News

व्यक्तिलाई लाभ पुर्‍याउन राज्यकोषमा व्ययभार

May 05, 2017

The Annapurna Post, Sujit Mahat, 5th May 2017, Kathmandu

प्रधानमन्त्रीले आफ्ना सल्लाहकारका नातेदारको इच्छा पुर्‍याउन न्युयोर्कको कन्सुलेट अफिसमा सहसचिवको दरबन्दी सिर्जना गर्दा राज्यकोषमा मासिक १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको व्ययभार पर्ने भएको छ । परराष्ट्रको उपसचिवबाट काम चलिरहेको र सहसचिवको दरबन्दी आवश्यक नदेखिएको अड्डामा मधु मरासिनीलाई लाभ पुर्‍याउन सहसचिवको दरबन्दी थपिएको हो । मरासिनी प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार श्रीराम पौडेलका भाञ्जी ज्वाईं हुन् ।

यसअघि एसियाली विकास बैंक (एडीबी) मा पालो आएको वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशकमा मनोनयन हुन उनी लागीपरेका थिए । मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीलाई मनोनयन गरेपछि निराश उनलाई ‘सान्त्वना' बापत न्युयोर्कमा दरबन्दी सिर्जना गरी पठाउन लागिएको सम्बद्ध स्रोतले बतायो । उनका लागि तलब/भत्ताबापत मासिक तीन हजार डलरभन्दा बढी व्ययभार पर्नेछ । न्युयोर्कमा भाडा महँगो भएकाले पाँच हजार डलरभन्दा बढी आवास भत्ता दिनुपर्ने हुन्छ । सहसचिवको दरबन्दी राखिएपछि उनको सहयोगी पनि भर्ना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

न्युयोर्कमा राष्ट्रसंघीय प्रतिनिधिको नियोगबाटै परराष्ट्रले गर्नुपर्ने नेपाली नागरिकको पासपोर्ट नवीकरण, विदेशीलाई भिसा दिने आदि काम हुँदै आएको थियो । परराष्ट्रका शाखा अधिकृत तहका कर्मचारीले यो काम गर्थे । परराष्ट्रसम्बद्ध स्रोतका अनुसार त्यहाँको ‘स्टेट डिपार्टमेन्ट'ले राष्ट्रसंघीय नियोगको कार्यालयबाट पासपोर्ट/भिसाको काम गर्न नमिल्ने भन्दै पत्राचार गरेपछि छुट्टै कार्यालय स्थापना गरिएको थियो । कार्यालय स्थापना भएपछि शाखा अधिकृतबाटै सम्पन्न हुँदै आएको कामका लागि उपसचिवको दरबन्दी थप गरिएको थियो । अहिले कार्यालयमा उपसचिव, शाखा अधिकृत, नायब सुब्बा र सहयोगीसहित सात जना कर्मचारी कार्यरत छन् ।यसअघि पनि शक्तिकेन्द्रको निगाहमा न्युयोर्क जान चाहनेका लागि परराष्ट्रले न्युयोर्कमा कन्सुलेट जनरल (सहसचिव) को दरबन्दी गर्न प्रस्ताव पठाएको थियो । तर, अर्थको बजेट महाशाखाले आवश्यक नदेखिएको ठाउँमा दरबन्दी थपेर राज्यकोषमा व्ययभार थप्न उचित नहुने भन्दै फिर्ता पठाइदिएको थियो । यसपालि बजेट महाशाखा प्रमुख रहेका मरासिनीले आफ्नै लागि प्रस्ताव मगाएर निर्णय गराएका थिए । परराष्ट्रसचिव शंकर वैरागी र मरासिनी नेपाल ल क्याम्पसका सहपाठी भएकाले पनि उनलाई परराष्ट्रबाट यस्तो प्रस्ताव मगाउन सजिलो भएको थियो । तैपनि न्युयोर्कमा सहसचिवको दरबन्दी थप्ने विषयमा असहमत परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले लामो समय निर्णय गरेका थिएनन् । ‘प्रधानमन्त्रीले दबाब दिएपछि उनी सही गर्न बाध्य भए,' स्रोतले भन्यो, ‘प्रधानमन्त्रीय पद्धतीमा प्रधानमन्त्रीले भनेपछि मन्त्रीले नगर्ने कुरा हुन्न, मन्त्रीले निर्णय नगरे प्रधानमन्त्रीले सोझै निर्णय गरिदिन सक्छन् ।'

