सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाँच महिनामा ३८ पुरुष अदालतमा
कैलाश जोशी, अन्नपूर्ण पोष्ट, माघ १७, २०७५
धनगढी: सम्बन्ध विच्छेदका लागि कैलाली अदालतमा ३८ पुरुष पुगेका छन्। भदौ १ गते बाट नयाँ मुलुकी देवानी संहीता लागू भएसँगै पुरुषले पनि सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउने अधिकार पाएको हो।
जिल्ला अदालत कैलालीका श्रेस्तेदार इन्द्रबहादुर कठायतले नयाँ मुलुकी देवानी संहिता लागू भएपछि अर्थात् पछिल्ला पाँच महिनामा सम्बन्ध विच्छेद गर्ने ३८ पुरुष अदालत पुगेको बताए। 'पुस मसान्तसम्म ३८ जना पुरुषले सम्बन्ध विच्छेदका लागि अदालतमा मुद्धा दर्ता गराएका छन्', उनले भने।
दर्ता भएका मुद्धामध्ये तीनवटा मुद्दा फैसला भएका छन्। सम्बन्ध विच्छेदका लागि महिलाले दिएको मुद्धाको तुलनामा पुरुषको मुद्धा फैसला हुन समय लाग्ने गरेको उनको अनुभव छ।
'पुरुषको हकमा पुरुषले श्रीमतीलाई अंश दिइसकेपछि पनि सहमति अनिवार्य हुनुपर्छ,' उनले भने, 'त्यसले गर्दा समय लाग्ने भएकाले पुरुषका मुद्धा फैसलामा ढिलो हुने गरेको हो।'
नयाँ कानून अनुसार श्रीमानले समेत श्रीमतीबाट अंश पाउने व्यवस्था गरेको छ। दाइजो बाहेक श्रीमान श्रीमतिले जोडेको सम्पत्ति श्रीमतीको नाममा भएमा श्रीमानले त्यो अंश पाउन सक्ने छन्।
जिल्ला अदालत कैलालीमा ५ महिनामा ३८ पुरुषले सम्वन्ध विच्छेदका लागि मुद्दा दर्ता गर्दा महिलाका ४८ मुद्धा दर्ता भएका छन्। पुरुषको तुलनामा ६ जना बढी महिलाले सम्बन्ध विच्छेदका लागि अदालतमा मुद्धा दर्ता गरेका छन्। महिलाले दर्ता गरेका ४८ मुद्धामध्ये २७ मुद्धा फैसला भइसकेको श्रेस्तेदार कठायतले जानकारी दिए।
यस वर्ष महिला र पुरुष गरी जम्मा ८६ वटा मुद्धा दर्ता भएकोमा गत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा महिलाले मात्रै दर्ता गरेका मुद्धाको संख्या १ सय ९४ रहेको अदालते जनाएको छ। जसमा १ सय ३० मुद्धा फैसला भएका थिए। ती मध्ये ६४ मुद्धा सरिआएका श्रेस्तेदार कठायतले बताए।
त्यस्तै अर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा १ सय ५१ मुद्धा दर्ता भएका थिए।नयाँ मुलुकी देवानी संहिताले पत्नीले पतिको मन्जुरी नलिई लगातार तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि अलग बसेमा पुरुषले सम्बन्ध विच्छद गर्न पाउने प्रावधान छ।
पत्नीले पतिलाई खान लगाउन नदिएमा वा घरबाट निकाला गरिदिएमा, पत्नीले पतिको अंगभंग हुने वा अरू कुनै ठूलो शारीरिक वा मानसिक कष्ट हुने किसिमको कुनै काम वा जाल प्रपञ्च गरेमा, पत्नीले अन्य पुरुषसँग यौन सम्बन्ध राखेको ठहरेमा पुरुषले सम्बन्ध विच्छेदका लागि मुद्दा दिन पाउने प्रावाधान मुलुकी सहितामा उल्लेख गरेको छ।