News

सडक सञ्जाल पुगेका जिल्लामा खाद्यान्न अनुदान हटाइँदैै

August 31, 2017

लक्ष्मी सापकोटा, अन्नपुर्ण पोस्ट, १५ भाद्र २०७४ 

सरकारले सडक सञ्जालले छोएका जिल्लामा खाद्यान्नमा दिँदै आएको अनुदान हटाउने भएको छ । सडक सञ्जालसँग जोडिएका जिल्लामा निजी क्षेत्रबाट समेत खाद्यान्न जान थालेपछि सरकारले दिँदै आएको अनुदान हटाउन लागेको हो ।

अनुदान दिँदै आएका जिल्लामा परामर्शदातामार्फत खाद्यान्न आवश्यक भए/नभएको अध्ययन गरेर हटाउन लागिएकोे आपूर्ति मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । अनुदान दिएका जिल्लामा पुनरावलोकनको काम सुरु गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित नेपाल खाद्य संस्थान र साल्ट्र टेडिङ कर्पाेरेसनमार्फत दुर्गम तथा पहाडी जिल्लामा सहुलियत दरमा खाद्यान्नसँगै नुन पठाइँदै आएको छ । ती जिल्लामा खाद्यान्न ढुवानी गर्न प्रत्येक वर्ष बजेट विनियोजन गरिँदै आएको छ ।

आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव एवं सूचना अधिकारी बाबुराम भुसालले खाद्यान्न ढुवानी गरिँदै आएका जिल्ला पुनरावलोकन गर्न लागिएको जानकारी दिए । खाद्यान्न आवश्यक नभएका जिल्लामा अनुदान हटाई दुर्गम जिल्लामा विस्तार गरिने उनले बताए ।

दुई वटाबाहेक सबै जिल्ला सडक सञ्जालमा जोडिएकाले निजी क्षेत्रबाट पनि खाद्यान्न ढुवानी भइरहेकाले पनि खाद्यान्न पठाउँदै आएका जिल्ला पुनरावलोकन गर्न लागिएको उनको भनाइ छ ।

सरकारले ७५ वटै जिल्लामा सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने कार्यक्रम घोषणा गरिसकेको छ । सडक विस्तारसँगै सबै जिल्लामा सरकारी अनुदान आवश्यक नपर्ने भएकाले पनि यसलाई हटाउन लागिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार कुन–कुन जिल्लामा खाद्यान्न ढुवानी गर्न आवश्यक छ/छैन भनेर अध्ययन गरिनेछ ।

सुगम ठाउँमा रहेका संस्थानका डिपोलाई दुर्गममा स्थानान्तरण गरिने छ । जिल्ला सदरमुकाममा खाद्य संस्थानको डिपो भए पनि दुर्गममा खाद्यान्न अभाव हुने भएकाले सोही स्थानमा डिपो स्थानान्तरण गर्न लागिएको उपसचिव भुसालले बताए ।

खाद्य संस्थानले विभिन्न दुर्गम तथा पहाडी २३ जिल्लामा खाद्यान्न ढुवानी गर्दै आएको छ । साल्ट्र ट्रेडिङ कर्पाेरेसनले १७ जिल्लामा अनुदानमा नुन वितरण गर्दै आएको छ । खाद्य संस्थानले वितरण गर्ने चामल लक्षित वर्गसम्म पुग्न नसकेको भन्दै स्थानीयवासीले विरोध गर्दै आएका छन् ।

 पहुँचको भर र टाठाबाठाले सहुलियतको चामल पाए पनि ग्रामीण भेगका सर्वसाधारणले अनुदानको चामल पाउन नसकेको गुनासो छ । डोल्पा र हुम्लामा सडक सञ्जाल नपुगेका कारणले हवाई मार्गबाट खाद्यान्न ढुवानी गरिँदै आएको छ । खाद्यान्न ढुवानीका लागि सरकारले बर्सेनि करोडौं रुपैयाँ खर्च गरे पनि प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । 

यसैबीच, संस्थानले आगामी आर्थिक वर्षमा १ लाख ६५ हजार क्विन्टल चामल ढुवानी गर्ने भएको छ । दुर्गम पहाडी जिल्लामा सर्वसाधारणलाई राहत दिन संस्थानले सहुलियत दरमा चामल वितरण गर्न लागेको हो ।

आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को बजेटमार्फत सरकारले चामल ढुवानीका लागि मात्र ४६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । संस्थानका प्रवक्ता शंकर सापकोटाले आउँदो वर्ष १ लाख ६५ हजार क्विन्टल चामल ढुवानी गर्ने लक्ष्य राखेको बताए ।

स्रोत: 

https://www.karobardaily.com/news/81961