News

सम्भव होला ७.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि ?

July 15, 2017

मेनुका कार्की, अन्नपुर्ण पोस्ट, ३१ असार २०७४ 

मौद्रिक नीतिमा बजेटमा परिलक्षित ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुर्‍याउने खालका स्पष्ट व्यवस्था नसमेटिएको निजी क्षेत्र तथा अर्थविद्हरूले औंल्याएका छन् । क्रेडिट क्रन्चको अवस्थालाई आत्मसात् गरी ब्याजदर स्थायित्वका लागि विशेष व्यवस्था ल्याउनुपर्नेमा मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्न नसकेको उनीहरूको बुझाइ छ ।

लगानीका ढोका खोलिदिए पनि स्रोतको मुहान खोल्न नसकेको र कर्जा लगानीका लागि प्राथमिकीकरण गरिएका क्षेत्रमा लगानी गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको बैंकर्सहरूले बताएका छन् । पुँजी, कर्जा र निक्षेप 'सीसीडी' अनुपात हटाएर 'बासेल थ्री' लागू गर्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ ।

                        

सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा नेपाल बैंकर्स संघका सदस्य भुवन दाहालले सीसीडी रेसियो राख्न आवश्यक नभएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँ बासेल थ्री लागू भए वित्तीय क्षेत्रलाई ठूलो झट्का आउँदा पनि बचाउन सकिने बताउनुहुन्छ ।

यसो भएमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पनि मानिने र वित्तीय क्षेत्रमा हुन सक्ने सम्भावित जोखिमबाट पनि बच्ने उहाँको भनाइ छ । सीसीडी रेसियो तरलता रेसियो नभई लगानी कति भयो भनेर हेर्ने प्रणाली मात्रै भएको उहाँले बताउनुभयो । 'बासेल थ्रीमा लिभरेज रेसियो, काउन्टर साइलिकल वफर र कन्जरभेसन वफरलगायत व्यवस्था छन्, ती व्यवस्था नेपाली बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा लागू भएमा ब्याजदर आफैं घट्छ,' उहाँले भन्नुभयो ।
मौद्रिक नीतिका धेरै सकारात्मक पक्ष भए पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रको लगानी बढाउँदा पनि कृषि क्षेत्रको हालको साढे तीन प्रतिशतको लगानी १० प्रतिशतमा पुर्‍याउन चुनौती भएको उहाँको भनाइ छ । 'सीसीडी रेसियो घटाउन माग गरे पनि घटेन, अनिवार्य नगद अनुपात 'सीआरआर' पनि घटेन,' उहाँले गुनासो गर्नुभयो ।

मौद्रिक नीतिले क्रेडिट क्रन्चलाई सम्बोधन गर्न नसकेको अर्थविद्हरूको जिकिर

बजेटमा लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न प्रशस्तै लगानी गर्नुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा.युवराज खतिवडा बताउनुहुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लक्षित वृद्धिदर हासिल गर्र्न लगानी परिपूर्ति गर्न नसकिने अवस्था भए स्वदेशी तथा विदेशी ऋणबाटै भए पनि लगानी बढाउनुपर्ने उहाँको धारणा छ । 'स्वदेशी ऋणबाट नभए विदेशी ऋण नीतिलाई खुकुलो पारेरै भए पनि लगानी भित्र्याउनुपर्ने हुन्छ, नत्र लक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल हुन सक्दैन', उहाँले भन्नुभयो ।

'कुनै पनि नीति तथा योजनाले चाँडै बिगार्छ, सोही अनुपातमा सपार्न सक्दैन । बजारमा त्यसकै असर देखिएको छ । पहिला समस्या पहिचान गर्न क्रेडिट क्रन्चको अवस्था आएको हो', उहाँले भन्नुभयो, 'ढिला गरी पहिचान गरिएको समस्या कार्यान्वयन पनि ढिला हुने र त्यसको असर पनि ढिलै देखिन्छ ।'
'अस्वाभाविक रूपमा गरिएको पुँजी वृद्धि योजनाले निक्षेपमा जम्मा हुने रकम पुँजीमा परिणत गरियो, यसले ब्याजदर अकासियो । यसलाई स्थायित्व दिनुपर्छ', उहाँले भन्नुभयो ।

घरजग्गालगायत अटो लोनमा गएको कर्जा प्रवाह महिनौंसम्म नहेर्दा समस्या आएको हो । 'यदि राष्ट्र बैंकले पहिला ध्यान पुर्‍याउन सकेको भए क्रेडिट क्रन्चको अवस्था झेल्नुपर्ने थिएन । मौद्रिक नीतिमा यो सम्बोधन हुन सकेन', उहाँले संकेत गर्नुभयो, 'खुकुलो नीति लिएर सीआरआर ६ बाट पाँच प्रतिशतमा झारिदिएको भए हुने थियो।'

