News

समाज १० वर्षमा द्वन्द्वपीडितले बुझे १७ अर्ब ३५ करोड

June 01, 2018

मातृका दाहाल, कारोबार, शुक्रवार, जेठ १८, २०७५

१० वर्षे माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वपीडितका नाममा सरकारले करिब साढे १७ अर्ब रुपैयाँ बाँडेको छ । २०६२-०६३ को जनआन्दोलनपछि गठन भएका ११ वटा सरकारले करिब १७ हजार मृतक, करिब १ हजार ३ सय बेपत्ता परिवार र भौतिक सम्पत्ति गुमाएका भनिएका व्यक्तिका नाममा १७ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ निकासा गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
“सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मृत्युवरण गरेका, बेपत्ता पारिएका, भौतिक सम्पत्ति क्षति भएका, घाइते, अपांग भएका, अपहरणमा परेका व्यक्तिलाई अहिलेसम्म १७ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ प्रदान गरिएको छ,” अर्थ मन्त्रालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा भनिएको छ । द्वन्द्वमा मारिएका प्रतिमृतकका परिवारलाई जनही १० लाखका दरले आर्थिक सहायता बाँडिएको हो । 
द्वन्द्वमा १७ हजार ८ सय ८६ को मृत्यु र १ हजार ७ सय ३० वेपत्ता गरी १९ हजार ६ सय १६ जनाको मानवीय क्षति भएको विवरण शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयसँग छ । मृतक र बेपत्ता भएका परिवारलाई जनही १० लाखका दरले रकम उपलव्ध गराउने सरकारको निर्णय छ । तर, अहिलेसम्म तथ्यांकमा उल्लेख गरिएका मृतक र बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारमध्ये १४ हजार ४ सय १८ जनाका परिवारले मात्रै १० लाख बराबरको राहत सुविधा लिएका छन् ।
यो रकम अस्थायी शिविरमा रहँदा लडाकुलाई दिइएको तलब÷भत्ता तथा समायोजनमा जानेलाई दिइएको आर्थिक प्याकेज बाहेकको हो । माओवादीका अयोग्य लडाकु पुनःस्थापना, संक्रमणकालीन न्याय, शिविरका लडाकु रेखदेख तथा समायोजनलगायत शीर्षकमा सरकारबाट २०६३ देखि ०७० सम्म ५८ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख रुपैयाँ निकासा गरिएको थियो ।
त्यसमध्ये लडाकुको तलब÷भत्ता, शिविर व्यवस्थापन तथा प्रशासनिक खर्चमा मात्रै करिब २० अर्ब रुपैयाँ सकिएको थियो । तत्कालिन नेकपा माओवादी केन्द्रले त तामाकोशीको सेयर नै द्वन्द्वपीडित आफ्ना कार्यकर्तालाई दिनेगरी प्रक्रिया थालेको थियो । तर, पछि संयुक्त सरकारकै साझेदार दलहरूले विरोध जनाएपछि त्यो अघि बढ्न सकेको थिएन ।
यो सहायता द्वन्द्वकै क्रममा माओवादीबाट मारिएका करिब ३ हजार सुरक्षाकर्मीका परिवारले पनि पाएका छन् । गतवर्ष मात्रै सरकारले द्वन्द्वमा ज्यान गुमाएका सबै सुरक्षाकर्मीलाई सहीद घोषणा गरी सरकारका तर्फबाट प्रदान गरिने राहत रकम १० लाख पुर्याएको थियो ।
द्वन्द्वपीडितको आवरणमा १ हजार ५ सयदेखि २ हजार बढीले सरकारी ढुकुटीबाट राहत लिएको सरकारी अधिकारीहरूको दाबी छ ।
“जनआन्दोलनपछि तत्कालिन ७ राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू समेत संलग्न रहेको स्थानीयदेखि केन्द्रसम्मका शान्ति समितिले तथ्यांक संकलनमा अस्वभाविक संख्या समावेश गरेका कारण ढुकुटीबाट गैरपीडितका नाममा पनि ठूलो धनराशी खर्च भएको छ,” अर्थ मन्त्रालय स्रोत भन्छ ।
२०५२ देखि २०६२ सम्मको सशस्त्र द्वन्द्वकालमा सुरक्षाकर्मी, लडाकु, दलका नेताकार्यकर्ता, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, सर्वसाधारण गरी करिब १७ हजारले ज्यान गुमाएका थिए । करिब १ हजार ३ सय बढी अझै बेपत्ता सूचीमा रहेको भनिए पनि मृतक र बेपत्ता संख्याको बैज्ञानिक प्रमाणीकरण हुनसकेको छैन ।

स्रोत: https://karobardaily.com/news/society/6084