News

विद्युतीय सवारीमा आलटाल

August 16, 2018

दीपेन्द्र विष्ट, कान्तिपुर दैनिक, ३१ श्रावण २०७५

काठमाडौँ — भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले वातावरणमैत्री (विद्युतीय) सवारी साधन सञ्चालन स्वीकृति दिन आलटाल गरिरहेको छ । मन्त्रालयले वातावरणमैत्री सवारी साधनलाई रुट दिनका लागि काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका सडकको अध्ययन गर्न गठित ‘रुट अध्ययन समितिको प्रतिवेदन २०७२’ कार्यान्वयनमा ढिलाइ गरेको हो ।

मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार २०७१ मा यातायात व्यवस्था विभागका तत्कालीन निर्देशक अर्जुनकुमार थापाको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय समिति गठन भएको थियो । समितिले २०७२ मै प्रतिवेदन बुझाउँदै उपत्यकाको यातायात प्रणालीलाई सरल, सहज, व्यवस्थित र वातावरणमैत्री बनाउन यातायात कार्यालयमा दर्ता भएका पेट्रोल, डिजेल र ग्यासबाट सञ्चालित सवारी साधनलाई विद्युतीय यातायातका साधनमा रूपान्तरण गर्न सुझाव दिएको थियो ।

तर, कार्यान्वयन नहुँदा उपत्यकामा विद्युतीय सवारी सञ्चालन हुन सकेको छैन । यसबीच विभिन्न व्यक्ति र संस्थाले विद्युतीय सवारी सञ्चालन अनुमति मागे पनि स्वीकृति नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् । यातायात नीति २०७१ मा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिई २०७७ सम्ममा २० प्रतिशतभन्दा बढी वातावरणमैत्री सवारीसाधन सञ्चालन गरिने उल्लेख भएकाले उपत्यकाका विभिन्न रुटमा स्वीकृति दिन प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएको छ । तीन चरण गरेर विभिन्न रुटमा सफा टेम्पो चलाउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

उपत्यकामा नमुना कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयन गरेर क्रमश: काठमाडौंबाहिर विस्तार गर्दै लैजानसमेत समितिले सुझाएको छ । पहिलो चरणमा १ सय ४२ सफा टेम्पो तथा बस सञ्चालन गर्न सिफारिस गरिएको छ । यसमा १४ रुट समावेश छन् । यी रुटमा पुराना सफा टेम्पो पनि सञ्चालनमा छन् । दोस्रो चरणमा १७ रुटलाई सिफारिस गरिएको छ । सिफारिस गरिएका कतिपय रुटमा कुनै पनि सवारी साधन सञ्चालनमा छैनन् । बढीमा ९ किमिमा सफा टेम्पो चलाउनका लागि समितिले सिफारिस गरेको छ । तेस्रो चरणमा ९ रुट कायम गरिएको छ ।

हाल उपत्यकाका १५ रुटमा ७ सय १४ विद्युतीय सफा टेम्पो सञ्चालनमा छन् । दिन प्रतिदिन उपत्यकाको वातावरण प्रदूषित हुँदै गएको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा विद्युतीय सवारी साधन आवश्यक भएको उल्लेख छ ।

उपत्यकामा सवारी उत्सर्जनबाट ३८ प्रतिशत, मर्मत तथा सम्भार, ग्राभेल सडकबाट २५ प्रतिशत, कृषिबाट १८ प्रतिशत, इँटाभट्टाबाट ११ प्रतिशत, पशुपालन (चौपाया) बाट ३ प्रतिशत, अन्य उद्योगबाट ३ प्रतिशत, घरायसी फोहोर जल्दा १ प्रतिशत र अन्य १ प्रतिशत प्रदूषण उत्सर्जन हुने गरेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । ‘समितिले ३ वर्षअघि बुझाएको प्रतिवेदन अहिलेसम्म लागू भएको छैन,’ बुधबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा भेटिएका धनकुटाका गंगा थापाले भने । उनी विद्युतीय सवारी साधन चलाउन स्वीकृति माग गर्दै १२ वर्षदेखि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय धाइरहेका छन् । ‘उपत्यकामा वातावरणमैत्री सवारी साधन आवश्यक भएको निष्कर्ष अध्ययन प्रतिवेदनको छ तर सरकारी अधिकारीले वास्तै गर्दैनन्,’ उनले भने ।

झापाका पृथ्वी डाँगी पनि वातावरणमैत्री सवारी साधनको रुट परमिटका लागि मन्त्रालय धाएको ५ वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । मन्त्रालयअन्तर्गतका सरोकारवाला निकाय धाउँदाधाउँदा हैरान भइसकेको उनले बताए । समितिले रुट निर्धारण गरिसकेको बताइएपछि त्यसैअनुसार आफूहरूले निवेदन दिएको तर स्वीकृति नपाएको उनले बताए । ‘मैले प्रधानमन्त्री केपी ओली, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ, सचिव मधुसूदन अधिकारीसम्मलाई गुहारिसकें, हुँदैन, कसैले भन्दैनन्, कार्यान्वयन पनि गर्दैनन् ।’

मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको निर्देशनसमेत नटेरेको उनले गुनासो गरे । पृथ्वी विद्युतीय यातायात कम्पनी प्रालिले उपत्यकाका नदी करिडोरलगायत नयाँ सहरीकरण भएका सडकमा विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन गर्न रुट परमिटका लागि स्वीकृति माग गरेको छ । प्रालिले उपत्यकाका नदी करिडोर तथा यातायात सञ्चालनमा नरहेका सडकमा १२ सिटको विद्युतीय टेम्पो तथा ठूला बस सञ्चालन गर्न स्वीकृति मागेको हो ।

करिब तीन महिनाअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रालिको माग सम्बोधन गर्न मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागलाई निर्देशन दिएको थियो । ‘त्यसपछि समितिले विभागमा बुझाएको प्रतिवेदन मन्त्रालय त पुग्यो तर मन्त्रालयले वास्तै गरेको छैन,’ उनले भने । मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्र शर्माले भने प्रतिवेदनबारे अध्ययन भइरहेको दाबी गरे ।

केही दिनअघि संघीय प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका ४४ सांसदले मन्त्री महासेठलाई भेटी वातावरणमैत्री विद्युतीय सवारी साधन आवश्यक भएकाले तत्काल प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न माग गरेका थिए । ३ नम्बरका प्रदेशका सांसद वसन्त मानन्धरले मन्त्री महासेठसँग तत्काल प्रतिवेदन लागू गर्न माग गरेको बताए । ‘अब वातावरणमैत्री सवारी साधन लागू गर्नुपर्छ, तत्काल नीति लागू गर्नुपर्‍यो भनिसकें,’ उनले भने, ‘२०८५ भित्र प्रदेश ३ का मुख्य सहरमा वातावरणमैत्री सवारी साधन लागू गर्न हामीले नीति नै पास गरेको छौं ।’ राष्ट्रिय सभा सांसद परशुराम मेघी गुरुङको संयोजकत्वमा वातावरणमैत्री सवारी साधनसम्बन्धी अनौपचारिक समिति गठन भएको उनले बताए ।

स्रोत: https://www.kantipurdaily.com/news/2018/08/16/153438313110675055.html