News

विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम : खर्च खर्बौं, उपलब्धि शून्य

August 10, 2017

नागरिक दैनिक, २६ श्रावण २०७४ 

शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि सरकार र दातृ निकायले  खबार्ंै रुपैयाँ खर्च गरे पनि उपलब्धि शून्य देखिएको छ। सन् २००९ देखि २०१५ सम्म विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (एसएसआरपी) र अहिले विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एसएसडिपी) का नाममा विश्व बैंकको सहयोगमा देशभरका विद्यालयमा सञ्चालन गरिएका परियोजना प्रभावहीन देखिएका छन्।

 

कुन विद्यालयमा कस्तो भौतिक संरचना र कुन शिक्षकलाई कस्तो तालिम चाहिन्छ भनेर छान्ने प्रक्रिया व्यावहारिक नहुँदा लगानीअनुसार उपलब्धि हासिल नभएको जानकार बताउँछन्।

विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक वर्ष विद्यालयका लागि भौतिक संरचना निर्माण, मर्मत र क्षमता विकासका लागि बजेट उपलब्ध गराइन्छ। तर, कुन विद्यालयमा कस्तो भौतिक संरचना र कुन शिक्षकलाई कस्तो तालिम चाहिन्छ भनेर छान्ने प्रक्रिया व्यावहारिक नहुँदा लगानीअनुसार उपलब्धि हासिल नभएको शिक्षा क्षेत्रका जानकार बताउँछन्।

नेपाल शिक्षक महासंघ इलामका अध्यक्ष पूर्ण गौतम आवश्यकताभन्दा पनि निर्धारित मापदण्डका आधारमा सुविधा वितरण गर्दा उपलब्धि न्यून भएको बताउँछन्। उनले तालिममा सिकेको सीप कक्षाकोठामा प्रयोग गर्न शिक्षकहरू असफल भएको गुनासो धेरैतिरबाट आइरहेको बताए। ‘तालिमपछि कक्षाकोठामा सिकाइमैत्री वातावरण बनाउने, विद्यार्थीको मनोविज्ञान बु‰ने, विद्यार्थीलाई दण्डरहित गर्नेजस्ता अभ्यास कार्यान्वयन भएको देखिन्छ,' उनले भने, ‘सिकाइ–शिक्षण क्रियाकलाप, शैक्षिक सामग्री प्रयोगजस्ता विषयमा भने शिक्षकलाई थप अभ्यास आवश्यक छ।' गौतमले शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप पाठ्यपुस्तक र कालोपाटीमा मात्रै सीमित नभए पनि स्रोतसाधनको अपर्याप्तताले प्रभावकारी हुन नसकेको बताए।

एसएसडिपी परियोजनाअन्तर्गत जिल्लामा शिक्षा कार्यालय र शैक्षिक तालिम केन्द्रले मुख्य रूपमा विद्यालयको भौतिक विकास र शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिम, गोष्ठी, सेमिनारलगायत आयोजना गर्छन्। तर, शिक्षकलाई बेलाबेला तालिम दिइए पनि कक्षाकोठामा भने उनीहरूले सिकेको सीप प्रयोग गर्न नसकेको अभिभावकको गुनासो छ। ‘कहिले कुन सर, कहिले कुन सर तालिममा जानुभएको छ भन्छन् नानीहरू तर पढाइचाहिँ सधैं उस्तै छ,' इलामको फाकफोकथुमका अभिभावक विनोद राईले भने, ‘तालिम लिन जानुभन्दा अघि र तालिम लिएर आएको भोलिपल्टको पढाइमा कुनै फरक छैन।'

