कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिक, ०७ मंसिर २०७४
संघीय संरचनाअनुरूप बनेको ७ सय ५३ स्थानीय तह तथा सात प्रदेशका लागि तत्काल ८ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक देखिएको छ ।
सात प्रदेश र स्थानीय तहको सेवा सञ्चालनका लागि तत्काल ८ खर्ब २० अर्ब बजेट आवश्यक रहेको अर्थ मन्त्रालयको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको हो । ‘संविधानले व्यवस्था गरेअनुसारको सबै सेवा प्रवाहका लागि ८ सय २० अर्ब रुपैयाँ तत्काल आवश्यक देखिएको छ,’ कर दिवसका अवसरमा नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजद्वारा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा राजस्व सचिव शिशिर ढुंगानाले भने, ‘यसमध्ये अधिकांश रकम पूर्वाधारका लागि आवश्यक हो ।’
हाल खासगरी धेरैजसो गाउँपालिकाले भाडा तथा पुरानो गाउँ विकास समिति (गाविस) को कार्यालयबाट सेवा सञ्चालन गरिरहेका छन् । आफ्नै भवन भए पनि बृहत् सेवा दिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण कतिपय स्थानीय तहलाई नयाँ संरचनाको आवश्यकता छ । बीचको सरकार भनिएको सात प्रदेशको संरचना तयार भइसकेको छैन ।
आगामी १० र २१ गतेको निर्वाचनबाट चुनिने प्रदेश प्रतिनिधिहरूका लागि तत्काल प्रादेशिक संरचनाको आवश्यकता छ । त्यसैका लागि ८ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ तत्काल आवश्यक देखिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको हो । उक्त तथ्यांक उल्लेख गर्दै अब चालु खर्च धान्न निकै मुस्किल पर्ने सचिव ढुंगानाले बताए । ‘अहिले अर्थ मन्त्रालयको मुख्य ध्यान नै यही विषयमा केन्द्रित छ,’ उनले भने । तत्कालका लागि आवश्यक पर्ने बजेट मुलुकमा संकलित राजस्व, दातृ निकायको सहयोगलगायत क्षेत्रबाट उक्त रकम क्रमश: जुटाउँदै जाने उनले बताए ।
‘यसमध्ये १/१ अर्ब रुपैयाँका दरले सात प्रदेशमा तत्काल बजेट जाँदै छ,’ उनले भने । सात प्रदेशका लागि विनियोजन हुने प्रत्येक प्रदेशअनुसारको १ अर्ब रुपैयाँ चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा व्यवस्था गरिएअन्तर्गतको हो ।
अन्य रकम जुटाउने गृहकार्यमा अर्थ मन्त्रालय जुटेको छ । ‘७ सय ५३ वटै स्थानीय तह भविष्यका आर्थिक केन्द्रहरू हुन्,’ उनले भने, ‘यही संरचनाअनुसार हामी संस्थागत, प्रक्रियागत र कानुनी सुधारको गृहकार्यमा छौं । अर्थ मन्त्रालयको आँखा अब ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमा हुनेछ ।’
कर दिवसका अवसरमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा उनले कर प्रशासनमा धेरै सुधार भइसकेको बताए । ‘केही विषय सुधारको प्रक्रियामा छन्,’ उनले भने, ‘कर प्रशासनलाई सरल बनाउन युनिफाइड टयाक्स कोड लागू गर्ने तयारीमा छौं ।’ नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष
हरिभक्त शर्माले कर प्रशासनसँग सम्बन्धित ऐन कानुन बुझिने भाषामा उल्लेख भए धेरै सुधार हुने बताए ।
‘कर भनेको तिर्ने र उठाउने दुवैलाई थाहा हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले कर कानुन बुुझिने भाषामा हुनुपर्यो ।’ सुधारका घोषणा बजेट वक्तव्यमा उल्लेख हुने तर अर्को सरकार आएपछि निरन्तरता नपाउनु दुुर्भाग्यपूर्ण रहेको शर्माले बताए ।
कर प्रणाली सुधारका लागि प्रविधि आवश्यक रहको उनले बताए । ‘घरमै बसीबसी कर तिर्न सक्ने प्रविधिको विकास हुनुपर्यो,’ उनले भने, ‘अहिले कर कार्यालयले भन्सारमा चेकसमेत लिँदैन । नगद नै चाहिन्छ । यो प्रणाली परिवर्तन हुन जरुरी छ ।’ उनले कानुुनी सुधारसमेत आवश्यक रहेको बताए । ‘झन्डै दुुई दर्जन कानुनको सुधार आवश्यक छ भनेर हामीले पटकपटक भन्दै आएका छौं,’ उनले भने, ‘यसले कुनै पनि वातावरण बिग्रँदैन । लगानीलाई बढावा नै दिन्छ ।’
स्रोत: http://kantipur.ekantipur.com/news/2017-11-23/20171123073729.html
