वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता एक खर्ब १० अर्ब, वार्षिक लक्ष्यको ३९ प्रतिशत

कृष्ण रिजाल, नयाँ पत्रिका, फागुन ३, २०७८

चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा नेपालले कुल एक खर्ब १० अर्ब ८५ करोड रुपैयाँबराबरको वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त गरेको छ । यो ६ महिनामा सरकारले प्राप्त गरेको वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धतामध्ये ९३.८२ प्रतिशत ऋण र ६.१८ प्रतिशत अनुदान रहेको छ । अर्थात्, सरकारले एक खर्ब तीन अर्ब ९९ करोड ऋण सहायता र ६ अर्ब ८५ करोड अनुदान सहायताको प्रतिबद्धता प्राप्त गरेको हो । अघिल्लो वर्ष सोही अवधिको तुलनामा ऋण सहायता ६५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँले कमी हो । त्यस्तै, अनुदान सहायता ११ अर्ब २८ करोडले कमी हो ।

गएको आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को ६ महिनामा नेपालले कुल एक खर्ब ८७ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँबराबरको वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त गरेको थियो । चालु आवको ६ महिनामा प्राप्त प्रतिबद्धता अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा साढे ७६ अर्ब रुपैयाँले कमी हो । सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नहुनुका साथै अतिरिक्त व्ययभार थपिएर स्रोत संकुचनको समस्या भोगिरहेको अवस्थामा वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धतासमेत उच्चदरमा घटेको हो ।

 लक्ष्यको ३९ प्रतिशत सहायता, लक्ष्य घटाइयो
सरकारले विभिन्न विकास साझेदारसँग गरेको सम्झौताका आधारमा वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता मापन गरिएको हुन्छ । दुईपक्षीय तथा बहुपक्षीय दातृ निकायसँग गरेको ऋण र अनुदानको सम्झौता नै वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता हो । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले ५९ अर्ब ९२ करोड अनुदान र दुई खर्ब ९३ अर्ब नौ करोड ऋण गरी कुल तीन खर्ब ५३ अर्ब एक करोड वैदेशिक स्रोत परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । हालसम्म लक्ष्यको करिब ३९ प्रतिशत सहायता प्रतिबद्धता मात्रै प्राप्त भएको छ ।

सरकारले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै वैदेशिक अनुदान र ऋण परिचालनको अनुमान संशोधन गरेको छ । अब अनुदानतर्फ ५० अर्ब र वैदेशिक ऋणतर्फ दुई खर्ब ६ अर्ब ४६ करोड खर्च हुने संशोधित अनुमान गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाख प्रमुख ईश्वरी अर्यालले भने ६ महिनाको तुलनामा सहायता प्रतिबद्धता घटेको देखिए पनि वर्षको अन्त्यसम्म बढ्ने बताए । ‘वैदेशिक सहायताका लागि थुप्रै छलफल र वार्ताहरू गर्नुपर्छ, समय लाग्छ,’ उनले भने, ‘अहिले पनि थुप्रै विकास साझेदारसँग छलफल भइरहेको छ, थुप्रै सहायता पाइपलाइनमा छन् ।’ वैदेशिक सहायतामा कुनै कमी नहुने भन्दै उनले खर्च गर्ने क्षमता भने बढाउनुपर्नेे बताए । 

 जलविद्युत्, शिक्षा र  कोभिडका लागि ऋण
यस अवधिमा ऋण सहायताका लागि चार साझेदारसँग सम्झौता भएको छ । सबैभन्दा बढी ऋण सहायताको प्रतिबद्धता गर्नेमा आइएमएफ रहेको छ । आइएमएफले विस्तारित कर्जा सुविधा (इसिएफ) अन्तर्गत ४६ अर्ब ७० करोड ऋण सहायता दिने प्रतिबद्धता गरेको छ । त्यस्तै, विश्व बैंकले विद्यालय विकास कार्यक्रम र स्वास्थ्य क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यक्रमका लागि १८ अर्ब ८० करोड ऋण दिने भएको हो । एडिबीले विद्युत् ग्रिड आधुनिकीकरणका लागि १९ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ र आइएफएडीले कृषिको मूल्य शृंखला कार्यक्रमका लागि ११ अर्ब ६२ करोड ऋण सहायता दिने प्रतिबद्धता गरेका हुन् । 

सहायतामा कमी हुँदैन, खर्च गर्ने क्षमताचाहिँ बढाउनुपर्छ
ईश्वरी अर्याल, प्रमुख, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाख
यो ६ महिनामा एक खर्ब १० अर्बजतिको वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता आएको छ । गत वर्षको ६ महिनासँग तुलना गर्दा यस वर्ष घटेको देखिन्छ, तर गएको वर्ष वार्षिक प्रतिबद्धतासँग तुलना गर्दा यो वर्ष बढी हुनेछ, किनभने थुप्रै सहायताका सम्झौता पाइपलाइनमा छन् । गएको वर्ष दुई खर्ब २५ अर्ब हाराहारीको सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त भएको थियो, यस वर्ष त्योभन्दा बढी नै हुनेछ । हामीले कुनै अवधिको तुलना गरेर सहायता प्रतिबद्धता घट्यो–बढ्यो भनेर लेखाजोखा गर्नुभन्दा खर्च गर्ने क्षमताचाहिँ बढाउन आवश्यक छ । सहायतामा कुनै कमी भएको छैन, कमी हुँदैन पनि, तर खर्च गर्ने क्षमताचाहिँ बढाउनैपर्छ । विदेशी सहायता रहेका थुप्रै आयोजनाका काम सुस्त छन्, कतिपयको सुरु नै भएको छैन । 

स्रोत: https://www.nayapatrikadaily.com/news-details/80591/2022-02-15