सरकारले ल्याएको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न हाल भएको कर्जामा करिब २८ प्रतिशतले थपिनुपर्ने दाहालको तर्क छ । 'मौद्रिक नीतिले भनेजस्तो कर्जा विस्तार गर्न हाल भएको कर्जामा पाँच खर्ब थपिनुपर्छ । यो कर्जा थप्न हामी स्वदेशी पुँजीबाटै सक्छौं', उहाँले भन्नुभयो ।

सरकारसँग भएको पुँजी परिचालन गर्न सके सो पुँजी जुटाउन गाह्रो नहुने दाहालको तर्क छ ।
हाल सरकारसँग दुई खर्ब ६५ अर्ब पुँजी छ, कुल गार्हस्थबाट दुई खर्ब ६० अर्ब पुँजी परिचालन गर्न सकिने भएकाले पुँजी व्यवस्थापन गर्न गाह्रो छैन ।अर्थविद् रामेश्वर खनाल भने आगामी आर्थिक वर्षका लागि ठूलो आकारको विस्तारकारी बजेट ल्याएको अवस्थामा मौद्रिक नीतिले स्थायित्व दिन खोजेको बताउनुहुन्छ ।

'मौद्रिक नीतिले वित्तीय स्थायित्व दिन खोजेको छ', उहाँले भन्नुभयो, 'अर्थतन्त्रमा देखिएको बढ्दो व्यापार घाटा, खस्किँदो विप्रेषण, ब्याजदरमा उतार-चढावलगायतलाई स्थायित्व दिन खोजिएको छ ।'मौद्रिक नीतिले वित्त बजार, मुद्रास्फीति, ब्याजदर, विनिमयदरको स्थायित्व दिन खोजिरहेको विज्ञको भनाइ छ ।

सरकारले आगामी वर्ष ७.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । यो आर्थिक वृद्धि भेट्टाउन प्रशस्त स्वदेशी तथा विदेशी लगानी परिचालन हुनुपर्छ । साथै, पर्याप्त कर्जाको सुनिश्चितता पनि गरिनुपर्छ । मौद्रिक नीति आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सघाउ पुर्‍याउने गरी आएको उहाँको धारणा छ ।

तर, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले मौद्रिक नीति लगानी प्रोत्साहित गर्ने गरी आउन नसकेको दाबी गरेका छन् । यसले कर्जा संकुचन यथावत राख्ने र अन्ततः आर्थिक वृद्धिमै अवरोध बन्ने ठोकुवा निजी क्षेत्रको छ ।नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले मौद्रिक नीतिमा कर्जा संकुचनको समस्या हटाएर ब्याजदर घटाउन पहल नगरेको गुनासो गर्नुभयो ।

उद्योगी तथा व्यवसायीले मौद्रिक नीतिले लगानी बढाउन प्रोत्साहन नगरेको आरोप लगाएका छन् । बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको लगानीयोग्य रकमको अभाव सम्बोधन गर्ने विषयमा मौद्रिक नीति चुकेको छ । बैंकमा कर्जा प्रवाह गर्ने रकम अभावले ब्याजदर बढेर १८ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । यसले कर्जा संकुचनको समस्या निम्त्याउन सक्ने अधिकांश बैंकर्स तथा व्यवसायीको भनाइ छ ।

समग्रमा मौद्रिक नीतिले वृद्धिमा भन्दा पनि स्थायित्वमा 'फोकस' गरेको नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष अनिलकेशरी शाहले बताउनुभयो ।'नेट लिक्विडिट एसेट (खुद तरल सम्पत्ति) अनुपात, सीसीडी र सीआरआर घटाइनुपथ्र्याे, यस्तो व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गर्न सकेन', शाहले भन्नुभयो । यतिबेला सबैभन्दा जल्दोबल्दो समस्याका रूपमा कर्जा संकुचन र चर्को ब्याजदर रहेका छन् । मौद्रिक नीति ब्याजदर झन् बढाउने गरी ल्याइएको निजी क्षेत्रको आरोप छ ।