शैक्षिक तालिम केन्द्रमार्फत आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा माध्यमिक तहका ७५ शिक्षकलाई तालिमका लागि साढे ७ लाख र आधारभूत तहका ५० शिक्षकको तालिमका लागि ४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। केन्द्रका अनुसार शिक्षकलाई हरेक वर्ष तालिम दिइन्छ तर उपलब्धि लेखाजोखा गर्ने जिम्मा केन्द्रको छैन। ‘हामी विभिन्न ३ चरणका तालिम दिन्छौं र तालिम सकिएपछि परीक्षा लिन्छौं,' केन्द्रका कर्मचारी हरि निरौलाले भने, ‘हामीले लिएको परीक्षामा पास हुनेले प्रमाणपत्र पाउँछन्, नहुनेले पाउँदैनन्।' कक्षा कोठामा गएर ती शिक्षकले आफूले सिकेको सीप प्रयोग गर्छन् या गर्दैनन् भनेर मूल्यांकन गर्ने जिम्माचाहिँ आफूहरूको नभएको उनले बताए।

 विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण, मर्मत, सुधार र आधारभूत तहका शिक्षकको क्षमता विकासको जिम्मा जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई छ। तर, अहिले आधारभूत तहका शिक्षकको क्षमता विकासको जिम्मा तालिम केन्द्रमा सरेको छ। शिक्षा कार्यालयले भौतिक निर्माणअन्तर्गत आफ्नै कार्यालय, विद्यालय भवन, चर्पी, धारो, कक्षा कोठा सुधार र मर्मतमा रकम खर्चिरहेको छ।

 आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा यस कार्यक्रमअन्तर्गत इलाम जिल्लामा ३२ करोड ५५ लाख रुपैयाँ आएको छ। त्यसमध्ये ३० करोड ५२ लाख ३८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको कार्यालयका सूचना अधिकारी निर्मल ढुंगेलले बताए। आव २०७२/७३ मा यस कार्यक्रमअन्तर्गत ३७ करोड ६९ लाख ३५ हजार रुपैयाँ आएकोमा ३५ करोड ९३ लाख ७८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ। त्यस्तै आव ०७१/०७२ मा १८ करोड ३६ लाख १९ हजार रुपैयाँ आएकोमा १६ करोड ९९ लाख ३ हजार रुपैयाँ खर्च भएको जानकारी उनले दिए।

 भवन निर्माणमा बढी खर्च

 एसएसडिपीअन्तर्गत यस वर्षका लागि चितवनमा ४० करोड रुपैयाँ हाराहारी बजेट विनियोजन गरिएको छ। 'यो वर्षका लागि ४० करोड ८ लाख रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरेर पठाएका छौं,' चितवनका उप जिल्ला शिक्षा अधिकारी गंगाधर रिमालले भने। गत वर्ष पनि सोही हाराहारीमा बजेट आएको थियो।

शिक्षा मन्त्रालयले २०७३ कात्तिकमा यो कार्यक्रम लागू गरेको हो। भौतिक निर्माणदेखि मसलन्द, छात्रवृत्तिसम्मका लागि यही कार्यक्रमअनुसार बजेट विनियोजन गरिन्छ। चितवनमा भौतिक निर्माणमै बढी बजेट खर्च हुने गरेको पाइएको छ। चितवनमा ३ सय ७७ विद्यालयमध्ये ९० प्रतिशतको भौतिक अवस्था राम्रो छ।  एसएसडिपीअन्तर्गत खर्च गर्न १० शीर्षक तोकिएको छ। मन्त्रालयले बजेट बाँडफाँट गर्ने भएकाले आवश्यकता भए पनि ती शीर्षक बाहेकमा बजेट परिचालन गर्न पाउने अवस्था छैन।

 एसएसडिपी सुरु भएपछि दरबन्दी नभएका विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या आधारमा शिक्षकलाई तलब–सुविधा दिन उपलब्ध गराइने बजेट कटौती भएको छ। पर चाइल्ड फन्ड (पिसिएफ) अर्थात प्राथमिक तहमा एउटा कक्षामा ३०  भन्दा बढी विद्यार्थी भएमा र त्यस्तो विद्यालयमा शिक्षकको दरबन्दी नभए बढी विद्यार्थीको संख्या गनेर शिक्षकलाई तलब दिने गरिन्छ। विद्यालयको भौतिक संरचना निर्माणका लागि चितवनमा वार्षिक ७ करोड रुपैयाँ हाराहारी बजेट प्राप्त हुन्छ।

