विद्यालयको १६ लाख अनियमितता
शिव उप्रेती, अन्नपूर्ण पोष्ट, जेठ २९, २०७६
गोरखा : सिरानचोक गाउँपालिका–१ केराबारीको नेपाने माध्यमिक विद्यालयले भवन मर्मतका लागि पाएको १६ लाख रुपैयाँ हिनामिना भएको स्थानीयवासीले आरोप लगाएका छन्। आव २०७२/७३ मा तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालयले भवन मर्मतका लागि दिएको १६ लाख १० हजार रुपैयाँ विद्यालयले ‘बिल मिलाएर’ अनियमितता गरेको स्थानीय सेवाराज गुरुङले दाबी गरे।
‘स्कुल मर्मत भएको छैन। भित्तामा ह्वाइट सिमेन्ट मात्र दलेर १६ लाख रुपैंयाँ हिनामिना गरेका छन्’, उनले भने, ‘हामीले खर्च सार्वजनिक गर्न धेरै पटक आग्रह गर्दा पनि अटेरी गरे। दुई वर्षपछि बल्लतल्ल फागुन १० गते मिटिङ भयो। सबैले एक स्वरले खर्च सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेपछि हेडडसरले छ लाख रुपैयाँ आफ्नो खातामा राखेको छु भने। अडिटरलाई दुईलाख रुपैयाँ दिएको छु भने। अरु पैसा खोइ ? ’ गाउँलेहरू बोल्न नसकी तैँ चुप मै चुप भएर बसेको उनले बताए।
भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएको उक्त विद्यालयमा कक्षा सञ्चालन गर्न पर्याप्त भौतिक संरचना नहुँदा विद्यार्थीलाई सास्ती छ। जीर्ण भवन मर्मत गर्न आएको रकम हिनामिना गरेको अर्का स्थानीय बिराज गुरुङ बताउँछन्। ‘भन्न त हेडसरले सात लाख रुपैयाँ खर्च गरेको र बाँकी रकम विद्यालय चलाउन राखेको भन्छन्, तर धेरै खर्च भएको भए चार लाख रुपैयाँ भयो होला’, उनले भने, ‘रङ पोत्ने बाहेक अरु केही काम गरेका छैनन्। सातलाख रुपैयाँ कसरी खर्च हुन्छ ? ’
एउटा शीर्षकमा आएको पैसा अर्को शीर्षकमा खर्च गरेकोमा पनि उनले विरोध गरे। विद्यालयका प्रधानाध्यापक शिवकुमार शाहले मर्मत खर्चवापत प्राप्त रकम ‘विद्यालय चलाउन’ जोगाएको स्वीकार गरेका छन्। ‘नढाँटी भन्नुपर्दा सात लाख रुपैयाँ मात्र मर्मतमा खर्च भएको छ’, शाहले भने, ‘बाँकी रकम निजी स्रोतका शिक्षकलाई प्रोत्साहन स्वरुप दिन र अरु प्रशासनिक खर्चका लागि जोगाएर राखिएको छ।’
विद्यालय व्यवस्थापन समिति र निर्माण समितिको सुझाव अनुसार आफूले गरेको उनले तर्क गरे। ‘प्रस्तावित स्कुल हो, त्यसैले केही रकम मर्मतमा खर्च गर्ने र बाँकी रकम विद्यालय चलाउनमा खर्च गर्ने मौखिक र लिखित निर्णय भएको थियो’, उनले भने, ‘घोटाला कत्तिपनि भएको छैन। त्यहीअनुसार अडिट पनि भइसकेको छ।’
विद्यालय मर्मतका लागि पाएको बजेट दुरुपयोग भएकोमा विरोध गर्दै स्थानीयबासीले जेठ १२ र १३ गते विद्यालयमा तालासमेत लगाएका थिए। साउन १ बाट लागू हुनेगरी प्रधानाध्यापकले राजीनामा दिने समझदारीपछि ताला खुलेको थियो।
२०५९ देखि प्रधानाध्यापक पदमा रहेर काम गरेका प्रअ शाहले निमावि दरबन्दीमा रहेर पनि मावि दरबन्दीसरह तलब भत्ता लिने गरेकोप्रति स्थानीयले असन्तुष्टि जनाएका छन्। स्थानीयको गुनासोपछि शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले विद्यालयको अनुगमन गरेको छ। स्थलगत अवलोकन गर्दा बजेट खर्च भएअनुसार काम नदेखिएको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका प्रमुख खेमराज पौडेल बताउँछन्।