News

सातवटै प्रदेश सरकारको वित्तीय अवस्था कमजोर

January 24, 2019

पवन तिमिल्सिना, अन्नपुर्ण पोष्ट, १० माघ २०७५

काठमाडौं : चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा सातवटै प्रदेश सरकारको वित्तीय अवस्था कमजोर देखिएको छ । संघीय संरचनाअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन, संघबाट हस्तान्तरण हुनुपर्ने अनुदान र संघीय प्रणालीमाथि दुविधाका कारण प्रदेश सरकारको वित्तीय प्रणाली कमजोर देखिएको हो ।

चालु आव पुससम्मको प्रगतिअनुसार सातवटै प्रदेशको कुल राजस्व २६ अर्ब ९० करोड छ । राजस्व संकलनमा प्रदेश ३ अगाडि देखिएको छ । यद्यपि, राजस्व संकलन सन्तोषजनक नभएको सम्बन्धित प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अधिकारी स्वीकार्छन् ।

प्रदेश ३ को प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार यहाँ नौ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । संविधानले व्यवस्था गरेको राजस्वको अधिकार क्षेत्रभित्रको सवारी कर र घरजग्गा दर्तासम्बन्धी राजस्व प्रदेशले उठाउन नसकेको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव केबलप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए ।

बिगतमा यातायात कार्यालय संघकै मातहत सञ्चालनमा आएकाले प्रदेशअन्तर्गत सञ्चालनमा आउन नसकेको उनले बताए ।

‘अहिलेसम्म यातायात कार्यालयबाट संकलन हुने सवारी कर प्रदेशको खातामा आउन सकेको छैन’, उनले भने । यस्तै घरजग्गा सम्बन्धी करसमेत कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट प्रदेशको खातामा हस्तान्तरण नभएको उनको जिकिर छ ।

राजस्व बाँडफाँटमा देखिएको अन्योलले राजस्वको मासिक लक्ष्यसमेत तय गर्न नसकिएको सचिव भण्डारीले बताए । प्रादेशिक अर्थतन्त्रलाई मूलरूपले फरकपार्ने तत्व प्रदेशलाई दिइने खर्चको अधिकार, कर संकलन अधिकार र केन्द्रबाट आउने अनुदान व्यवस्थापन अधिकार (वा सर्तहरू) हुन् ।

७ प्रदेशको खर्च ५.८८ प्रतिशत

चालु आवमा संघीय ढाँचामा तीनै तहले आआफ्ना बजेट ल्याएका छन् । तर बजेट कार्यान्वयनमा निकै कमजोर देखिएको छ । ६ महिनामा सातवटै प्रदेशको कुल खर्च ५.८८ प्रतिशत छ । कर्मचारी व्यवस्थापन र पूर्णरूपमा संरचना निर्माण नहुँदा प्रदेशको खर्च कमजोर बनेको हो । पुँजीगत त झनै न्यून देखिएको छ । कुरा पैसाको मात्र नभई पैसा खर्च गर्ने कसरी र कुन निकायमार्फत भन्ने पनि स्पष्ट हुन नसकेको प्रदेश लेखा नियन्त्रकका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

केन्द्रमा जस्तो व्यवस्थित वित्तीय प्रणालीको विकास नहुँदा खर्च र राजस्व संकलनमा दुविधा उत्पन्न भएको प्रदेश १ का प्रदेश लेखा नियन्त्रक बालकृष्ण थापाले बताए । उनले भने, ‘यो वर्ष पहिलो बजेट भएकाले कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ । संविधानले दिएको अधिकार प्रत्याभूत हुन नसक्दा पनि बजेटमा अपेक्षा गरिएको खर्च र राजस्व संकलनको अनुमानमा मेल खान नसकेको हुनुपर्छ । आगामी दिनमा सुधार हुँदै जाने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।’

तत्कालको चुनौती काम गराउने कर्मचारीको अपर्याप्तता रहेको प्रदेश ३ का आर्थिक मामिला तथा योजना सचिव भण्डारीको भनाइ छ । उनले भने, ‘प्रदेश सरकारमा सबै कर्मचारी पुगेका छैनन् । प्रदेश २ को आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा दरबन्दीअनुसार थोरै कर्मचारी मात्र छन् । यही छ चुनौती ।’

संघीय संरचना गठन भएपछि पहिलोपटक बजेट आएकाले यस्ता चुनौती देखापरे पनि ती बिस्तारै हल हुने आशा कतिपय जानकारको छ । चुनौती अनेक भए पनि सबै प्रदेशले यसपटक त्यहाँका जनताको आकांक्षा सम्बोधन गर्ने हिसाबबाट बजेटमा प्राथमिकता तोक्ने काम गरिरहेको बताएका छन् ।

सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटनलगायत पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित निकायका एकाइ अझै प्रदेशमा आउन नसकेको भण्डारीले बताए । सबैभन्दा धेरै बजेट सडकमा छ । तर, अहिलेसम्म डिभिजन कार्यालय आएको छैन, सडक कार्यालय हस्तान्तरण भएका छैननन् । उनले भने, ‘स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटनका एकाइ पनि छैनन् ।’

सोर्त: http://annapurnapost.com/news/118525