News

सबै स्थानीय तहको आफ्नै बिजुली

February 20, 2018

दुर्गा लामीछाने, आर्थिक अभियान, फागुन ८, २०७४

काठमाडौं । ७ सय ५३ ओटै स्थानीय तहमा ५ वर्षभित्र विद्युत् उत्पादनको सम्भावना अध्ययन भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा गरिएको उक्त अध्ययनले जलविद्युत्, सोलार, बायोमास र वायु ऊर्जाको सम्भाव्यता रहेका स्थानीय तहको वर्गीकरण गरेको छ ।
दिगो विकास लक्ष्यमा अघि बढ्न यो प्रक्रिया अपनाउनु आवश्यक देखिएको आयोगका सदस्य अरविन्दकुमार मिश्रले आर्थिक अभियान दैनिकलाई बताए । ‘प्रत्येक स्थानीय तहले ५ सय किलोवाटदेखि १ मेगावाट (मेवा)सम्मका विद्युत् आयोजना विकास गर्नसक्ने मोडलको अध्ययन गरिएको छ,’ मिश्रले भने, ‘यसबाट समग्रमा करीब ७ सय मेवा विद्युत् उत्पादन हुनेछ ।’

उत्पादित विद्युत् वितरणका लागि ११ केभी र ३३ केभीका करीब ७ हजार किलोमिटर लाइन तान्नुपर्ने तथ्याङ्क अध्ययनले दिएको छ । त्यसैगरी २ सय ५० किलोमिटरमा १ सय ३२ केभीको सब ट्रान्समिशन रहनेछ ।

स्थानीय तहमा उत्पादन गरी त्यही वितरण गर्ने प्रावधान मिलाउन सके राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीको विकास द्रुत गतिमा हुने आयोगको धारणा रहेको छ । संविधानले विद्युत् वितरणको व्यवस्था मिलाउने जिम्मा स्थानीय निकायलाई तोकेको छ । त्यसमा आफ्नो क्षेत्रमा विद्युत् उत्पादन गरी वितरण गर्नाले स्थानीय निकायको आयमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने मिश्र बताउँछन् । आयोगले विद्युत् उत्पादनतर्फ कुल रू. १ खर्ब ३८ अर्ब तथा सबस्टेशन र प्रसारण ग्रीडतर्फ रू. ५३ अर्ब लागत अनुमान गरेको छ ।

विद्युत् उत्पादनमा स्थानीय र सङ्घीय सरकारले सहकार्य गर्ने र प्रसारण ग्रीडतर्फ सङ्घीय सरकारले व्यवस्था गर्ने मोडलसमेत आयोगले प्रस्तुत गरेको छ । यसरी ५ वर्षमा सम्पूर्ण स्थानीय तहमा विद्युत् उत्पादन भई अर्को ५ वर्षमा हरेक घरमा बिजुली पुग्ने मिश्रको दाबी छ ।

चिनियाँ कम्पनीलाई अल्टिमेटम
पश्चिम सेती जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना (७५० मेवा) अघि बढाउने वा नबढाउने भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट लेखी पठाउन राष्ट्रिय योजना आयोगले चिनियाँ कम्पनीलाई अन्तिम सूचना (अल्टिमेटम) पठाउने भएको छ । ९० दिनको समयसीमा दिएर उक्त सूचनासहितको पत्र पठाउने आयोगले जानकारी दिएको छ ।

उक्त आयोजना विकास गर्ने जिम्मा चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजको सहायक कम्पनी सीडब्ल्यू इन्भेष्टमेण्ट कर्पोरेशनले पाएको छ । उसले आयोजनाको क्षमता घटाउने तथा विद्युत् खरीदविक्री दर बढाउनुपर्ने भन्ने अड्को थाप्दै आएको छ । तर, नेपाल सरकारले भने आयोजनाको क्षमता घटाउने विषयमा असहमति जनाएको छ । त्यसैगरी लामो समयको गृहकार्यपछि केही समयअघि मात्र तय भएको विद्युत् खरीदविक्री दर परिवर्तन गर्न सहज नभएको ऊर्जा मन्त्रालयका साथै सम्बन्धित निकायहरू बताउँछन् ।

लगानी बोर्ड, ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा योजना आयोगका उच्च पदाधिकारीहरूको छलफलले उक्त आयोजना विकासको विषय टुङ्ग्याउने निर्णय गरेको हो । त्यसैगरी सुदूरपश्चिम सरोकार मञ्चले पनि चिनियाँले नबनाए आफूहरू उक्त आयोजना विकास गर्न तयार रहेको पत्र आयोगमा बुझाएका थिए । उक्त आयोजना विकास गर्ने विषय विगत २१ वर्षदेखि अड्किएको छ । अब भने ३–४ महीनामा आयोजना कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषय टुङ्गो लाग्ने आयोगका सदस्य मिश्रले बताए । ‘हतारमा निर्णय नगरी पहिले आयोजना विकासको जिम्मा पाएको कम्पनीलाई उसको कुरा राख्ने मौका दिनेछौं,’ मिश्रले भने, ‘यदि उसले नबनाउने भए अभ्यासमा रहेका वा अन्य कुनै मोडलमा आयोजना विकास गर्नेतर्फ अघि बढ्ने छौं ।’

स्रोत: www.abhiyan.com.np/2018/02/20/181731