनीतिक दलले विदेशबाट व्यापक लगानी भित्र्याएर आर्थिक गतिविधि बढाउने, रोजगारी बढाउने, विकास निर्माणका काम बढाउने र मुलुकमा समृद्धि ल्याउने प्रष्ट पारेका छन्। यसले आगामी दिनमा विदेशी लगानी भित्र्याउन बल पुग्ने अनुमान छ।
