News

संघीय संसदमा १३ समिति प्रस्ताव

February 19, 2018

कान्तिपुर दैनिक, फागुन ६ २०७४

संघीय संसद् सचिवालयले १३ समिति रहने गरी संसद् नियमावलीको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारेको छ । मस्यौदाअनुसार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत ७ र राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत ३ समिति रहनेछन् । बाँकी ३ वटा समिति दुवै सभाको संयुक्त रूपमा बन्नेछन् ।

सचिवालयका सहसचिव भरत गौतमले यो मस्यौदा प्रारम्भिक भएको बताए । ‘सरकारले कति मन्त्रालय राख्ने निर्णय लिन्छ, त्यसका आधारमा समितिहरू घटबढ हुन सक्छन्, अहिलेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा ७, राष्ट्रिय सभामा ३ र संयुक्त ३ गरी १३ समितिको प्रस्ताव छलफलमा आएको छ,’ उनले भने, ‘हामीले प्रस्ताव मात्र गर्ने हो, अन्तिम निर्णय लिने त सार्वभौम संसद्ले नै हो ।’

  • प्रतिनिधिसभा ७
  • राष्ट्रिय सभा ३
  • संयुक्त ३

सचिवालयले संसद् बैठकअघिका तयारी अघि बढाएको जनाउँदै गौतमले १५ वटा मन्त्रालय रहन सक्ने आधारमा १३ समिति प्रस्ताव गरिएको बताए । सचिवालयले संसदीय सुनुवाइ, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन एवं सरकारी आश्वासन र संविधान कार्यान्वयन समितिलाई राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाको संयुक्त समितिका रूपमा राख्ने प्रस्ताव गरेको छ । राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत दिगो विकास, विधायन र सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समिति राख्ने प्रस्ताव छ ।

संविधानले व्यवस्था गरेका समितिहरू भने विशेष समितिमा रहनेछन् । जसमा संसदीय सुनुवाइ, महाअभियोग सिफारिस समिति, संविधान कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति र विशेषाधिकार समिति पर्छन् । यीबाहेक प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत ७ वटा समिति प्रस्ताव गरिएको हो । जसमा सार्वजनिक लेखा, राज्यव्यवस्था, अर्थ, उद्योग तथा वाणिज्य, कृषि, सहकारी तथा जलस्रोत, विकास तथा प्रविधि, शिक्षा, स्वास्थ्य र जनसंख्या, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र श्रम तथा कानुन छन् ।

 

सचिवालयले बनाएको मस्यौदा नियमावली मस्यौदा समितिले अन्तिम रूप दिनेछ । समितिले प्रस्तुत गरेको मस्यौदा सम्बन्धित सदनबाट पारित भएपछि मात्रै नियमावली कार्यान्वयनमा आउने छ । मस्यौदा समिति बन्न संसद् बैठक बस्नुपर्ने भएकाले सचिवालयले त्यसअघि नै तयारी अघि बढाएको हो । ‘बैठक कहिले बस्ने भन्ने यकिन भएको छैन, तर सचिवालयले समितिलाई सहज होस् भनेर तयारी मात्रै अघि बढाएको हो,’ गौतमले भने ।

स्रोत: www.kantipurdaily.com/news/2018/02/18/20180218202536.html