कारोबार आर्थिक दैनिक, ०२ माघ २०७४
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासको राजस्व संकलन गरेपछि आधाभन्दा धेरै बैंकको पुँजी, कर्जा तथा निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) सीमाभन्दा माथि जाने देखिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको पैसा सरकारको करका लागि बाहिर आएकाले सीसीडी सिमा नाघ्ने सम्भावना बढेको हो ।
पुस महिनामा सरकारले ९३ अर्ब संकलन गरेकाले धेरै बैंकको सीसीडी रेसियो ८० प्रतिशतभन्दा माथि जाने सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले बताए । पछिल्लो समयमा बैंकहरूको सीसीडी रेसियो कसिलो अवस्थामा पुगेपछि कर्जा प्रवाहमा कडाइ गर्दै आएका थिए । “बैंकहरूको सीसीडी नाघेको अवस्थामा कर्जा प्रवाह अझै संकुचन हुनेछ,” उनले भने, “कर्जा प्रवाह संकुचन भएकाले निक्षेप अकर्षणका लागि अझै ब्याजदर बढ्ने जोखिम देखिन्छ ।” सरकालाइ राजस्व तिरेको रकम बैंकको निक्षेप झिकिएको हो वा कर्जा लिएर बैंकको पैसा सरकालाई बुझाएको हुनाले बैंकमा कर्जा लगानीयोग्य रकमको अभावमा अझै बढ्नसक्ने उनको तर्क छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको सीसीडी रेसियो ८० प्रतिशतभन्दा माथि जान नहुने व्यवस्था गरेको छ । सो व्यवस्थाभन्दा माथि जाने बैंकलाइ केन्द्रीय बैंकलाई कारवाही गर्छ । रेमिट्यान्स आप्रवाहमा कमी आउनु तथा सरकारी खर्च वढ्न नसक्नुले वित्तीय क्षेत्रमा निक्षेपको कमी भए पनि ब्याजादर बढ्ने तथा कर्जायोग्य पुँजी अभावको समस्या बढ्दै गएको हो ।
दोस्रो त्रैमासमा बैंकहरूले राजस्व बुझाउनु पर्ने भएकाले पनि कर्जामा पहिलादेखि नै केही कमी गर्दै आएको ग्लोबल आइएमई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जनक शर्मा पौड्यालले बताए । बैंकहरूको कर्जा प्रवाह नियन्त्रण गर्दा अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रमा पनि आसर गर्ने उनको तर्क छ । केही दिन अघिसम्मको बैंकहरूको औसत सीसीडी रेसियो ७९ प्रतिशत रहेको समेत उनले जानकारी दिए ।
सरकारलाई कर तिरे पनि बैंकहरूको नाफा र ब्याजदर आम्दानीले गर्दा तरलतामा खासै असर नगर्ने बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले बताए । बैंकहरूको सीसीडी रेसियो कसिलो अवस्थामा भए पनि पुस मसान्तमा ब्याजदर आम्दानी पनि हुने र दोस्रो त्रैमासको नाफा पनि हुने भएकाले सरकारलाइ जाने पैसा र बैंकमा आउने पैसा उस्तै हुने उनले बताए ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्ममा स्थानीय तहमा १ सय ५० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको भए पनि करिब १ सय अर्ब खर्च हुन सकेको छैन । साथै सरकारले खर्च गर्न नसकेका कारण सरकारी ढुकुटीमा करिब २ साता अघिसम्ममा ३ सय २४ अर्ब रुपैयाँ सञ्चित रहेको छ ।