News

शिक्षा बजेटको ठूलो हिस्सा पेन्सनमा

June 07, 2017

गोपाल संग्रौला, २४ जेठ, २०७४, कारोबार दैनिक 

सामुदायिक विद्यालयका सेवानिवृत्त शिक्षकको सुविधाका लागि विनियोजित बजेट विगत २ वर्षमा ४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँँले वृद्धि भएको छ । सरकारले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न शिक्षक दरबन्दी थप गर्दै लैजाने नीति ल्याएसँगै शिक्षकको निवृत्तिभरण (पेन्सन) सुविधाका लागि गर्नुपर्ने लगानी पनि बर्सेनि बढ्दै गइरहेको छ । 

शिक्षकको संख्या बृद्धि गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण शिक्षकको पेन्सन रकमसमेत आगामी आर्थिक वर्षका लागि २८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । आगामी आवमा शिक्षा मन्त्रालयका लागि छुट्याइएको कुल बजेटमध्ये सबैभन्दा बढी सेवानिवृत्त शिक्षकको व्यवस्थापनमा नै खर्च हुने देखिएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी वर्ष शिक्षक निवृत्त सेवा (पेन्सन)का लागि मात्र २ अर्ब रुपैयाँँ थप गरेर आव २०७४/२०७५ मा शिक्षक पेन्सनका लागि १२ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँँ विनियोजन गरेको शिक्षा विभाग नीति तथा कार्यक्रम शाखाका उपनिर्देशक घनश्याम अर्यालले जानकारी दिए ।

“शिक्षक सेवानिवृत्त सुविधा बजेट कुल शिक्षा बजेटको १९ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ,” उनले भने, “चालू आवमा शिक्षकको निवृत्तिभरणका लागि सरकारले १० अर्ब छुट्याएको थियो ।” यो चालू आवको तुलनामा २८ प्रतिशतले बढी हो ।  

विगत तीन वर्षमा शिक्षक पेन्सनको वृद्धिदर बर्सेनि बढ्दै गइरहेको देखिन्छ । सरकारले आगामी वर्ष शिक्षकको पेन्सनका लागि छुट्याएको रकम शिक्षा मन्त्रालयको कुल बजेटको १९.५१ प्रतिशत हो ।

आव २०७२/२०७३ मा शिक्षक पेन्सनका लागि सरकारले ८ अर्व ३५ करोड ५५ लाख रुपैयाँँ विनियोजन गरेकोमा चालु आवमा यो बढेर १० अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो बजेट गत आवको तुलनामा १७ प्रतिशत अर्थात १ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँले बढेको छ । शिक्षकको तलबभत्ता स्थानीय तहबाट खर्च हुने भएपछि शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको सबैभन्दा बढी बजेट शिक्षकको पेन्सन सेवामै खर्च हुने देखिएको छ ।

यसरी हेर्दा सरकारलाई विद्यालयका सेवानिवृत्त शिक्षकको सुविधा भार बढ्दै गइरहेको देखिन्छ । बजेटमा पेन्सन रकमको भार बढ्दै गएपछि सरकारले कार्यमूल्यांकनका आधारमा पेन्सन दिने तयारीसमेत सुरु गरिसकेको छ ।

यसरी नै तल्लो तहको शिक्षक दरबन्दीलाई माथिल्लो तहमा मिलान गर्ने नीति समेत अघि बढाएको छ ।  शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याइएको बजेट हिस्साको ठूलो भाग यसरी अनुत्पादक क्षेत्रमा गएसँगै सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा भने कुनै सुधार आउन सकेको छैन ।

चालू आवको नीति तथा कार्यक्रममा आधारभूत तह (कक्षा १ देखी ५) मा बढी हुन आउने शिक्षक दरबन्दीलाई आधारभूत तह कक्षा ८ सम्ममा समायोजन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

माध्यमिक तहमा शिक्षक दरबन्दीको न्यूनताका कारण सामुदायिक स्रोतबाट सञ्चालित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार आउन नसकेको सरकारी भनाइ छ । विगत ५ वर्षमा साविकको माध्यमिक, निम्नमाध्यमिक र माध्यमिक तहमा १६ हजार ५ सय २७ नयाँ शिक्षक सिफारिस भइ पदपूर्ति पनि भइसकेको छ ।

हाल देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षकको स्थायी दरबन्दी संख्या १ लाख १७ हजार ८ सय ६७ रहेको छ । यस्तै, राहत अनुदानमा ३८ हजार ३ सय ७८ दरबन्दी छ भने विद्यार्थी संख्याको आधारमा राखिने शिक्षक १२ हजार रहेका छन् ।

सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक मापदण्डअनुसार नै शिक्षक व्यवस्थापनमा खर्च गरे पनि निजी क्षेत्रको तुलनामा शैक्षिक गुणस्तर सुधार हुन सकेको छैन । शिक्षामा निजी र सरकारी क्षेत्रको लगानी तुलनात्मक रूपमा बराबर देखिए पनि प्रतिफलमा अन्तर रहेको छ ।

सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको शुल्क, पाठ्यपुस्तक लगायत अन्य खर्च सरकारले तिर्ने गरेपनि शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार आउन सकेको छैन । शिक्षामा निजी र सरकारी क्षेत्रको लगानी थोरै अन्तर भए पनि गुणस्तरमा भने ठूलो अन्तर छ । 

स्रोत: http://www.karobardaily.com/news/79668