अन्नपूर्ण पोष्ट, मङ्सिर ०४, २०७७
काठमाडौं : सरकार र विश्व बैंकबीच आर्थिक सहयोगको विषयमा बुधबार ४२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्झौता भएको छ। सहरी विकास र वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरणसहित कोभिड—१९ पछि उत्थानशील पुनरुत्थानका लागि सरकार र विश्व बैंकबीच छुट्टाछुट्टै दुईवटा सम्झौता भएको हो।
नेपाल सहरी शासकीय सुधार र पूर्वाधार आयोजना र आर्थिक वृद्धिका लागि वित्त विकास नीति सहायता विषयमा सम्झौता भएको हो। ती दुवै सम्झौतामा अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना र माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व वैंकको राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
अर्थ मन्त्रालय र विश्व बैंकद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिअनुसार १५ करोड अमेरिकी डलर (करिब १८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको नेपाल सहरी शासकीय सुधार र पूर्वाधार आयोजनाले दुई रणनीतिक सहरी समूहमा आबद्ध ३३ नगरपालिकालाई सहयोग गर्नेछ। यसमा पूर्वी तराई क्षेत्र (प्रदेश १ र २ ) तथा पश्चिमी क्षेत्र (गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश) का नगरपालिका पर्छन्।
आयोजनाले कार्यक्षेत्रअन्तर्गत नगरपालिका र स्थानीय बासिन्दाको प्राथमिकताको आधारमा लक्षित सहरको रणनीतिक पूर्वाधारमा नेपालमै पहिलोपटक अनुदान स्रोतको सुनिश्चितसहित आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ। यसका साथै साना खालको श्रम केन्द्रित सार्वजनिक निर्माण कार्यमा पनि आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले नेपालमा सहरी विकासको सुदृढीकरण र वित्तीय क्षेत्रको स्थिरतामा सुधारका लागि प्राप्त भएको सहयोगका लागि विश्व बैंकप्रति आभार व्यक्त गरेका छन्।
सचिव ढुंगानाले नेपालमा संघीयताको कार्यान्वयन र वित्तीय सुधारको क्षेत्रमा सहयोग गर्ने बताउँदै कोभिड—१९ पछि आर्थिक पुनरुत्थानका गतिविधिमा योगदान पुर्याउने जानकारी दिए।
यस्तै, नेपालको वित्तीय क्षेत्रको स्थिरतालाई सुदृढ बनाएर वित्तीय समाधानका उपकरणमा सहयोग गर्नुका साथै वित्तीय सेवामा पहुँच पुर्याउनेका लागि विश्व बैंकले २० करोड अमेरिकी डलर (करिब २४ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको आर्थिक वृद्धिका लागि वित्त नीतिका विकास सहायतामार्फत बजेटरी सहयोग उपलब्ध गराएको छ।
यो आयोजनाअन्तर्गत महामारीको प्रभाव, बैंकिङ र वित्तीय संस्थाले सामना गर्नुपर्ने जोखिमको उचित सुपरिवेक्षणमा सहयोग गरिनेछ। यसले निजी क्षेत्रमा जाने पुँजी प्रवाहमा अभिवृद्धि गरी लगानीमा नयाँ अवसर उपलब्ध गराउन सहयोग गर्नेछ।
विश्व बैंकको राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले राहत, पुनरुत्थान र उत्थानशील योजना कार्यान्वयनका लागि सरकारको प्रयासमा सहयोग गर्न विश्व बैंक प्रतिबद्ध रहेको जानकारी दिए।
