सबैभन्दा बढी रेमिट्यान्स अमेरिकाबाट

July 31, 2019

तुलसी सुवेदी, अन्नपूर्ण पोष्ट, साउन १४, २०७६ 

काठमाडौं : नेपालमा सबैभन्दा बढी रेमिट्यान्स अमेरिकाबाट आएको छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को ११ महिनामा यस मुलुकबाट एक खर्ब ८१ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ। डाइभर्सिटी भिसा (डीभी) का साथै विद्यार्थी भिसामा अमेरिका जाने क्रम बढ्दै गएपछि त्यसको प्रभाव रेमिट्यान्समा परेको हो। 

नेपालमा भूकम्पपछि सन् २०१५ को जुनयता अमेरिकाले नेपालीका लागि टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्ट्याटस (टीपीएस) दिएका कारण उक्त अवधिमा प्रवेशाज्ञा समाप्त भएका नेपालीले बढी समय बस्ने अनुमति पाएका छन्। यो सुविधा अन्तर्गत उनीहरूले सन् २०२० को मार्च २० सम्म अमेरिकामा काम गर्न पाउँछन्। राष्ट्र बैंककोे गत आवको ११ महिना (साउन–जेठ)को तथ्यांकअनुसार बढी रेमिट्यान्स आउने मुलुकमा अमेरिकापछि दोस्रोमा भारत छ।

 भारतमा काम गर्ने नेपालीको तथ्यांक छैन। खाडी र मलेसियाभन्दा बढी नेपाली भारतमा काम गर्छन्। भारतबाट गत आवको ११ महिनामा ९० अर्ब १४ करोड रेमिट्यान्स भित्रिएको छ। अमेरिका र भारतपछि जापान, अस्ट्रेलिया, क्यानडा र बेलायतबाट बढी रेमिट्यान्स भित्रिने गरेको छ। यी देशमा विद्यार्थी जाने गरेका छन्। नेपालीको शैक्षिक गन्तव्यका रूपमा परिचित मुलुकबाट आउने रेमिट्यान्स अन्यभन्दा बढी छ ।

 राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार जापानबाट ६४ अर्ब ६८ करोड, दक्षिण कोरियाबाट ३१ अर्ब ८६ करोड रेमिट्यान्स भित्रिएको छ। राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले दक्ष कामदार गएकाले यी मुलुकको रेमिट्यान्स बढ्दै गएको बताए। ‘पछिल्लो समयमा सीपयुक्त कामदार वैदेशिक रोजगारीमा जान थालेका छन्’, उनले भने, ‘यसले रेमिट्यान्स बढाएको छ।’ सरकारले विभिन्न देशसँग श्रम सम्झौतालाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ। गत वर्ष मलेसिया, जापान, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) र मौरिसससँग श्रम सम्झौता भयो। सम्झौताअनुसार न्यून लागतमा कामदार जाने व्यवस्था गरिए पनि उचित पारि श्रमिक तय हुन सकेको छैन।

मलेसिया र खाडीमा पारिश्रमिक न्यून

नेपाली कामदारका प्रमुख गन्तव्य खाडी र मलेसियाबाट प्रतिव्यक्ति औसत मासिक २२ हजार रुपैयाँ रेमिट्यान्स आउने गरेको पाइएको छ। ती देशमा विदेशी कामदारलाई न्यून पारि श्रमिक दिने गरिएका कारण रेमिट्यान्स पनि थोरै भएको हो।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) बहराइन, कुवेत, ओमन र मलेसिया नेपाली कामदारका प्रमुख गन्तव्य मुलुक हुन्। यी मुलुकमा ठूलो संख्यामा नेपाली कामदार गएका छन्। वैदेशिक रोजगारीका गन्तव्य मुलुकभन्दा विद्यार्थी भिसामा जाने मुलुकबाट तुलनात्मक रूपमा बढी रेमिट्यान्स भित्रिएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ। गत आर्थिक वर्षको ११ महिनामा सात खर्ब ६३ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ। गत आवमा पाँच लाख आठ हजार आठ सय २७ जना वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए। राष्ट्र बैंकका अनुसार मलेसियाबाट ७२ अर्ब ६ करोड रेमिट्यान्स भित्रिएको छ। यहाँ पाँच लाखभन्दा बढी नेपाली कामदार छन्।

साउदी अरबबाट ११ महिनामा ८६ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स आएको छ। साउदीमा चार लाखभन्दा बढी नेपाली कामदार रहेको अनुमान छ। यस्तै कतारबाट ६४ अर्ब ३८ करोड, संयुक्त अरब इमिरिट्ेस (यूएई)बाट ८१ अर्ब ९२ करोड रेमिट्यान्स भित्रिएको छ। बहराइनबाट २३ अर्ब पाँच करोड, कुवेतबाट १४ अर्ब २० करोड, ओमानबाट चार अर्ब ७५ करोड रेमिट्यान्स भित्रिएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ।

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार हालसम्म ४३ लाख ६५ हजार चार सय १५ युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्। ती कामदार कति फर्किए भन्ने विभागसँग तथ्यांक छैन। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार कामको खोजी गर्दै ८६.४२ प्रतिशत नेपाली मलेसिया र खाडी मुलुक जाने गरेका छन्। ती कामदारले अतिरिक्त समय काम गर्दासमेत ३० हजार रुपैयाँभन्दा बढी कमाउन सकेका छैनन्। वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारमध्ये झन्डै ७५ प्रतिशत अदक्ष छन्। कुनै सीप नहुँदा त्यस्ता कामदारले थोरै पारि श्रमिकमा चित्त बुझाउन वाध्य भएका छन्। विभागका अनुसार २४ प्रतिशत अर्धदक्ष र १.५ प्रतिशतमात्रै दक्ष कामदार वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ।

श्रमविज्ञ गणेश गुरुङ गन्तव्य मुलुक खाडी र मलेसियाबाट रेमिट्यान्स कम आउनुमा श्रमिकको पारि श्रमिक न्यून भएको बताउँछन्। ‘रेमिट्यान्स बढाउन दक्ष बनाएर पठाउनुपर्छ’, उनले भने,‘अहिले ७५ प्रतिशत अदक्ष कामदार खाडी र मलेसियामा केन्द्रित हुदाँ रेमिट्यान्स कम देखिएको हो।’

लामो समयदेखि नेपालीको श्रम गन्तव्य मुलुक खाडी र मलेसिया नै हुन्। ती देशमा रोजगारी गर्ने कामदारको पारि श्रमिक बढाउन पहल नगर्दा रेमिट्यान्स बढ्न नसकेको हो। सरकारले सीप सिकाएर पठाए खाडी र मलेसियाबाट समेत रेमिट्यान्स बढ्ने उनको भनाइ छ। सरकारले सीप सिकाएर मात्र वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने तयारी गरेको छ।

स्रोत: http://annapurnapost.com/news/133396

Explore DevNotes

View More

Explore Nepal History

View More

Explore Datasets

View More