Karobar Daily, Saroswati Dhakal, 18th May 2017, Kathmandu
सरकारले सन् २०२० सम्म मुलुकभर ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सुविधा पु-याउने भएको छ ।
सूचना सञ्चार प्रविधि (आइसीटी) मा भएको विश्वव्यापी विकास र विस्तार तथा तथा मोवाइल प्रयोगकर्ताको बृद्धिदरलाई प्राथमिकतामा राख्दै सररकाले ब्रोडव्याड इन्टरनेट पहुँचमा ध्यान दिएको हो । अहिले करिव ५० प्रतिशत जनसंख्या इन्टरनेटको पहुँचमा छन ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले २०२० सम्म शतप्रतिशतको हाराहारीमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पु-याउनका लागि तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।
यसका लागि ग्रामिण दूरसञ्चार कोष (आरटीडीएफ) को रकम परिचालन गरी पूर्वपश्चिम राजमार्गमार्फत हरेक गाउँपालिकालाई अप्टिकल फाइबरले जोड्ने उनले बताए ।
“कोषमा रहेको १४ अर्ब रूपैयाँ अहिले परिचालनको अवस्थामा छ, पहिलो चरणमा पाँचथरको चिउभञ्याङबाट दार्चुलाको झुलाघाटसम्म अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याउने काम अघि बढिसकेको छ,” उनले भने । संघीय संरचनाअनुसार प्राधिकरणले सबै गाउँपालिकासम्म ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट कनेक्टिभिटी पु-याउन लागेको छ ।
सबै जिल्ला सदमुकामसम्म अप्टिकल फाइबर पुगिसकेको छ । यस्तै, विश्व सूचना तथा प्रविधि समाज दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा विज्ञहरूले डाटाको प्रयोग बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
गाउँमा ब्रोडब्यान्ड सेवा पु-याउने लक्ष्यबमोजिम प्राधिकरणले पहिलो चरणमा भूकम्पबाट अतिप्रभावित ११ जिल्लाबाट काम सुरु गरेको छ । सामुदायिक भवन, स्कुल, कलेज, अस्पताल, स्कुल, एयरपोर्ट लगायतका धेरै सर्वसाधारण हुने ठाउँमा प्राधिकरणले इन्टरनेट सुविधा पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ ।
अतिविकट क्षेत्रमा पनि इन्टरनेटको पहुँच पु-याएर टेलिमेडिसिन तथा सुगमका डाक्टरको सल्लाह दुर्गममा लिनसक्ने सुविधा हुनेछ । रुकुम, मुगु, कालिकोट, हुम्लालगायत कर्णालीका ८ जिल्लामा इन्टरनेट सेवा पुर्याउने काम अघि बढाइएको प्राधिकरणका अध्यक्ष झाले बताए ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका निमित्त सचिव किशोरजंग कार्कीले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तीका लागि पनि आइसीटीको प्रयोग बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । डाटाको प्रयोग बढ्दै गएको अवस्थामा यसको नियमनबारे पनि सोच्न आवश्यक भएको उनले बताएका छन् ।
त्यस्तै प्राधिकरणका पराशर्मदाता हिमाल ओझाले ‘बिग डाटा फर बिग इम्प्याक्ट’सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । हरेक क्षेत्रमा डाटाको प्रयोग र विविधीकरण भएको भन्दै यसले जीवनशैली सहज भएको उनले औंल्याए ।
प्राधिकरणले डाटाको प्रयोग बढाउन दूरसञ्चार क्षेत्रमा कम्पनीपिच्छे पूर्वाधारमा लगानी हुँदा सेवाको शुल्कमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेपछि नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले स्वतन्त्र पूर्वाधार कम्पनी ल्याएर दोहोरो लगानी घटाउन लागेको छ ।
यसै कम्पनीमार्फत सेवा प्रदायक कम्पनीले दूरसञ्चारसँग सम्बन्धित पूर्वाधारको सेवा लिन सक्नेछन् । २०६९ सालमा दूरसञ्चार पुर्वाधार सहप्रयोगसम्बन्धी आदेशबमोजिम सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीको अध्यक्षतामा पूर्वाधार प्रवद्र्धन समिति गठन भएको छ । यसै समितिले पूर्वाधार कम्पनी सम्बन्धमा सम्पूर्ण व्यवस्था गर्नेछ ।
दूरसञ्चार क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणमा भएको दोहोरो लगानीको अन्त्य, सेवाको पहुँच वृद्धि र गाउँ तथा सहरमा सेवा विविधीकरण गरी शुल्क न्युनीरकरणका लागि प्राधिकरणले पूर्वाधारको सहप्रयोगको अवधारणा ल्याएको हो ।
