News

संस्थानमा डुब्यो १८.५ अर्ब

December 10, 2019

पवन तिमल्सिना, अन्नपूर्ण पोष्ट, मङ्सिर २४, २०७६ 

काठमाडौं : सरकारले वैदेशिक ऋण लिएर संस्थानमा गरेको १८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लगानी डुबेको छ। सार्वजनिक संस्थान, निकाय र विकास समितिमा गरी ३७ वटा संस्थामा एक खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लगानी थियो। त्यसमध्ये १५ संस्थानमा गरिएको १८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लगानी डुबेको हो।

संस्थानलाई दक्षतापूर्वक सञ्चालन गर्न नसक्दा ऋण लगानीमा प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको छैन। सरकारले रघुपति जुट मिल्स, विराटनगर जुट मिल्स लिमिटेडलगायतका उद्योग सञ्चालनका लागि दाता मुलुकबाट ऋण लिएर लगानी गरेको थियो। तर सरकारले ती संस्थानबाट ऋण उठाउन सकेको छैन। यद्यपि दातृ निकायले उल्लिखित संस्थान स्थापनामा सरकारलाई दिएको ऋण मिनाहा गरिसकेका छन्।

वैदेशिक ऋण लिएर सञ्चालन गरिएका १० औद्योगिक संस्थानमध्ये ६ वटा बन्द भइसकेका छन्। विराटनगर जुट मिल्स लिमिटेड, वीरगन्ज चिनी कारखाना, नेपाल कोल लिमिटेड, नेपाल रोजिन एन्ड टर्पेन्टाइल, भक्तपुर इँटा कारखाना र हिमाल सिमेन्ट कम्पनी बन्द भएका हुन्। उदयपुर सिमेन्ट नाफामा सञ्चालन भइरहे पनि उद्योगबाट सरकारले ऋण उठाउन सकेको छैन।

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले राजनीतिक परिवतर्नसँगै हुने नियुक्ति, मितव्ययिता अभाव र भ्रष्टाचारले संस्थान व्यवस्थापन गर्न नसकिएको बताए। उनका अनुसार राजनीतिक नेतृत्वले आफ्ना मान्छे भर्ती गर्दा संस्थान बन्द हुने अवस्थामा पुगेका हुन्। खनालले भने, ‘दातृ निकायबाट ऋण लिएर खोलिएको संस्थानलाई दक्षतापूर्वक सञ्चालन गर्न कुनै पनि राजनीतिक नेतृत्वको सरकारले तदारुकता देखाएन। ती संस्थानबाट सरकारलाई ऋण उठाउन हम्मेहम्मे परेको छ।’

दातासँग भएका ऋण सम्झौताअनुरूप रकम परिचालन गर्न नसकेमा जरिबाना तिर्नुपर्छ। ऋण सम्झौतामा ‘प्रतिबद्धता शुल्क’ तिरेको अनेकन् घटना छन्। सरकारको शासकीय संयन्त्रमा खर्च गर्ने क्षमता र वातावरण ह्रास भइरहेको छ। बन्द भएका संस्थानमा ऋण फस्दै जाँदा मुलुकको ऋणभार बढ्ने खनालले बताए।

संस्थानमा विदेशी ऋण फस्दा ऋण उपयोगमा नेपालको क्षमता कमजोर रहेको सन्देश गएको छ। औद्योगिक संस्थामा मात्र होइन, व्यापारिक तथा सेवामूलक संस्थानमा समेत यस्तै समस्या छ। व्यापारिक संस्थानमध्ये सुर्ती विकास कम्पनी बन्द भइसकेको छ। सुर्ती कम्पनीमा २१ लाख रुपैयाँ ऋण लगानी छ। चुरोटका लागि कच्चा पदार्थका रूपमा उपयोग हुने सुर्तीको मूल्य निर्धारण नहुँदा सुर्तीखेती संकटमा परेको थियो।

सेवा क्षेत्र र जनउपयोगी (पब्लिक युटिलिटी) का संस्थानमा साढे १५ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण डुबेको छ। ६४ लाख रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लगानी रहेको नेपाल वायुसेवा निगम निरन्तर घाटामा छ। निगमले सरकारसँग थप २० अर्ब ऋण लिएर पुँजीकरण गर्न माग गर्दै आएको छ। सरकारले विदेशी ऋण लिएर लगानी गर्दा पनि त्यसको मितव्ययिता र दीर्घकालीन सोच राखेर लगानी गरेको देखिँदैन। ९६ लाख रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लगानी रहेको नेपाल यातायात संस्थान बन्द भइसकेको छ।

पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महत राजनीतिक भर्तीकेन्द्रका रुपमा रहेका संस्थानलाई निजीकरणमार्फत सरकारले आफ्नो दायित्व मुक्त नगरेको भए अवस्था जटिल हुने बताउँछन्। ‘ऋण लिएर सदुपयोग गर्न नसक्नु भनेको ऋण काढेर घिउ खानुजस्तै हो,’ उनले भने।

जनउपयोगी क्षेत्रका संस्थानमा गरेको वैदेशिक ऋण लगानीमध्ये नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एक खर्ब दुई अर्ब रुपैयाँ ऋणलाई सरकारले पुँजीकरण (आफ्नो सेयर लगानीमा बदल्नु) गरेको छ।

नेपाल खानेपानी संस्थान, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडबाट सरकारले ऋण उठाउन सकेको छैन। सन् १९७२ मा काठमाडौं उपत्यकालगायत मुलुकका विभिन्न सहरमा खानेपानी र ढल निकासको व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले विश्व बैंकले ऋण दिने भएपछि नेपाल खानेपानी तथा ढल निकास संस्थानका रूपमा खानेपानी विभागबाट अलग निकाय स्थापना गरियो।

संस्थानमा विदेशी ऋण थप्ने तयारी

संस्थानतर्फ डेढ खर्ब विदशी ऋणको भार बोकेको अवस्थामा चालू आवमा विदेशी ऋण बढ्ने अवस्था देखिएको छ। संस्थानमा वैदेशिक ऋणतर्फ ६८ अर्ब ४३ करोड २१ लाख रुपैयाँ थपिने सरकारको अनुमान छ।

चालू आवको बजेटमै सरकारले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहतका संस्थानद्वारा सञ्चालित आयोजनामा लगानी बढाउने उल्लेख छ। कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना, माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना र माथिल्लो त्रिशूलीलगायत दर्जनभन्दा बढी आयोजनामा लगानी बढाउनुपर्ने हुँदा सरकारले ऋण लिएर लगानी बढाउन लागेको हो। यस क्षेत्रमा ५८ अर्ब ५२ करोड ५१ लाख रुपैयाँ लगानी हुने अनुमान छ।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरण मातहतका महत्वाकांक्षी आयोजनामा पनि १५ अर्ब ८४ करोड ८९ लाख रुपैयाँ लगानी गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। निजगढ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जस्ता ठूला आयोजनाका लागि स्रोत जुटाउन लगानी बढाउनुपर्ने भएको अर्थ मन्त्रालय संस्थान समन्वय महाशाखाका अधिकारी बताउँछन्।
स्रोत: http://annapurnapost.com/news/142744