गोपाल संग्रौला, कारोबार, शुक्रवार, चैत्र ३०, २०७४
सरकारले शिक्षा क्षेत्रका महत्वपूर्ण तीन सूचकांकलाई वृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै ग्लोबल पार्टनरसीप फर एजुकेसन (जीपीई)सँग १५ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहयोग माग गरेको छ ।
शिक्षा क्षेत्रका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आन्तरिक स्रोत अपर्याप्त भएपनि अनुदानका रूपमा तत्कालका लागि नेपालले सो सहयोगको प्रस्ताव गरेको हो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय विदेशी सहयोग समन्वय शाखाका उससचिव ध्रुव्रराज रेग्मीले शिक्षामा समन्वयन पद्धती, विद्यालय शिक्षामा सबैको सहभागिता सुनिश्चिता, विद्यार्थी ड्रपआउट हुने वातावरणमा कमी लगायतका विषयमा प्रगति गर्नुपर्ने शर्त राखेर अनुदान लिन लागिएको बताए । “यसरी नै विद्यार्थी सिकाई उपलब्धिको वृद्धि, एजुकेसन म्यानेजमेन्ट इन्फरमेसन (ईएमआई), खर्चको व्यवस्थापन र नियमित अनुगमन गर्नुपर्नेछ,” सहसचिव रेग्मीले भने, “सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा गरेको खर्च कम भएकाले समग्र शिक्षा क्षेत्रमा गरिएको लगानी एकीकृत गरी सरकारले वित्तीय प्रतिबद्धता पेश गर्नेछ ।”
जीपीई विकासशील मुलुकको शिक्षा सुधारका लागि समर्पित हुने गरी २००२ मा स्थापना भएको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो । यो संस्थाले सन् २०३० सम्म सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा भन्ने भिजनसहित विकासशील राष्ट्रलाई सहयोग गर्दै आइरहेको उससचिव रेग्मीले बताए । जीपीईअन्तर्गत विकासशील मुलुकहरू, विकास साझेदार, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था, नागरिक समाज र शिक्षक संगठन तथा निजी क्षेत्र समेटिएका छन् ।
जीपीईमा विश्वका ८९ विकासशील मुलुक सदस्य छन् भने रसिया, स्पेन, स्वीडेन, स्वीट्जरल्याण्ड, बेलायत, अमेरिकालगायतका २२ विकासित देश तथा संस्थाको फन्ड रहेको छ । जीपीईले ८९ विकासशील देशमा शैक्षिक विकासका लागि सहयोग गर्दै आएको छ । यो संस्थाले नेपालजस्ता देशको शिक्षामा सहयोग गर्न सन् २०१८ को सुरुमा लगानी सम्मेलनको आयोजना गरिसकेको छ । यसमा दातृ राष्ट्र र सदस्य राष्ट्रहरूलाई शिक्षा क्षेत्रमा गरिने खर्चमा बढाउन अवसर दिने लक्ष्य रहेको थियो । जीपीईले शिक्षामा आन्तरिक बजेटको वृद्धि, द्विपक्षीय सहयोगमा वृद्धि र जीपीईकै सहयोगमा समेत वृद्धि तथा निजी क्षेत्रको सहभागितामा वृद्धि गरी दिगो विकास लक्ष्य– ४ को सफल प्राप्तिमा जोड दिने नीति लिएको छ ।
जीपीईले चालेको अभियानअनुसार शिक्षा क्षेत्रमा बजेट वृद्धि गर्न लागनी सम्मेलन अगाडी नै प्रतिबद्धता २ प्रकारका फारम भरी नेपालले पठाइसकेको छ । पहिलो खण्डमा २०१४ देखि २०१६ सम्म सरकारी खर्च र स्रोतको बारेमा उल्लेख गर्नुपर्ने छ भने दोस्रो खण्डमा २०१७ देखि २०२० सम्मको बजेट प्रक्षेपण गर्नुपर्ने छ । अनुदान लिन शिक्षा क्षेत्रमा सार्वजानिक खर्च बढ्नुपर्ने, राष्ट्रिय बजेटको विश्लेषण सूत्रको आधारमा हुने ढाँचाअनुसार हुनुपर्ने सुझाव पनि जीपीईले दिएको छ । अनुदान प्राप्त गर्न नेपालले आफ्नो अनुदान मागसँगै उपयुक्त कारण प्रस्तुत गर्न नसकेको अवस्थामा जीपीईले अनुदान र कार्यसम्पादन प्रतिब्द्धतालाई आवश्यक मूल्यांकन गर्न र सिफारिस गर्न लगाउने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपालको शिक्षा क्षेत्रको कार्यक्रमको अवस्था प्रोत्साहन अनुदान अधिकतम ९.६ मिलियन छुट्याएको छ । यसको अधिकतम औषत वित्तीय अवस्था १५ मिलियन छु्याइएको तथ्यांक छ । नेपालले विकास साझेदारको सहयोगमध्ये अनुमानित ६१ मिलियन बराबरको कार्यक्रम कार्यन्वयन भएको छ । यसबाहेक हाल विकास साझोदारबाट विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एसएसडीपी)को लागि प्रतिबद्ध भएको ४६१.३ मिलियनमध्ये जीपीईबाट २६.९ मिलियन उपलब्ध गराउन प्रतिबद्धता भएको छ ।