बर्सेनि भर्नादर घट्दै 

कपिलबस्तु नगरपालिकाको कनकमुनि उच्च माविमा ७ वर्ष अघिसम्म प्रावि (आधारभूत) तहमा विद्यार्थी चाप उच्च हुन्थ्यो। पछिल्लो चार वर्षयता विद्यार्थी भर्नादर घट्दै गएको विद्यालय प्रशासनले जनाएको छ। अहिले प्रावि तहमा ३ सय १५ विद्यार्थी रहेको प्राचार्य कनकमान श्रेष्ठले बताए।

जिल्लामा एसएसडिपी लागू गरिए पनि अधिकांश सरकारी विद्यालयमा भर्नादर घट्दो छ। सरकारी विद्यालयको गुणस्तर खस्केकाले विद्यार्थी संख्या घटेको श्रेष्ठको बुझाइ छ।

कपिलबस्तुमा सन् २००९ देखि लागू एसएसआरपीमा २ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ खर्च गरिए पनि उपलब्धि शून्य छ।  एसएसआरपीले विद्यालयको भौतिक अवस्थामा सुधार ल्याए पनि गुणस्तरमा फरक नपारेको कपिलबस्तु जिल्ला शिक्षा कार्यालयका उपसचिव सूर्य भुसालले स्वीकारे। शिक्षा कार्यालयकै तथ्यांकमा जिल्लको सिकाइ उपलब्धि ५० प्रतिशतभन्दा कम छ। विद्यालय जाने उमेरका करिब  तीन प्रतिशत बालबालिका बाहिरै छन्। यस वर्षको एसइई नतिजा अनुसार यहाँका २० प्रतिशत विद्यार्थीले मात्र रोजेको विषय पढ्न पाउने देखिएको छ। ४ सय ३५ मध्ये ३ सय ३५ विद्यालयको मात्र भौतिक अवस्था सुधार भएको छ।

यहाँका कैयौं विद्यालय अझै टहरामा सञ्चालित छन्। मायादेवी गाउँपालिकास्थित चन्द्रप्रकाश शिक्षामन्दिर टहरामै सञ्चालन भइरहेको छ। ३ सयभन्दा बढी विद्यार्थी भएको यस विद्यालयले अझै अनुदान पाएको छैन।

प्राचार्य श्रेष्ठले विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम लागू गरिए पनि शैक्षिक गुणस्तरमा फरक नआएको स्पष्ट पारे। 'शिक्षामा लगानी बढेको छ तर विद्यार्थी छैनन्,' उनले भने। कपिलबस्तुको शैक्षिक अवस्था पश्चिमाञ्चलमै सबैभन्दा पछाडि रहेको जिल्ला समन्वय समितिको तथ्यांकले देखाएको छ। जिल्ला समन्वय समितिका स्थानीय विकास अधिकारी चन्द्रकान्त न्यौपानेले लगानीअनुसार शिक्षामा प्रतिफल नदेखिएको बताए।

सन् २०१६ देखि कपिलबस्तुमा एसएसडिपी कार्यक्रमका लागि वार्षिक ५० करोडभन्दा बढी रकम निकासा हुँदै आएको छ।

शिक्षा सुधार योजना 'निष्प्रभावी' 

एसएसआरपीले विद्यालयको भौतिक संरचनामा सुधार आए पनि गुणस्तर बढाउन सकेको छैन। यही योजनाका लागि सात वर्षदेखि दाङमा वार्षिक ४० करोड रुपैयाँ हाराहारी बजेट आउने गरेको छ। 

सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी भर्नादर वृद्धि गर्ने यो कार्यक्रमको प्रमुख लक्ष्यमै सरकार चुकेको छ। जिल्ला शिक्षा कार्यालयकै तथ्यांक हेर्ने हो भने यो कार्यक्रम सुरु भएको अवधिदेखि अहिलेसम्म विद्यार्थी भर्नादर बढेको देखिँदैन। कार्यक्रम सुरु हुनुपूर्व १ देखि ५ कक्षासम्म ९७ प्रतिशत बालबालिकाको पहुँच रहेकोमा अहिले पनि उस्तै अवस्था छ। 'अझै जिल्लाका तीन प्रतिशत बालबालिका विद्यालयबाहिर छन्,' विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम हेर्दै आएका सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारी देवमणि चौधरी भन्छन्, 'ती विद्यार्थी विद्यालयको पहुँचमा आइसकेका छैनन्।'

यो योजनाअनुसार सिकाइ उपलब्धि शतप्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य भए पनि यस अवधिमा दाङ जिल्ला शिक्षा कार्यालयले पचास प्रशित मात्र सफलता हात पारेको देखिन्छ। दाङमा एसइईमा गणितमा ५३.२३ प्रतिशत, अंग्रेजीमा ५३.४० र नेपालीमा ५३.३९ प्रतिशत मात्र विद्यार्थी पास भएका छन्।

एकातिर शिक्षामा गुणस्तर कायम गर्ने सरकारी नीति छ भने अर्कोतिर बर्सेनि विद्यार्थी संख्या घट्दै गएको तथ्यांकले देखाउँछ। अघिल्लो र यस वर्षको विद्यार्थी अनुपात हेर्ने हो भने आधारभूत तहमा चार हजारभन्दा बढी विद्यार्थी घटेका छन्। गत वर्ष यो तहमा विद्यार्थी संख्या ४५ हजार थियो भने यस वर्ष ४१ हजार ४ सय ८० मा झरेको छ। सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारी चौधरी भन्छन्, 'एकातिर गुणस्तरीय शिक्षाको कुरा छ, अर्कोतिर विद्यार्थी अनुपात घट्दो छ।'

विद्यार्थी अनुपातमा शिक्षक व्यवस्थापन हुनुपर्ने कार्यक्रमको लक्ष्य रहे पनि त्यसअनुसार हुन सकेको छैन। ४० विद्यार्थी बराबर एक शिक्षक हुनुपर्ने नियम रहे पनि जिल्लामा एक शिक्षकको भागमा ६० विद्यार्थी पर्दै आएका छन्। चौधरीले भने, 'विद्यार्थी शिक्षकको अनुपात हेर्ने हो भने बीस विद्यार्थीले पढ्न पाएका छैनन्,  शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात मिलेको छैन।' जिल्ला शिक्षा कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा शिक्षक नियुक्तिका लागि ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च गरे पनि शैक्षिक गुणस्तरमा केही फरक पारेको छैन।

विद्यार्थी लक्षित मात्र हैन, यो आयोजनाले शिक्षकको क्षमता वृद्धिमा पनि बर्सेनि लाखौं रुपैयाँ खर्चेको छ।  शिक्षकलाई क्षमता अभिवृद्धि तालिम उपलब्ध गराइए पनि त्यो प्रभावकारी देखिएको छैन। 

एसएसडिपीका लागि दाङमा ४६ करोड ७० लाख १५ हजार ३ सय ६६ रुपैयाँ विनियोजना गरिएको छ। यसअघि ५ वर्षसम्म सञ्चालित एसएसआरपी कार्यक्रममा वर्षेनी ४० करोड हाराहारी बजेट छुट्याइएको थियो।

यस कार्यक्रमलाई उपलब्धिमूलक बनाउन शिक्षकको क्षमता विकास अपरिहार्य रहेको शिक्षाका अधिकारी बताउँछन्। 'विद्यालय र शिक्षकको क्षमता विकास हुन जरुरी छ,' सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारी चौधरीले भने, 'अन्यथा सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा प्रभावकारी हुन सक्दैन।' 

भीम चापागाईं/इलाम

रमेश पौडेल/चितवन

किरणमान वज्राचार्य/कपिलवस्तु

देवेन्द्र बस्नेत/दाङ

स्रोत: http://www.nagariknews.com/news/25034/