News

सयजना विदेश पठाउन नसक्ने म्यानपावर पाँच सय भन्दा धेरै

July 19, 2019

रुद्र खड्का, नागरिक, साउन ०३, २०७६ 

काठमाडौं – दर्ता भएकामध्ये आधाभन्दा बढी म्यानपावरले वर्षमा सय युवालाई पनि वैदेशिक रोजगारी पठाउन नसक्ने गरेको पाइएको छ।

वर्षमा औसत एक सयदेखि दुई सयसम्मलाई वैदेशिक रोजगारीमा नपठाए खर्च धान्न गाह्रो हुने व्यवसायीले बताइरहेको बेला आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा आधाभन्दा बढी म्यानपावरले सयजनालाई पनि विदेश पठाउन सकेनन्।

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा एक हजार ८१ म्यानपावरले वैदेशिक रोजगारीको काम गर्दा पाँच सय ६३ ले सयजनालाई पनि विदेश पठाउन नसकेको पाइएको छ।

विभागमा दर्ता भएका म्यानपावरको संख्या साढे चौध सय हाराहारी छ। सरकारले निर्धारण गरे अनुसार नै विदेश जाने कामदारसँग शुल्क लिने हो भने दर्ता भएका आधा म्यानपावर सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्थामा पुगेको व्यवसायीको भनाइ छ। सरकारले चार वर्षअघि खाडीका ६ मुलुक र मलेसिया जाने कामदारसँग १० हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम लिन नपाउने निर्णय गरेको छ। विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्ष दुई सय ९४ म्यानपावरले दुई सय युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाए। तीन सयलाई विदेश पठाउने म्यानपावरको संख्या एक सय ८३ छ।

 

मन्त्रालयले सबभन्दा ठूलो गन्तव्य मलेसिया रोकेका कारण गत आर्थिक वर्ष पहिलोपटक श्रम स्वीकृति लिनेभन्दा श्रम स्वीकृति नवीकरण गरेर जानेको संख्या बढी।
 

९३ म्यानपावरले पाँच सय युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाएका छन्।  कामदार समस्यामा पर्दा उद्धार गर्न तथा म्यानपावर सञ्चालन गर्न राखेको धरौटीको ब्याज तिर्न र कम्पनीलाई सहज रूपमा सञ्चालन गर्न वर्षमा कम्तीमा पाँच सयलाई विदेश पठाउनुपर्ने व्यवसायीको भनाइ छ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सघंका प्रथम उपाध्यक्ष रामप्रसाद भन्तना यस क्षेत्रमा भइरहेको अस्तव्यस्तता हटाउन सररकाले अहिलेको नीतिमै पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताउँछन्। उनका अनुसार मलेसिया रोजगारी बन्द हुँदा त्यसको असर म्यानपावर व्यवसायीलाई परेको हो।

‘विगतमा दुई हजार युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने म्यानपावरले समेत आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा सयजनालाई विदेश पठाउन सकेनन्,’ भन्तनाले भने, ‘श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले हठ नत्याग्ने हो भने सेप्टेम्बरपछि वैदेशिक रोजगारीमा अझै भयावह अवस्था आउँछ।’

विगतका वर्ष सबभन्दा ठूलो गन्तव्य रहँदै आएको मलेसियालाई मन्त्रालयले १४ महिनादेखि बन्द गरेको छ। भन्तनाले सेप्टेम्बरदेखि मलेसियाले बंगलादेशबाट कामदार लैजाने तयारी गरिरहेको उल्लेख गर्दै चाँडो मलेसिया रोजगारी सुरु नहुने हो भने त्यहाँको रोजगारी सधैंका लागि गुम्ने बताए।

आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा एक हजार युवालाई विदेश पठाउने म्यानपावरको संख्या २७ रहेको विभागले जनाएको छ। त्यस्तै दुई हजार भन्दा बढी युवालाई विदेश पठाउन सातवटा म्यानपावर मात्र सफल रहे। गत आर्थिक वर्ष द रिभर ओभरसिजले सबभन्दा बढी युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठायो। विभागका अनुसार त्यो म्यापावरले वर्षभरि पाँच हजार दुई सय ५८ युवालाई विदेश पठायो।

एसओएस म्यानपावरले चार हजार दुई सय ८१ लाई पठाएर दोस्रो स्थान कायम ग-यो। गत आर्थिक वर्ष युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने म्यानपावरमा क्रमशः तेस्रो र चौथो प्याराडाइज (तीन हजार तीन सय २७) र भिजन एन्ड भ्यालु (दुई हजार तीन सय ६०) रहे। त्यस्तै अञ्जली ओभरसिजले दुई हजार एक सय १९, शान नेपालले दुई हजार २५ र नाकुरी म्यानपावरले दुई हजार २० युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाए।

मन्त्रालयले सबभन्दा ठूलो गन्तव्य मलेसिया रोकेका कारण गत आर्थिक वर्ष पहिलोपटक श्रम स्वीकृति लिनेभन्दा श्रम स्वीकृति नवीकरण गरी विदेश जानेको संख्या बढी रह्यो। उक्त वर्ष दुई लाख ३६ हजार दुई सय ११ युवाले पहिलोपटक श्रम स्वीकृति लिँदा दुई लाख ७२ हजार ६ सय १७ ले श्रम स्वीकृति नवीकरण गरी वैदेशिक रोजगारीमा गए।

देशगत हिसाबले सबभन्दा बढी एक लाख ६१ हजार दुई सय १५ युवा काम खोज्दै कतार पसे। त्यस्तै संयुक्त अरब इमिरेट्स जानेको संख्या एक लाख १९ हजार आठ सय ५५ र साउदी अरेबिया जानेको संख्या एक लाख १७ हजार नौ सय चार रह्यो।

वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या घटेको बेला सरकारले आउँदो भदौ १६ देखि म्यानपावरको धरौटी वृद्धिको तयारी गरेको छ। हाल सात लाख रुपैयाँ नगद र २३ लाख रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने प्रावधानलाई संशोधन गरी मन्त्रालयले वर्षमा तीन हजारसम्म युवा विदेश पठाउने म्यानपावरको हकमा ५० लाख रुपैयाँ नगद र एक करोड ५० लाख धरौटी राख्नुपर्ने निर्णय गरेको छ।

त्यस्तै तीनदेखि पाँच हजारसम्म युवा विदेश पठाउने म्यानपावरले एक करोड रुपैयाँ नगद र दुई करोड बैंक धरौटी तथा वर्षमा पाँच हजार भन्दा बढी युवा विदेश पठाउने म्यानपावरले दुई करोड रुपैयाँ नगद र चार करोड बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने मन्त्रालयले निर्णय गरिसकेको छ। म्यानपावर व्यवसायी आम्दानीको दृष्टिकोणले वृद्धि गरिएको रकम निकै बढी भएको बताउँछन्। मन्त्रालयका अधिकारीहरू वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने पहलकदमीको रूपमा म्यानपावरको धरौटी वृद्धि उपयोगी हुने तर्क गर्छन्।

स्रोत: https://nagariknews.nagariknetwork.com/news/83011/