अन्नपूर्ण, असोज ३०, २०७६
काठमाडौं : सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन कार्यान्वयन नगर्ने सहकारी कारवाहीमा पर्ने थालेका छन्। निर्देशिका कार्यान्वयन नगरी मनपरी कारोबार गर्ने सहकारीलाई सरकारले अंकुश लगाउन लागेको हो ।
२०६४ मा जारी गरेको उक्त ऐनको प्रावधानअनुसार सहकारी विभागले २०७४ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी निर्देशन जारी गरेको थियो । तर उक्त निर्देशिका कार्यान्वयन नगर्ने सहकारी धमाधम कारवाहीमा पर्न लागेका हुन् । सहकारी विभाग स्रोतका अनुसार निर्देशिका पालना नगर्ने ललितपुरको पशुपति सेभिङ एण्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ कारवाहीमा परेको छ ।
पशुपति सहकारीलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण कसुर गरेको आरोपमा विभागले १० लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको हो । विभागले संस्कास्पद कारोबारका आधारमा पशुपतिमा अनुगमन गरेको थियो । लिखितरुपमा सचेत गराउँदासमेत अटेरी गरेका कारण विभागले १० लाख जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सहकारी विभागले चालू आर्थिक वर्षमा २० वटा सहकारीमा सम्पत्ति सुद्विकरण अनुसार अनुगमन गर्ने योजना बनाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा १५ वटा सहकारीको सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी अनुगमन गरेको थियो । सहकारी कालो धन लुकाउने थलो सहकारी बन्न थालेपछि सरकारले पछिल्लो समयमा कडा निगरानी गर्न लागेको हो ।
सम्पत्ति शुद्विकरण विभागले समेत सहकारीमा कालो धन लुकाएको आशंकामा अनुसन्धान तीव्र बनाएको छ । विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले पाँच÷सात वटा सहकारीमाथि सम्पत्ति शुद्धिकरण गरेको आशंकामा विभागले सुक्ष्म अध्ययन गरिरहेको बताए ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निर्देशिका कार्यान्वयन हुन नसक्दा सहकारी क्षेत्रमा गैरकानुनी, कालो धन लुकाउन प्रयोग भएको अर्थविद्को आशंका छ । सहकारीले तीन खर्बभन्दा बढी कारोबार गर्दै आएको छ । देशभर झन्डै ३५ हजार सहकारी सञ्चालनमा छन् । विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको दफा ७ प को उपदफा (२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी निर्देशन जारी गरेको थियो ।
निर्देशन कार्यान्वयन नगर्ने सहकारीमाथि लिखित रूपमा सचेत गराउनेदेखि पाँच करोड रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने र संस्थाको दर्ता खारेजी गर्नेसम्मको कारबाही हुने व्यवस्था छ। निर्देशनको दफा ३ बमोजिम बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्थाले अनुसूची २ बमोजिम सदस्य पहिचान र सोको पुष्टि गर्नुपर्छ ।
तर सोबमोजिम सहकारीले पहिचान, पुष्टि र अद्यावधिक गरेका छैनन्। संस्थाले सदस्य जोखिम मूल्यांकन, वर्गीकरण र अद्यावधिक नगरेका कारण विभागले कडाइ गरेको हो। संस्थाले कार्यान्वयन अधिकारीको जिम्मेवारी तोक्नुपर्छ। सीमा तथा शंकास्पद कारोबारको प्रतिवेदन वित्तीय जानकारीमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था भएपनि सहकारीले त्यसो नगरेको पाइएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले २०२० देखि २०२१ सम्म मुलुकको सम्पत्तिबारे जानकारी लिनेछ । सहकारी विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागबीच सम्झौता भएर उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सुरु गरिए पनि अझै सहकारी क्षेत्रमा वित्तीय अनुशासन कायम हुन सकेको छैन।
