बिष्णु बेल्वासे, नागरिक, माघ २१, २०७५
काठमाडौं - चालु आर्थिक वर्षको मंसिरसम्म उच्च आयातका कारण वैदेशिक मुद्रामा चाप परेपछि सरकारले विलासी वस्तुको आयात रोक्ने तयारी गरेको छ। मुलुकको मौद्रिक जिम्मेवारी सम्हालेको राष्ट्र बैंकले आयात उच्च हुँदा मुलुकको शोधनान्तर बचत खुम्चिँदै गएको भन्दै विलासीसहित अन्य केही वस्तुको आयातमा परिमाणात्मक बन्देज लगाउन सरकारलाई सुझाव दिएको हो।
राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक एवं अनुसन्धान विभाग प्रमुख गुणाकर भट्टले आयातित वस्तुले अर्थतन्त्रमा पारेको असरबारे विश्लेषण गरेर सरकारलाई आयातमा परिमाणात्मक बन्देज लगाउन सुझाव दिएको जानकारी दिए। ‘कुन वस्तुको आयात कति मात्रामा बढेको छ। र त्यसले अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पारेको छ भन्ने विस्तृत विवरण सरकारलाई दिएका छौं,’ भट्टले आइतबार नागरिकसँग भने, ‘सरकारले थप हेरेर अनावश्यक र विलासी वस्तुको आयातमा परिमाणात्मक बन्देज लगाउन सक्नेछ।’
केही दिनअघि वाणिज्य मन्त्रालयले पनि सरकारलाई विभिन्न वस्तुको आयात रोक्न वा परिमाणात्मक बन्देज लगाउन सुझाव दिएको थियो। चालु आवको पाँच महिनामा मुलुकको शोधनान्तर स्थिति ८५ अर्ब ३२ करोड घाटामा छ। माघमा यो एक खर्ब हाराहारी पुग्ने राष्ट्र बैंकको अनुमान छ। उच्च आयातकै कारण शोधनान्तर स्थितिमा चाप परेको हो। शोधनान्तर स्थितिमा चाप पर्दा विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेको छ। मंसिरसम्म चालु खाता घाटा १ खर्ब १९ अर्ब ३३ करोड पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष मंसिरमा यस्तो घाटा ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ थियो।
राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक एवं अनुसन्धान विभाग प्रमुख गुणाकर भट्टले आयातित वस्तुले अर्थतन्त्रमा पारेको असरबारे विश्लेषण गरेर सरकारलाई विलासी वस्तु आयातमा परिमाणात्मक बन्देज लगाउन सुझाव दिएको जानकारी दिए ।
उच्च आयातले समस्या पार्न सक्ने अनुमान गरेर सरकारले राष्ट्र बैंकलाई अनुसन्धान गरी सुझाव दिन निर्देशन दिएको थियो। सरकारले अत्यावश्यकबाहेक विलासी र अन्य वस्तु आयात नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंकसँग तथ्यांक मागेको थियो। भट्टका अनुसार सवारीसाधन र पार्टपुर्जा, पेट्रोलियम पदार्थ, सुन, कस्मेटिक सामान, चामललगायत विभिन्न वस्तुको आयात उच्च देखिएको र त्यसैअनुसारको जानकारी सरकारलाई दिइएको छ। महँगा गाडी, महँगा मोटरसाइकल, खेलौना तथा कस्मेटिक्सका केही सामान, गुट्खा, खैनीजस्ता वस्तुको आयात नियन्त्रण गर्न पनि सुझाव दिइएको छ।
भट्टका अनुसार गत आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा भन्दा यो आर्थिक वर्षमा पेट्रोलियम पदार्थ आयात ३२ अर्बले बढेको छ। गत आवको सोही अवधिमा ५४ अर्ब ५७ करोडको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएकोमा यस वर्ष ८६ अर्ब ५९ करोडको आयात भएको हो। यसैगरी गत वर्षभन्दा यो वर्ष सवारी साधन र पाटपुर्जा आयात ६ अर्बले बढेको जानकारी भट्टले दिए। यसअघि नै राष्ट्र बैंकले गाडी आयातलाई निरुत्साहित गर्न मूल्यांकनको ६५ प्रतिशतसम्म ऋण दिन पाउने व्यवस्थालाई झारेर ५० प्रतिशतमा ल्याइसकेको छ। यो वर्ष सुनको आयात पनि बढेको छ। गत आवको मंसिरसम्म १२ अर्ब ९३ करोडको सुन आयात भएकोमा चालु आवको सोही अवधिमा बढेर १४ अर्ब ६५ करोड पुगेको जानकारी पनि राष्ट्र बैंकले सरकारलाई गराएको छ। सुनसँगै चाँदीको आयात पनि बढेको छ। गत आवको ५ महिनामा ५ अर्ब ४९ करोडको चाँदी आयात भएकोमा यस आवको सोही अवधिमा ६ अर्ब ४५ करोडको चाँदी आयात भएको छ।
सरकारले विलासिताको वस्तु भन्दै सुन आयातमा कटौती गर्ने तयारी थालेपछि व्यवसायीले विरोध गर्न थालेका छन्। सुनलाई विलासिताको वस्तुमा पार्न नहुने नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष तेजरत्न शाक्यले बताए। ‘सरकारले सुनलाई विलासिताको सामानमा राख्ने तयारी गरेपछि विरोध गर्नुपरेको हो,’ उनले भने, ‘विलासिताको समानमा सुनलाई नपार्न सरकारलाई दबाब दिएका छौं।’ सरकारले सुन आयात कटौती गर्ने तयारी थालेपछि भाउ बढेको छ। आइतबार प्रतितोला सुन ६२ हजार ३०० रुपैयाँ पुगेको छ।
‘केही समयका लागि सुनचाँदी आयात नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने। राष्ट्र बैंकले मंसिरसम्म दैनिक २५ किलो सुन आयात गर्न दिएकोमा पुसदेखि कटौती गरेर दैनिक २० किलो ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेको छ। चाडपर्व र विवाहको सिजन नभएकाले कटौती गरेको भन्दै आए पनि अब दैनिक २० किलोभन्दा बढी सुन ल्याउन नदिने तयारी गरेको राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतको भनाइ छ। गत आवको पाँच महिनामा भन्दा चालु आवको सोही अवधिमा चामल आयात पनि बढेको छ। ‘स्वदेशमा उत्पादन हुने यस्ता वस्तुको आयात बढेपछि अर्थतन्त्रमा असन्तुलन हुन पुगेको हो,’ उनले भने, ‘सरकारले समृद्ध नेपाल बनाउने लक्ष्यलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने यस्ता वस्तुको उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।’ सरकारले विलासी वस्तु आयात नियन्त्रणका लागि सुझाव दिन एउटा समिति पनि गठन गरेको छ। समितिले विज्ञसँग छलफल सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ।
