सम्बन्ध–विच्छेद चाहनेमा पुरुष बढी
टंक क्षेत्रि, नागरिक, चैत्र ०१, २०७५
सर्लाही - गत वर्षसम्म पत्नीसँग सम्बन्ध–विच्छेद गर्न भन्दै अदालतमा पुरुषका तर्फबाट एकदुई मुद्दा मात्र पर्थे। निकै झन्झटिलो कानुनी व्यवस्थाका कारण पुरुषले पत्नीलाई सम्बन्ध–विच्छेदका लागि अदालतमा चुनौती दिने आँटै गर्दैनथे। अदालतमा महिलाका तर्फबाट मात्र श्रीमान्सँग सम्बन्ध–विच्छेदका लागि मुद्दाको चाङ हुन्थ्यो। तर २०७५ भदौयता सर्लाहीमा भने सम्बन्ध–विच्छेदको मुद्दा पुरुषको तर्फबाट दर्ता हुने मात्र नभई महिलाको तर्फबाट भन्दा बढी मुद्दा परेको छ।
मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ मा पतिले पनि सम्बन्ध–विच्छेदका लागि सिधै अदालत जान सक्ने व्यवस्था भएपछि पुरुषको संख्या बढी देखिएको हो। सर्लाहीमा चालू आर्थिक वर्षको हालसम्म सम्बन्ध–विच्छेदका लागि ४८ जना पुरुषले मुद्दा दायर गरेका छन् भने महिलाका तर्फबाट ४१ वटा मुद्दा परेका छन्। त्यस्तै पति–पत्नी दुवैको तर्फबाट अर्थात् संयुक्त मुद्दा भने २० वटा परेको जिल्ला अदालत सर्लाहीका स्रेस्तेदार मुकुन्द आचार्यले जानकारी दिए। जसमा पुरुषले दिएको मुद्दामध्ये सातवटा फछ्र्योट भएको छ भने महिलाको तर्फबाट परेकामध्ये २६ वटा फछ्र्योट भएको छ। त्यस्तै संयुक्त २० वटा मुद्दा भने सबै फछ्र्योट भइसकेको छ।
नयाँ कानुनले श्रीमतीसँग सम्बन्ध–विच्छेदका लागि श्रीमान्लाई सहज व्यवस्था गरेपछि पुरुषका तर्फबाट मुद्दा पर्ने दर ह्वात्तै बढेको नेपाल बार एसोसिएसन सर्लाहीका अध्यक्ष दिलीप झा बताउँछन्। ‘पुरानो कानुनमा पतिले मुद्दा हाल्न निकै झन्झट बेहोर्नुपथ्र्यो तर मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ लागू भएपछि पतिले पनि सिधै अदालतमा सम्बन्ध–विच्छेदको मुद्दा हाल्न पाउने भएका छन्,’ बार अध्यक्ष झाले भने, ‘त्यसैले पुरुषकै तर्फबाट सम्बन्ध–विच्छेदको मुद्दा बढेको हो।’
पुरानो कानुनअनुसार श्रीमानले श्रीमतीसँग सम्बन्ध–विच्छेद गर्न चाहे स्थानीय तहमा निवेदन दिएर लामो समय व्यवस्थित गरेपछि मात्रै अदालत जान पाउने व्यवस्थाका कारण अदालतमा महिलाको तर्फबाट मात्र त्यस्तो मुद्दा बढी देखिने गरेको झा बताउँछन्। ‘नयाँ कानुन लागू भएसँगै वर्षौंदेखिको उकुसमुकस विस्फोट भएजस्तै पुरुषको तर्फबाट मुद्दा ह्वात्तै बढेको छ,’ झाले भने। महिला अधिकारकर्मी सुभद्रा देवी भने नयाँ कानुनले मधेसी महिलाहरू अझ बढी पीडित हुने बताउँछिन्। ‘पहिला पुरुषहरू झन्झट बेहोर्नुपर्ने भएकाले सम्बन्ध–विच्छेदका लागि अदालत जाँदैनथे,’ उनले भनिन्, ‘तर अब नयाँ कानुनमा पुरुषलाई पनि सहज व्यवस्था भएअनुसार मधेसका महिलाले सानो गल्ती गरे पनि श्रीमान्बाट सम्बन्ध–विच्छेदको सामना गर्नुपर्ने चुनौती आएको छ।’