वैदेशिक रोजगार : भनियो निःशुल्क, रह्यो सशुल्कै

July 18, 2022

तुलसी सुवेदी, अन्नपूर्ण, साउन २, २०७९

मलेसियाले शून्य लागतमै कामदार लैजान राजी भएको थियो। २०७५ मंसिर ११ मा मलेसियाँसँग श्रम सम्झौता हुँदा निःशुल्क कामदार लैजाने व्यवस्था गरिएको छ। तर, त्यसपश्चात् मलेसियामा श्रमिक खासै जान पाएका छैनन्।

काठमाडौं :  आप्रवासी श्रमिकसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा श्रमिक भर्ना प्रक्रियाको शुल्क रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को निष्पक्ष भर्नासम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त तथा कार्यविधिमा यो उल्लेख गरिएको छ। नेपाल सरकारले पनि ‘शून्य लागत’ नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको बतायो। तर, यस्तो व्यवस्था भए पनि नेपाली श्रमिक भने लाखौं रुपैयाँ तिरेर विदेश जान अझै बाध्य छन्। रोजगारदाता कम्पनीले आईएलओको व्यवस्था लत्याउँदै श्रमिकबाट चर्को शुल्क उठाइरहेका छन्।

 

अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ र नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) कोे अध्ययनअनुसार १.४ प्रतिशत श्रमिक मात्रै शून्य लागतमा वैदेशिक रोजगारीमा जान पाएका छन्। यसबाहेक अन्य श्रमिकले कुनै न कुनै शुल्क तिरिरहेका छन्। वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका संयोजक विमल ढकाल मलेसिया, यूएई, कतार, साउदी, कुवेतका केही कम्पनीले निःशुल्क श्रमिक लैजान सुरु गरेको बताउँछन्। अधिकांश कम्पनीले शून्य लागतमा श्रमिक नलैजाने गरेको ढकालको भनाइ छ। 

‘गन्तव्य मुलुकका सरकारसँग जोडतोडका साथ कुरा गर्न सके वैदेशिक रोजगार निःशुल्क सम्भव छ’, ढकाल भन्छन्, ‘नेपालले एकतर्फी निर्णय गरेर मात्रै हुँदैन। नेपालको निर्णय विदेशका कम्पनीले मान्दैनन्।’ 
निःशुल्क वैदेशिक रोजगारी नीतिलाई बाध्यकारी गर्दा नेपालको रोजगारी गुम्ने डर रहेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। ‘हामीले हाम्रा श्रमिक निःशुल्क लैजाउभन्दा त्यहाँका रोजगारदाता कम्पनीले अरू देशका श्रमिक छान्न खोज्छन्’, ढकालले भने। 

पूर्णरूपमा निःशुल्क वैदेशिक रोजगारको सम्भावना छैन। सम्पूर्ण खर्च बेहोर्न रोजगारदाता तयार हुँदा त सम्भव होला। तर, यो चुनौतीको विषय हो।
डन्डुराज घिमिरे - प्रवक्ता, श्रम मन्त्रालय

अधिकांश कम्पनीले शून्य लागतमा श्रमिक लैजाँदैनन्। गन्तव्य मुलुकका सरकारसँग कुरा गर्न सके वैदेशिक रोजगार निःशुल्क सम्भव छ
विमल ढकाल - संयोजक, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ

सरकारले २०७२ सालदेखि ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’को प्रावधान ल्यायो। तर, अधिकांश कामदार भिसा र टिकटको पैसा तिरेरै वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका छन्। श्रमिकले खुलेआम म्यानपावर तथा एजेन्टलाई साढे २ लाखभन्दा बढी शुल्क तिर्न बाध्य छन्। सरकारले म्यानपावरलाई श्रमिकबाट १० हजार सेवाशुल्क लिन छुट दिएको छ। म्यानपावरले रसिद १० हजारको दिए पनि पैसा भने २ लाखदेखि ३ लाख उठाउने गरेको श्रमिकको गुनासो गर्छन्। 

मलेसिया तथा खाडीमुलुक जान श्रमिकले लाखौं शुल्क तिर्नुपर्दा ऋण चुक्ता गर्न नै ६ महिनादेखि झन्डै एक वर्षसम्म लाग्ने गरेको पाइएको छ। पारिश्रमिक न्यून हुने, विदेश जानै लाखौं लाग्ने भएकाले श्रमिक आजित छन्। गन्तव्य मुलुकमा म्यानपावरको पहुँच पुग्न नसक्दा र व्यवसायीबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुँदा त्यसको मार श्रमिकमा परेको छ। श्रम तथा आप्रवासनसम्बन्धी अनुसन्धानकर्ता रामेश्वर नेपाल निःशुल्क वैदेशिक रोजगार संभव रहेको बताउँछन्। ‘निःशुल्क वैदेशिक रोजगार संभव छ। संभव बनाउनु पनि पर्छ’, नेपाल भन्छन्, ‘अरू उपाय नपाएर विदेश जान लागेकाले उल्टै पैसा तिरेर जानु अस्वाभाविक हो।’ 

श्रममा जाने कामदारबाट पैसा उठाउनु न्यायोचित नहुने नेपाल बताउँछन्। वैदेशिक रोजगारीमा लागेको ऋण तिर्न १० औं महिनासम्म लाग्नु उचित नभएको उनी बताउँछन्। यहाँका म्यानपावर मात्र नभई गन्तव्य मुलुकमा कम्पनीले पनि चलखेल गर्छन्। कतिपय कम्पनीका एचआरले व्यक्तिगत लाभ हेर्ने गर्नाले पनि म्यानपावरहरू अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा उत्रिने गरेका छन्। 

