News

सरकारलाई भूकम्पपछिको दीगो पुनर्निर्माणकोलागि ४ं.८अर्ब हस्तान्तरण

October 20, 2017

कारोबार आर्थिक दैनिक, ०३ कार्तिक २०७४ 

युरोपियन युनियनले ४ करोड यूरो अर्थात ४.८ अर्ब रुपैयाँ बजेट सहायता अनुदान प्रदान गरेको छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणकालागि नेपालसरकारलाई अनुदान सहायता दिने घोषणा अन्तर्गत ईयू पुनर्उत्थान तथा पुनर्निर्माण कार्यक्रम अन्तर्गतको कूल १०.५ करोड यूरो सहायता रकम मध्येको यो दोस्रो किस्ता हो । यसअघि प्रथम किस्ता वापतको ५ करोड यूरो जुलाई २०१६मा नै नेपाल सरकारलाई प्रदान गरिसकिएको विकास साझेदारले बताएको छ । 
अनुदान अन्तरगतको यो दोश्रो किस्ता कार्यसम्पादन मुल्यांकनका आधारमा निकासी गरिएको ईयुले जनाएको छ ।  यसले नेपाल सरकारको पुनर्निर्माणका प्रयासहरुलाई द्रुतगतिमा अगाडि बढाउन सहयोग गर्नेछ । साथै, यो बजेट सहायता राष्ट्रिय स्वामित्वका योजनाहरुमा सिधै प्रयोग हुने हुँदा यसले बजेट कार्यान्वयनमा हुने लेनदेनको खर्च घटाई सरकारी प्रणालीलाई बलियो बनाउनुका साथै आत्मनिर्भरता समेतलाई प्रोत्साहित गर्दछ।
“ईयू राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको समन्वयकारी भूमिका अन्तर्गत पुनर्निर्माणकार्यको प्रगतिमा संलग्न नेपाली निकायहरु तथा यसका सम्पूर्ण साझेदारहरुलाई बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छ । पुनर्निर्माणकार्यको हालको गतिविधिलाई कायम राख्दै भविष्यमा झन् तीव्र गतीमा अगाडि बढ्न यसकारण जरुरीछ कि सबैभन्दा बढि जोखिममा रहेकाहरुसहित आमनेपालीको लाभ हुने गरी “पहिलेभन्दा राम्रो पुनर्निर्माण” गर्न सकियोस्, ”नेपालका लागि नवनियुक्त युरोपेली राजदुत भेरोनिकाकोडीले भने ।
नेपालमा जारी रहेको विकेन्द्रीकरणको प्रक्रियाले नवनिर्वाचित स्थानीय सरकारहरुलाई पनि पुनर्निर्माणमा समावेश गराउने अवसर दिएको छ ।
यसले स्थानीय तहको पुनर्निर्माण प्रक्रिया थप तीव्रगतिमा अगाडी बढाउन सघाउने छ । भूकम्पले अधिकतम असर गरेको सार्वजनिक क्षेत्रकोरुपमा शिक्षा क्षेत्र रहेकाले अविलम्ब सुरक्षित विद्यालयहरुको पुनर्निर्माणमा विशेष ध्यान पुर्याथउन आवश्यकछ ।
नेपालको पुनर्निमाणकालागि विशेषतः कार्यक्रम अन्तरगतको प्राविधिक सहयोग सुविधा र ट्रान्सपरेन्सी नेपालसँगको पारदर्शीता सहितको उत्तरदायित्वको पहलजस्ता प्रयासहरु मार्फत कार्यक्रमलाई टेवा पुग्ने उपायहरुमा संलग्न रहन ईयू कटिबद्ध छ । यस अतिरिक्त निरन्तरको नीति संवाद तथा शिक्षाक्षेत्रमा एक नयाँ बजेट सहयोग कार्यक्रममा पनि ईयूको सहयोग रहनेछ ।

स्रोत: https://www.karobardaily.com/news/82906