मौद्रिक नीतिले लगानीकर्तालाई हतोत्साही बनाउने काम गरेको नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष सतीश मोर बताउनुहुन्छ । बैंकहरूले तरलता अभावको मौका छोपेर ब्याजदर बढाउने प्रवृत्ति सुधार्न मौद्रिक नीतिमा कुनै पनि ठोस कार्यक्रम आउन नसकेको निजी क्षेत्रको गुनासो छ ।'मौद्रिक नीतिले कर्जा र ब्याजमा राहत दिने अपेक्षा गरेका थियौं तर मौद्रिक नीति यो विषयमा मौन रह्यो', महासंघ बैंकिङ समितिका सभापति सौरभ ज्योतिले भन्नुभयो ।

वाणिज्य बैंकले कुल कर्जाको न्यूनतम २५ प्रतिशत कर्जा अनिवार्य रूपमा प्राथमिकता प्राप्त उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था सकारात्मक छ । साथै, पुनर्कर्जा रकम दोब्बर बनाएर २० अर्ब पुर्‍याइएको छ । यसले उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह हुने सम्भावना बढाएको छ । दुर्गममा बैंक शाखा खोल्ने र दुई हजार ५ सयसम्मको खाता खोल्ने निव्र्याजी ऋण उपलब्ध गराउन लिएको नीति भने राम्रो छ ।राष्ट्र बैंकको निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाले पुनर्कर्जा कोषको रकम बढाउनुलाई सकारात्मक कदम भनेका छन् । यसबाट निजी क्षेत्रले फाइदा लिन सक्नेछन् ।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको दायरा पनि फराकिलो बनाइएको छ । जलविद्युत्, कृषि, पर्यटन, निर्यात, साना एवं मझौला उद्योग, औषधि उत्पादन, सिमेन्ट, गार्मेन्टलगायत उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । यसअघि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कुल कर्जाको न्यूनतम सीमा २० प्रतिशत मात्र लगानी गरे पुग्ने थियो ।

वाणिज्य बैंकले कृषिमा १० प्रतिशत, जलविद्युत्मा पाँच प्रतिशत र पर्यटनमा पाँच प्रतिशत लगानी अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । कृषिप्रधान मुलुकमा कृषिमा कर्जा बढाउन पक्कै पनि सकारात्मक भए पनि कृषि कर्जा लगानी गर्न भने बैंकर्सलाई चुनौती छ ।

यसले आगामी वर्षदेखि बैंकिङ प्रणालीबाट उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढ्न गई कुल ग्रार्हस्थ उत्पादन, रोजगारी सिर्जना, आयात प्रतिस्थापन र मूल्य स्थिरताजस्ता क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यसमा थोरै राहत पुनर्कर्जा कोषको रकमले पनि दिनेछ ।

मौद्रिक नीतिमा सवारी कर्जालाई खुकुलो बनाइएको छ । राष्ट्र बैंकले सवारी कर्जाको सीमा बढाएर ६५ प्रतिशत पुर्‍याएको हो । फागुनमा भएको मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षापश्चात् सवारी कर्जाको सीमा घटाएर ५० प्रतिशतमा सीमित गरिएको थियो ।कर्जाको सीमा घटेपछि अटो व्यवसायीले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आइरहेका थिए । सवारी कर्जाको सीमा बढेपछि अटो व्यवसायी खुसी देखिएका छन् ।

व्यक्तिगत आवासीय कर्जाको सीमा एक करोडबाट बढाएर डेढ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । यसले घर खरिद गर्न चाहने उपभोक्तालाई राहत दिएको छ । यस्तै, मौद्रिक नीतिमा सबै स्थानीय तहमा बैंकको शाखा विस्तार गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ । साथै, दुर्गममा बैंक शाखा खोल्ने र ग्राहक बढाउने बैंकलाई विविध सुविधासमेत उपलब्ध गराइएको छ ।

बैंकिङ पहुँच बाहिर रहेका जनतालाई बैंकिङ प्रणालीभित्र ल्याउने योजना सराहनीय रहेको बैंकर्स तथा निजी क्षेत्रको बुझाइ छ । विदेशी लगानीकर्तालाई लाभांश फिर्ता लैजान सरलीकरण गरिएको छ । यसले विदेशी लगानी भित्र्याउन सकारात्मक भूमिका खेल्ने विश्वास छ ।

७.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेट्टाउन प्रशस्त स्वदेशी तथा विदेशी लगानी परिचालन हुनुपर्छ । पर्याप्त कर्जाको सुनिश्चितता पनि गरिनुपर्छ ।स्वदेशी ऋणबाट नभए विदेशी ऋण नीतिलाई खुकुलो पारेरै भए पनि लगानी भित्र्याउनुपर्ने हुन्छ, नत्र लक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल हुन सक्दैन ।डा.युवराज खतिवडा, पूर्वगभर्नर

 

स्रोत : http://annapurnapost.com/news/75299