हिमाल लम्साल, नागरिक दैनिक, २६ पुष २०७४
सरकारले सडक मर्मतसम्भारको नाममा उठाएको अर्बाैं रुपैयाँ अर्कै शीर्षकमा खर्च गरेको खुलासा भएको छ । यातायात व्यवस्था विभाग र नेपाल आयल निगमले सडक मर्मत सम्भारका लागि उठाएको रकम सोझै सडक बोर्डमा दाखिला गर्नुपर्ने प्रावधान लत्याइएको छ । सडक बोर्ड नेपालका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा यातायात व्यवस्था विभाग र नेपाल आयल निगमबाट सडक मर्मत सम्भारका लागि भनी २० अर्ब २७ करोड रुपैयाँ संकलन भएको थियो । तर, यो रकममध्ये सडक मर्मतका लागि ४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँमात्रै पाएको बोर्डले जनाएको छ ।
सडक बोर्ड नेपालका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा यातायात व्यवस्था विभाग र नेपाल आयल निगमबाट सडक मर्मत सम्भारका लागि भनी २० अर्ब २७ करोड रुपैयाँ संकलन भएको थियो । तर, यो रकममध्ये सडक मर्मतका लागि ४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँमात्रै पाएको बोर्डले जनाएको छ ।
सडक बोर्ड नेपालका कार्यकारी निर्देशक कृष्णसिंह बस्नेत सडक मर्मतसम्भारका लागि उठाइएको अर्बाैं रुपैयाँ वर्षाैंदेखि अन्य शीर्षकमा खर्च गर्ने परिपाटी रहेको बताउँछन् । ‘सडक मर्मत सम्भारका लागि छुट्याइएको रकमको थोरै अंशमात्रै बोर्डले पाएका कारण पनि सडक मर्मत सम्भार र सडक सुरक्षा कार्यक्रम प्रभावित भएको छ’, बस्नेतले भने ।
सडक बोर्ड ऐन २०५८ को दफा ६ ले दस्तुर लगाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनमा ‘सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सोही सूचनामा तोकिएको सडक उपभोग गर्ने सवारीसाधनलाई सो सूचनामा तोकिएबमोजिमको दस्तुर लगाउन सक्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ । ऐनमा सडक उपभोग गरेबापतको दस्तुर, सवारीसाधनमा प्रयोग हुने इन्धनमा लगाइएको दस्तुर, सवारी दर्ता प्रमाणपत्रमा लगाइएको दस्तुर र विदेशमा दर्ता भई नेपालभित्र प्रवेश गर्ने सवारीसाधनमा लगाइएको दस्तुर उठाउन सक्ने व्यवस्था छ ।
यातायात व्यवस्था विभागले आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ सालमा सवारी कर र सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तुरबापत १७ अर्ब ३२ करोड ८५ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको थियो । सवारी करबापत ८ अर्ब ७९ करोड ८५ लाख, सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तुरबापत ८ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको विभागले जनाएको छ । त्यस्तै नेपाल आयल निगमले सवारीसाधनमा प्रयोग हुने इन्धनमा लगाइएको दस्तुरबापत करिब ३ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरेको छ जब कि सडक बोर्ड ऐनअनुसार यातायात व्यवस्था विभाग र आयल नियमबाट उठाइएको रकम सोझै सडक बोर्डमार्फत सडक मर्मत सम्भार र सडक सुरक्षामा खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर, उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
सरकारले सवारी दर्ता प्रमाणपत्रमा लगाएको दस्तुर र सवारीसाधनमा प्रयोग हुने इन्धनमा लगाएको दस्तुर, सवारीसाधनमा दर्ता प्रमाणपत्रमा, सडक उपभोग गरेबापतको दस्तुर, सवारीसाधनमा प्रयोग हुने इन्धनमा लगाइएको दस्तुर, सवारी दर्ता प्रमाणपत्रमा लगाइएको दस्तुर, सडक बोर्ड ऐन २०५८ अनुसार यातायात व्यवस्था विभाग र नेपाल आयल निगमले उठाएको राजस्व रकम सडक मर्मत सम्भारका लागि पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै ऐनअनुसार आयल निगमले सवारीसाधनमा प्रयोग हुने इन्धनमा लगाइएको दस्तुरबापत उठाइएको रकम सडक बोर्डलाई बुझाउनुपथ्र्याे तर उक्त रकम सडक मर्मत सम्भारमा खर्च भएको छैन ।
कार्यकारी निर्देशक बस्नेतले सडक मर्मत सम्भारका लागि उठाइएको रकम निकासा गर्न अर्थ मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित निकायलाई बारम्बार ताकेता गर्दा पनि बेवास्ता भएको बताए । ‘सम्पूर्ण निकायलाई बारम्बार ताकेता गरिसक्यौं तर कतैबाट पनि सहयोग पाएका छैनौं,’ उनले भने, ‘कानुनमा स्पष्ट उल्लेख गरेको कुरा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।’ उनका अनुसार अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग, यातायात व्यवस्था विभाग, नेपाल आयल निगम, संसद्को विकास समिति, शीर्ष दलका नेता सबैलाई गुहार्दा समेत कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
बोर्ड अहिले सडक उपभोग गरेबापतको दस्तुरमात्रै उठाउन सफल भएको देखिन्छ । करयोग्य सडक (टोल रोड) अन्तर्गत चारवटा सडक खण्डमा उपभोग गरेबापतको दस्तुर उठाउँदै आइरहेको बोर्डका टेक्निकल निर्देशक सागर न्यौपानेले बताए । उनका अनुसार नौबिसे–मुग्लिन सडक खण्ड, हेटौंडा–नारायणघाट, बुटवल–नारायणघाट सडक खण्ड र भैरहवा–भूमि सडक खण्डबाट सडक उपभोगबापतको दस्तुर उठाउँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा चारवटै सडक खण्डबाट ९० करोड ८ लाख ६९ हजार रुपैयाँ संकलन भएको छ । बोर्डले दुईपाङ्ग्रे सवारीबाट ५ रुपैयाँ, साना सवारीबाट २५ रुपैयाँ र ठूला सवारीबाट ३५ रुपैयाँ सडक उपभोग कर उठाउँछ ।
