निरु अर्याल, कारोबार, बुधवार, फाल्गुन ३०, २०७४
विश्व बैंकले नेपालको गरिवी निवारण र आर्थिक वृद्धिका लागि ६ वटा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन सुझाव दिएको छ । मुलकले संघीय शासन व्यवस्थाको कार्यान्वयन सुरु गरेसँगै विश्व बैंकले आर्थिक वृद्धिका लागि ६ क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न सुझाव दिएको हो ।
बैंकले मंगलवार ‘सिस्टमेटिक कन्ट्री डाएग्नोस्टिक प्रतिवेदन–२०१८’ सार्वजनिक गर्दै रोजगारी सिर्जनाका लागि निजी क्षेत्रको लगानी वढाउन, राजनीतिमा समावेशीतालाई प्रवद्र्धन गर्न तथा प्राकृतिक स्रोतवाट लाभ उठाउन सुझाव दिएको छ । बैंकले नेपालले मानव जनशक्ति र आप्रवासी कामदारवाट जतिसक्दो धेरै लाभ उठाउन सक्ने पनि वताएको छ ।
प्रतिवेदनमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच बढे पनि गुणस्तर निकै कमजोर रहेको भन्दै गुणस्तर वढाउने कदम चाल्न सुझाव दिइएको छ । रेमिट्यान्स र बसाइँसराइले नेपालको गरिवी दर घटाउन सकेको भए पनि धेरै मानिस जुनसुकै समय गरिवीको रेखामुनि आइपुग्ने अवस्थामा रहेको बैंकको निश्कर्ष छ । लामो राजनीतिक अस्थिरता, कृषि क्षेत्रको कमजोर विकास र कमजोर सार्वजनिक खर्चले नेपालको आर्थिक विकास पछिल्लो २० वर्षमा दक्षिण एसियाकै कमजोर वनेको विश्व बैंकको ठहर छ ।
नेपालको अवस्था दक्षिण एसियाको औषत वृद्धिदरभन्दा कमजोर देखिएको र यो अवधिमा गरिवी निवारण तथा अन्य सामाजिक क्षेत्रमा भने नेपालले उत्साहजनक प्रगति गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । “पछिल्लो २० वर्षमा नेपालको औषत वृद्धिदर चार प्रतिशतमा सीमित देखिएको छ, महत्वपूर्ण मानिएको कृषि क्षेत्रको योगदान कमजोर रहँदा र राजनीतिक अस्थिरताले वृद्धि प्रभावित वनेको छ,” प्रतिवेदनवारे जानकारी दिँदै प्रतिवेदनकी सहलेखिका रुथ हिलले भनिन् । उनले नेपालको कृषि उत्पादनको मूल्य अभिवृद्धि हुन नसकेको पनि बताइन् । “कृषि क्षेत्रको एक तिहाई पनि मूल्य अभिवृद्धि हुन सकेको छैन,” उनले भनिन्, “तथापि यो क्षेत्रले ६७ प्रतिशत रोजगारी सिर्जना गरेको छ ।” प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण हिस्सा राख्ने कृषि क्षेत्रको विकास क्रम कमजोर देखिए पनि व्यापार, पारवहन, सञ्चार, शिक्षा र घरजग्गा क्षेत्रको विकास भने उल्लेख्य मात्रामा भइरहेको देखाएको छ ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अर्थ मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले संघीय शासन व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएसँगै स्रोतमाथि तीब्र दवाव परेका बेला विश्व बैंकले दिएको सुझाव निकै उपयोगी भएको वताए । “सरकारी स्रोत र वैदेशिक सहायताको रकमवाट मात्र पूर्वाधारको विकास सम्भव नरहेको भन्दै विदेशी लगानी भित्र्याउनु र निजी क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धन गर्नुको विकल्प छैन,” उनले भने । उनले रेमिट्यान्स अल्पकालिन आधार भएको तर यसको प्रयोग अर्थतन्त्र उकास्ने दीर्घकालिन आधार हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
विश्व बैंकले संघीय संरचनामा प्रवेश र राजनीतिक व्यवस्थामा भएको समावेशीकरण र सुधारले नेपालको विकासक्रमलाई सहयोग गर्ने जनाएको छ । यस्तै निजी क्षेत्रको लगानीमा भएको विस्तार र रोजगारीको सिर्जनाले अर्थतन्त्रको विकासमा सकारात्मक योगदान गर्ने विश्व बैंकले औंल्याएको छ । प्राकृतिक स्रोत र सम्पदाको सदुपयोग, मानवीय पुँजीको समान प्रयोगको अवसर, प्राकृतिक प्रकोप र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार र वैदेशिक रोजगारीको सकारात्मक प्रभावले संघीय नेपालमा आर्थिक विकासमा सहयोग गर्ने विश्व बैंकले जनाएको छ । सो अवसरमा सार्क उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुरज वैद्यले निजी क्षेत्रले सरकारले नीतिगत सहजता उपलब्ध गरेमा अहिले धेरै लगानी गर्न इच्छुक देखिएको वताए । उनले भने, “नीतिगत सहजता भए लगानीको वतावरण बनेमा सरकारले लगानी गर भन्नु पर्दैन, लगानीकर्ता आफै आउँछन् ।” उनले गएको २० वर्ष नेपालको निजी क्षेत्रले निक्कै अवरोध सहेर वसेको भन्दै अबका दिनमा आर्थिक एजेण्डाले प्राथमिकता पाउने वताए ।
