News

सङ्घीयतामा पूर्वाधार विकास : एकरूपता कायम गर्न मापदण्डको तयारी

June 20, 2017

आर्थिक अभियान दैनिक, ६ असार, २०७४

काठमाडौं । मुलुक सङ्घीय संरचनामा प्रवेश गरेसँगै ७ सय ४४ स्थानीय तहको पूर्वाधार विकासमा एकरूपता कायम गर्ने गृहकार्य शुरू भएको छ । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले ‘पूर्वाधारसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड’ निर्माणको तयारी थालेको हो । त्यसका लागि सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ अनुसार वर्गीकरण भएका राजमार्ग, स्थानीय, शहरी र ग्रामीण सडकलगायतका पूर्वाधार निर्माणमा एकरूपता कायम गर्न गृहकार्य शुरू गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आइतवार २१ दिनभित्र उक्त मापदण्डको मस्यौदा तयार गर्न निर्देशन दिएको छ । पूर्वाधारसम्बन्धी उक्त मापदण्ड तयार गर्न कार्यालयका आर्थिक पूर्वाधार हेर्ने सचिवको संयोजकत्वमा गठन गरिएको समितिको बैठकले निर्देशन दिएको मन्त्रालयले बताएको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आम नागरिकले उपभोग गर्ने सडक, पुल, झोलुङ्गे पुल, शहरी पूर्वाधारतर्फ अस्पताल, बस टर्मिनल, शहरी सुन्दरता, ढल व्यवस्थापन र सरसफाइ तथा बिजुली र सञ्चारसम्बन्धी पूर्वाधारको न्यूनतम मापदण्ड निर्माण गरिने भएको छ ।

पूर्वाधारमा एकरूपता कायम गर्ने मापदण्डको मस्यौदा तयारका लागि शहरी विकास, सडक विभाग, स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभागका महानिर्देशक, नेपाल टेलिकमका महाप्रबन्धक र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा विषय सम्बद्ध क्षेत्रको मापदण्ड तर्जुमा गर्न प्राविधिक समिति गठन गर्न पनि कार्यालयले निर्देशन दिएको छ ।

उक्त प्राविधिक समितिले सम्बन्धित अन्य पदाधिकारी एवम् विषय क्षेत्रका प्राविधिक÷विज्ञलाई समेत संलग्न गरी मापदण्डको मस्यौदा तयारी गरी समितिलाई पेश गर्न बैठकले निर्देशन दिएको हो ।

यस्तै, मन्त्रालयका सहसचिव इञ्जिनीयर जीवनकुमार श्रेष्ठले मस्यौदा निर्माणको काम शुरू भइसकेको जानकारी दिए । सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँगै चर्चामा रहेको स्थानीय तहको पूर्वाधार विकास तथा निर्माणको अवस्था पनि चासोको विषय बनेको छ । राजमार्ग तथा रणनैतिक सडक, खानेपानी, जलविद्युत्लगायतका ठूला आयोजनाहरूको निर्माणमा केन्द्र सरकारको प्रत्यक्ष सहभागिता रहने सङ्घीय संरचनामा पूर्वाधारलगायतका आधारभूत विकासको जिम्मा अब स्थानीय तह अर्थात् नगरपालिका, गाउँपालिका मातहतमा गएको छ । साना आयोजनाहरू तथा आधारभूत पूर्वाधार निर्माणका काम भने अब स्थानीय सरकारले गर्नेछ ।

उनले भने, ‘२ सय १७ नगरपालिकालाई तत्काल सडक निर्माणका लागि भन्दै प्रतिगाउँपालिका रू. ९२ लाख १६ हजार बजेट उपलब्ध गराएका छौं । करीब सयभन्दा बढी नगरपालिकामा अझै पनि कालोपत्रे सडकको पहुँच छैन ।’ उनले अन्य पूर्वाधार निर्माणका लागि स्थानीय तहलाई नै जिम्मा दिए पनि हाल तत्कालका लागि झोलुङ्गे पुल निर्माणको काम भने केन्द्रले नै गर्ने जानकारी दिए । हाल मुलुकभर ६ हजार ५ सय झोलुङ्गे पुल निर्माण भइसकेका छन् ।

त्यसो त, सरकारले घोषणा गरेअनुसार हाल कायम रहेका स्थानीय तहमा पूर्वाधार निर्माणको अवस्था भने कमजोर देखिएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव श्रेष्ठका अनुसार ४६ साल अघि करीब ५ हजार किलोमिटर बाटो थियो । २०५२ देखि २०७२ सम्ममा आइपुग्दा करीब ५८ हजार किमी ग्रामीण सडक निर्माण भएको छ । त्यसमध्ये २ हजार किमी सडक मात्रै कालोपत्रे रहेको छ भने १२ हजार ८ सय २३ किमी ग्राभेल सडक छ । मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार अझै पनि ४४ हजार किमी अर्थात् ७४ प्रतिशत सडक धूले सडक छन्, जसमा १२ महीना यातायातका साधनहरू सञ्चालनमा आउँदैनन् भने वर्षायाममा उक्त सडकमा यातायातका साधनहरू ठप्प हुन्छन् ।

यस्तै, सहसचिव श्रेष्ठले मुलुकभर १ लाख किमीभन्दा बढी सडक आवश्यक भएको बताए । हाल करीब ५८ हजार किमी सडक निर्माण भएको छ ।

स्रोत: http://www.abhiyan.com.np/new/Articles/view/99773