नेपालकै केही म्यानपावर कम्पनीले कामदारबाट शुल्क नलिने अभ्यास थालेका छन्। ‘नेपालकै म्यानपावर कम्पनीले बिजनेस डिल हुँदा कामदारबाट शुल्क नलिने नीति बनाएका छन्,’ नेपाल भन्छन्, ‘टिकट, भिसा, काठमाडौं आएर होटल, खाना खर्च, र सर्भिस चार्ज यति पैसा लाग्छ भनेर प्रस्ताव गरेको र गन्तव्य मुलुकको कम्पनीले स्वीकार गरेको पनि देखियो।’

ती म्यानपावरले कसैले कार्यालय देखाइदिए बापत बिचौलियाले लाभ लिए/नलिएको पनि सजग गराउने गरेको उनले बताए। ‘यस्ता उदाहरण नगन्य छ, अपवाद मात्रै छ तर पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिने ठाउँछ’, नेपालले भने। मलेसियाले शून्य लागतमै कामदार लैजान राजी भएको थियो। २०७५ मंसिर ११ मा मलेसियाँसँग श्रम सम्झौता हुँदा निःशुल्क कामदार लैजाने व्यवस्था गरिएको छ। तर, त्यसपश्चात् मलेसियामा श्रमिक खासै जान पाएका छैनन्।

म्यानपावर कम्पनीले अडान राख्न सके कामदारले निःशुल्क रूपमा जान पाउने नेपाल बताउँछन्। ‘यहाँका म्यानपावरले गन्तव्य मुलुकमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नगरी त्यहाँबाटै सेवाशुल्क लिन अडान राखे कामदार निःशुल्क रूपमा जान संभव छ’, नेपाल भन्छन्। 

मागपत्र प्रमाणित गर्ने क्रममा रिक्रुमेन्ट फि नतिर्ने शर्तमा मात्रै दूतावासले प्रमाणित गर्ने प्रावधान छ। तर, ‘व्यवहारमा त्यो छैन। मागपत्र निर्देशिका उद्देश्यअनुसार काम भएन। अभ्यासमा चार्ज गर्ने नै हो। यो खराब अभ्यास नै हो’, नेपालले भने। सरकारले द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्दा शून्य लागतको मुद्दा उठाउनुपर्छ। ‘उपल्लो तहको सम्झौतामा जोड दिनुपर्छ’, उनले भने, ‘कार्यान्वयन भए÷नभएको अनुगमन गर्नुपर्छ’, नेपाल भन्छन्। कतार, यूएई, मलेसियाले फ्रि भिसा लैजाने भने पनि व्यवहारमा कामदारले चर्को शुल्क तिर्न बाध्य छन्। 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डन्डुराज घिमिरेले पूर्णरूपमा निःशुल्क वैदेशिक रोजगार संभावना नरहेको बताउँछन्। ‘पालना गर्न बडो समस्या छ, सम्पूर्ण खर्च बेहोर्न रोजगारदाता तयार हुँदा त संभव होला’, घिमिरे भन्छन्।

पछिल्लो समयमा मलेसियाका रोजगारदाता कम्पनी श्रमिकको सम्पूर्ण खर्च र यहाँको म्यानपावर कम्पनीको सर्भिस शुल्कसमेत तिर्न राजी हुन थालेका छन्। मलेसियाको विस्ट्रोन टेक्नोलोजी कम्पनीले त्यहाँ पुग्दासम्म लाग्ने सबै खर्च आफैंले व्यहोर्ने सर्तमा आकर्षण इन्टरनेसनल र लालधनुष इन्टरनेसनल म्यानपावर कम्पनीसँग सम्झौता गरेको छ। सम्झौतापश्चात् गाउँदेखि काठमाडौंसम्म आउने–जाने, काठमाडौंका होटलमा बस्ने र खाने, राहदानी बनाउन लागेको खर्च, मेडिकल, भिसा, हवाई टिकटलगायत सम्पूर्ण खर्च कम्पनीले बोहोर्ने छ। तर, विस्ट्रोनले पहिलो चरणमा ४ सय ५० जना लैजाने भएको छ। 

आकर्षण म्यानपावरका सञ्चालक विष्णु केसी श्रमिक छनोट भइसकेको र अब डेढ महिनाभित्र गइसक्ने बताए। ‘गन्तव्य मुलुकका रोजगारदातालाई निःशुल्क लिन भन्नुपर्छ। त्यसका लागि पूरै तयारी गर्नुपर्छ’, केसी भन्छन्। अहिले थोरै कम्पनीले मात्रै निःशुल्क लिइरहेकाले धेरैलाई कन्भिन्स गरी निःशुल्क रूपमा श्रमिक पठाउन सकिने आकर्षण म्यानपावरका सञ्चालक केसी बताउँछन्। 

वैदेशिक रोजगार विभागकाअनुसार चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनासम्मम करिब ५ लाख श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा गइसकेका छन्। जेठमा मात्रै ६२ हजार ३ सय ४९ जना श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्। 

स्रोत: https://www.annapurnapost.com/news/foreign-employment-said-free-remained-paid-208703

Newsletter

Submit your details below to receive Newsletters

Newsletter