शिक्षा बजेट न्यूनतम १३.५ प्रतिशत हुनुपर्ने
गोपाल संग्रौला, कारोबार, माघ २९, २०७४
शिक्षा क्षेत्रमा सरकारी बजेट घट्दै गएपछि गुणस्तर वृद्धिमा असर परेको भन्दै विज्ञहरूले यस क्षेत्रमा १३.५ प्रतिशत पुर्याउन सुझाव दिएका छन् । चालू आर्थिक वर्षमा शिक्षा क्षेत्रमा ९.९ प्रतिशतमात्र बजेट विनियोजन गरिएको छ । पछिल्ला केही वर्षमा कुल बजेटको आकार बढे पनि शिक्षा क्षेत्रमा भने सोही अनुपातमा वृद्धि हुन सकेको छैन र
सरकारद्वारा शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि गठित उच्चस्तरीय कार्यदलले बजेट वृद्धि गरी गुणस्तर सुधार गर्न सुझाव दिएको हो । कार्यदलले गत पुस अन्तिम साता शिक्षा मन्त्रालयमा बुझाएको प्रतिवेदनमा शिक्षामा लगानी गर्ने सम्बन्धमा कुल बजेटको १५ प्रतिशत भन्दा कम नहुनेगरी बजेट विनियोजन गर्न सुझाव गरिएको छ । बजेट वृद्धिका लागि सरोकारवाला निकायहरूसँग अविलम्ब छलफल गर्न र आर्थिक वर्ष २०७५-२०७६ मा संघ, प्रदेश र स्थानिय सरकारमार्फत चालू र पुँजीगत वित्तीय हस्तान्तरणसमेत गरी संघीय सरकारले हाललाई १३.५ प्रतिशत अनिवार्य रूपमा शिक्षामा लगानी गर्न सुझाव गरिएको छ । शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालासहित १ दर्जन विज्ञ सदस्य रहेको कार्यदलले गुणस्तर सुधारका लागि लगानी बढाउँदै केही वर्षभित्र १५ प्रतिशत बनाउन सुझाव दिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार शिक्षामा देशको कुल विनियोजित बजेटको कम्तिमा २० प्रतिशत लगानी हुने गरी बजेट विनियोजन हुनुपर्छ ।
कार्यदलले प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्नो स्रोत र आयको १५ प्रतिशत अनिवार्य रूपमा शिक्षामा लगानी गर्न सुझाव गरेको शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले बताए । यसरी नै केन्द्रीय सरकारले प्रतिवर्ष ०.५ प्रतिशत बिन्दुले शिक्षामा लगानी बढाइ आगामी ३ वर्षभित्र १५ प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । आगामी १० वर्षभित्र १८ प्रतिशतमा लगानी पुग्ने गरी तयारी गर्न पनि प्रतिवेदनमा भनिएको छ । शिक्षामा बर्सेनि लगानी बढाउँदै सकारात्मक व्यवस्थापकीय सुधारहरू पनि ३ वटै स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी हुनेगरी गृहकार्य गर्न सुझाव दिइएको छ । “शिक्षण प्रणालीलाई नियन्त्रण र संकुचन हुनेगरी केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा राज्यको लगानी कमी गर्न हुँदैन,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
पछिल्लो ७ वर्षमा शिक्षा मन्त्रालयको बजेट अंकमा प्रत्येक वर्ष वृद्धि हुँदै गएको देखिए पनि कुल राष्ट्रिय बजेटको तुलनामा भने शिक्षाका लागि विनियोजित बजेट घट्दै गइरहेको छ । यसबाट शैक्षिक गुणस्तरमा अभिवृद्धि तथा व्यवस्थापकीय सुधारका लागि बजेट अपर्याप्त हुने गरेको छ । सरकारले केही वर्षयता शिक्षालाई रोजगारमुखी र अन्तराष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाउन विभिन्न कार्यक्रमसमेत थप गरेको छ । सरकारले शिक्षामा नयाँ अभियान ल्याए पनि बजेट भने सोहीअनुसार विनियोजन गर्न सकेको छैन । राज्यले पुनर्निर्माणलगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण शिक्षा क्षेत्रमा बजेट वृद्धि गर्न नसकेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
सरकारले रोजगारमुखी गुणस्तरिय शिक्षा, बिद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा र माध्यमिक तह (कक्षा १२) सम्म निशुल्क शिक्षा लगायतका नयाँ कार्यक्रम थप गरेको भए पनि कतिपय कार्यक्रमका लागि बजेट अभाव देखिएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्नुपर्नेमा बर्सेनि औषत १ प्रतिशतको हाराहारीमा बजेटको अंश घट्दै गएको छ । तथ्यांकमा भने बिगत ७ वर्षदेखि शिक्षामा छुट्याउँदै आएको बजेटको प्रतिशत घटेको देखिन्छ ।