गोपाल संग्रौला, कारोबार आर्थिक दैनिक, १६ भाद्र २०७४
शिक्षा क्षेत्रको बेरुजु न्यूनीकरण, गुणस्तर सुधार, अनुगमन र मूल्यांकनको जिम्मा पाएको कार्यक्रमकै बजेट खर्च हुन नसकेको देखिएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा अनुगमन गर्ने निकायकै वार्षिक बजेट खर्च हुन नसक्दा समग्र शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तरमा प्रश्न उठेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।
शिक्षाको गुणस्तर अनुगमनका लागि काम गर्नुपर्ने निकायले बजेट खर्च गर्न नसक्दा वार्षिक प्रगतिसमेत न्युन देखिएको छ । शैक्षिक क्षेत्रमा बेथिति बढिरहेका बेला गुणस्तर शैक्षिक प्रगतिको अनुगमन गर्ने अनुगमन तथा मूल्यांकन कार्यक्रमले एक वर्षमा १० प्रतिशतभन्दा कम उपलब्धि हासिल गरेको पाइएको छ ।
सामुदायिक विद्यालयको समग्र शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा लागि २०६७ देखि सुरु गरिएको सो कार्यक्रमअन्र्तगत विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउन नतिजामा आधारित अनुगमन गराउने काम गरिँदै आएको छ । तर कार्यक्रममा तोकिएका काम नै नगरी बजेट फ्रिज भएको शिक्षा मन्त्रालयको २०७३/७४ को वार्षिक प्रगति विवरणले देखाउँछ ।
आर्थिक वर्ष २०७३/२०७४ मा सरकारले अनुगमन तथा मूल्यांकन कार्यक्रमका २४ करोड ६१ लाख विनियोजन गरेको भएपनि भौतिक प्रगति १० प्रतिशतमात्र भएको देखिन्छ भने वित्तीय प्रगति ६ प्रतिशत मात्र छ ।
सरकारले सम्रग शैक्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउन नतिजामा आधारित अनुगमन संयन्त्र क्रियाशील हुने अपेक्षासहित गत वर्ष २४ करोड ६१ लाख रुपैयाँ छुट्याएकोमा १ करोड ५४ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको देखिन्छ ।
यसैगरी शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका अन्य कार्यक्रम र निकायले आर्थिक वर्ष २०७३/२०७४ मा शिक्षा क्षेत्रका लागि छुट्याइएको सम्पूर्ण बजेटको ९० प्रतिशत खर्च गरेको देखिन्छ ।
यसरी हेर्दा अन्य मन्त्रालयको तुलनामा शिक्षा मन्त्रालयको बजेट खर्च राम्रो भए पनि पुँजीगत खर्च भने कम भएको देखिन्छ । शिक्षा क्षेत्रका लागि छुट्याउँदै आएको बजेट कम हुने गरेको गुनासो आउने गरे पनि विनियोजित सबै बजेट भने खर्च हुन सकेको छैन ।
शिक्षा मन्त्रालयले मातहतका विभिन्न २२ कार्यालय र निकायहरूका लागि विनियोजन बजेटको खर्चस्थिति सन्तोषजनक रहेको जनाएको छ । गत आवमा शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत विनियोजित बजेटमध्ये भौतिक र वित्तीय प्रगति क्रमशः ९२ र ८७ प्रतिशत रहेको मन्त्रालयकी सहप्रवक्ता सरस्वती पोखरेलले जानकारी दिइन् ।
“अन्य मन्त्रालयको तुलनामा शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न कार्यक्रमको बजेट खर्चको अवस्था राम्रो छ,” उनले भनिन्, “आर्थिक वर्ष २०७३/२०७४ मा समग्र शिक्षा क्षेत्रका लागि १ खर्ब १७ अर्ब ९० करोड ३० लाख १७ हजार विनियोजन गरेकोमा १ खर्ब २३ अर्ब खर्च भएको छ ।”
विनियोजित बजेटमध्ये ८ प्रतिशत अर्थात १५ अर्ब ५१ करोड खर्च हुन नसकेको देखिन्छ । शिक्षा क्षेत्रका लागि सरकारले विनियोजन गरेको बजेटको ठूलो हिस्सा शिक्षकको तलब भत्ता र पेन्सनका लागि खर्च गरेका कारण बजेटको ८० प्रतिशत हिस्सा खर्च हुने गरेको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास समिति, उच्चशिक्षा सुधार आयोजना, प्रविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटीईभीटी), पढाई तथा सीप प्रवद्र्धन कार्यक्रम र शिक्षक सेवा आयोगको वित्तीय प्रगति ६५ प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ ।
उच्च शिक्षा सुधार परियोजनाका लागि गत आवमा ९४ करोड ५६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा ४६ करोड ७६ लाख रुपैयाँमात्र खर्च भएको देखिन्छ । परियोजनाले सो अवधिमा ७२ प्रतिशत भौतिक प्रगति र ४९.४४ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरेको देखिन्छ ।
यसरी नै विद्यालय पुनर्निमाणका गत वर्ष निर्माण गरिएको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (सिएलपीआईयू) को भौतिक प्रगति शतप्रतिशत भए पनि वित्तीय प्रगति सबैभन्दा कम ४२ प्रतिशत मात्र छ । विदेशी विकास साझेदारको सहयोगमा सञ्चालन भएका शिक्षा मन्त्रालयका कार्यक्रमको खर्चस्थिती भने राम्रो छैन ।
स्रोत:
https://www.karobardaily.com/news/81985