कर्मचारीतन्त्रमा मरासिनी ‘प्रिभलेज्ड' अधिकृत मानिन्छन् । हुलाकको शाखा अधिकृत हुँदा जर्मनीमा अध्ययन गर्ने मौका दिइएको थियो । राजस्वको उपसचिव हुँदा अस्ट्रेलियामा पढ्ने मौका पनि सरकारकैतर्पmबाट पाएका थिए । विश्व बैंकको बोर्डमा नेपालले पाउने पालोमा पनि उनले तीन वर्ष प्रतिनिधित्व गरेका थिए । न्युयोर्कमा उनको कार्यकाल चार वर्षको हुनेछ । ‘विदेशमै १३ वर्ष बस्न पाउने उनी यस्तो निजामती कर्मचारी हुनेछन् जुन परराष्ट्र सेवाकै कर्मचारीका लागि पनि दूर्लभ हुन्छ', परराष्ट्रका एक अधिकारीले टिप्पणी गरे ।

यसअघि २०६२/६३ पछि बनेको सरकारका अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले विश्व बैंकमा तत्कालीन उपसचिव दिपक खरेललाई मनोनयन गरे पनि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुन बाँकी छँदै सरकार परिवर्तन भयो । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले अर्थको प्रस्ताव परिवर्तन गरी तीन वर्ष कार्यकाल हुने सिटमा मरासिनीलाई मनोनयन गरेको थियो । त्यतिबेला श्रीराम पौडेल अर्थमन्त्रीका सल्लाहकार थिए । फर्केपछि सहसचिवमा बढुवा भएका उनले राजस्व अनुसन्धान विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागमा उपमहानिर्देशकको जिम्मेवारी पाएका थिए ।

वर्षमान पुन अर्थमन्त्री भएपछि भने उनले रोजाइको अर्थको आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी पाएका थिए । केपी ओली नेतृत्वको सरकार आएपछि उनलाई अर्थबाट योजना आयोग सरुवा गरिएका उनी प्रचण्ड नेतृत्व सरकार आउनासाथ अर्थको बजेट महाशाखामा सरुवा भएका थिए । बजेट महाशाखा प्रमुखका रूपमा नेतृत्वलाई रिझाउन बजेटमै नपरेका योजनामा बजेट र स्रोतको सुनिश्चितता दिएर उनी आलोचित थिए । वित्तीय अनुशासनलाई तहसनहस पारेको आरोप उनका सहकर्मीको छ । उनले बजेटमा नपरेका तर प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री आदिको रुचिका योजना एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट/स्रोतको सुनिश्चितता दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीकी बुहारी बिना मगरको क्षेत्र कञ्चनपुरमा समेत ठूलो रकम दिइएको थियो ।

विश्लेषक कृष्ण खनाल आसेपासेलाई फाइदा पुर्‍याउन राज्यकोषको दुरुपयोग गर्ने चलन पुरानै ‘लिगेसी' भएको बताउनु हुन्छ । राणाकालमा राज्यकोष श्री ३ को निजी कोषसरह थियो । आफ्नो सुविधाका लागि राज्यकोषको प्रयोग गरिन्थ्यो । आफूले चाहेकालाई बक्सिस आदि दिन राज्यस्रोतको प्रयोग गरिन्थ्यो । पञ्चायतकालमा राजाहरूले पनि सार्वजनिक जग्गा, जंगल आसेपासेलाई दिएर आफूप्रति बफादार बनाउने रणनीति बनाए । जननिर्वाचित सरकारले त्यो स्केलमा नगरे पनि बफादारलाई आर्थिक सहयोग, राज्यकोषमा अनावश्यक व्ययभार थपिने लाभ दिने क्रमलाई निरन्तरता दिएका छन् । 

Source: http://annapurnapost.com/news/70346