शिव बोहोरा, कारोबार आर्थिक दैनिक, ०२ आश्विन २०७४
काठमाडौंः सरकारले पछिल्लो एक वर्षमा मात्रा ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका चारपांग्रे सवारीसाधन खरिद गरेको छ । निजी सवारीसाधनमा अधिक कर्जा प्रवाह भइ तरलता अभाव भएको भन्दै सवारी कर्जामा कडाइ गरेको सरकार आफैंले भने अर्बौंको सवारी खरिद गरेको पाइएको छ । बागमती अञ्चलमा मारुती सुजुकीको अल्टोदेखि मार्सिडिज बेञ्जसम्म सरकारी सवारी खरिद गरिएको देखिन्छ ।
सरकारले आव २०७३/७४ मा बागमती अञ्चलमा मात्र ८ सय ७९ वटा चारपांग्रे सवारीसाधन खरिद गरेको तथ्यांक छ । यी सवारीसाधनको औषत मूल्य ३५ लाख राख्ने हो भने सरकारले यो अञ्चलका लागि करिब ३ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको सवारी खरिद गरेको देखिन्छ ।
सबैभन्दा धेरै सरकारी सवारी बागमती अञ्चलमै दर्ता हुनेगरी खरिद हुने गरेको छ । सरकारी प्रयोजनका लागि कस्तो र कति मूल्यसम्मको सवारीसाधन खरिद गर्ने भन्ने निश्चित मापदण्ड नहुँदा सरकारले १६ लाख रुपैयाँ पर्ने मारुती अल्टोदेखि सवा २ करोड रुपैयाँसम्मका मर्सिडिज बेञ्ज खरिद गर्दै आएको छ । सरकारले सबैभन्दा धेरै कार/जीप/भ्यान र पिकअप सेगमेन्टका गाडी किन्ने गरेको छ । पिकअप सेगमेन्टको गाडी औषतमा ६० लाख रुपैयाँभन्दा बढी पर्छ ।
यसअघि आव २०७२/७३ मा सरकारले ९ सय ४४ वटा सवारी साधन किनेको थियो । सरकारले किन्ने सवारीमा सबैभन्दा धेरै कार/जीप/भ्यान नै हुने गरेको छ । आव २०७३/७४ मा ७ सय २७ वटा कार/जीप/भ्यान खरिद गर्दा सरकारले ४५ वटा पिकअप, ट्रक/ट्रिपर ४ वटा, क्रेन/डोजर/एक्जाभेटर ४ वटा, मिनिबस/मिनिट्रक ६७ वटा र बस ३२ वटा खरिद गरेको यातायात व्यवस्था कार्यालय बागमती साना/ठूला सवारीले जनाएको छ ।
यस्तै, आव ०७२/७३ मा ७ सय ५७ कार/जीप/भ्यान, १ सय पिकअप, ट्रक/ट्रिपर ४३ वटा, क्रेन/डोजर/एक्जाभेटर ३४ वटा, बस २ वटा, ट्र्याक्टर १ र एम्बुलेन्स ७ वटा खरिद गरेको थियो । अन्य सवारीसाधनको दर्ता बढे जस्तै सरकारी सवारीको दर्ता संख्या पनि पछिल्लो समय बढ्दै गएको यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक तथा प्रवक्ता डा. टोकराज पाण्डेले बताए ।
“सरकारी काममा भएको विस्तार, परियोजनाको संख्या बढ्दो क्रममा रहेको र कार्यालयहरू समेत बढेकाले सरकारी गाडीको संख्या बढेको हो,” उनले भने, “सरकारले सवारी कति खरिद गर्ने भन्ने कुरा आवश्यकताले निर्धारण गर्ने कुरा हो ।” राष्ट्र बैंकले आव २०७३/७४ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा सवारी कर्जा अधिक रूपमा प्रवाह भएको भन्दै निजी कारको खरिदमा मूल्यको ५० प्रतिशत डाउनपेमेन्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
यसले प्यासेन्जर कारको बजार निकै नै खस्केको तथ्यांकले देखाउँछ । आव २०७२/७३ मा देशभर २८ हजार ३ सय ६१ कार/जीप/भ्यान दर्ता भएकोमा आव २०७३/७४ घटेर २१ हजार २ सय ९२ मा सिमित भएको यातायात व्यवस्था विभागको तथ्यांकमा छ । सरकारले सवारी खरिद गर्दा भन्सार, अन्तशुल्क, भ्याटसहित सबै मूल्य बुझाउने गरे पनि भन्सारलगायत अधिकांश शुल्क पछि फिर्ता हुने गरेको छ ।
प्यासेन्जर भेइकलमा भन्सार, अन्तशुल्क, भ्याट गरि सवारी मूल्यमा कुल करिब २ सय ४० प्रतिशतसम्म कर लाग्ने गरेको छ । आव ०७१/७२ मा भने जम्मा ५ सय १९ वटा मात्र सरकारी सवारी बागमती अञ्चलमा दर्ता हुँदा ३ सय ८६ वटा कार/जीप/भ्यान, ९२ वटा पिकअप, १९ वटा माइक्रो, १३ वटा ट्रक/ट्रिपर, ४ वटा मिनिबस/मिनिट्रक, ४ वटा बस र एउटा एम्बुलेन्स दर्ता भएको थियो ।
सरकारी सवारी कस्तो/कति मूल्यसम्मको खरिद गर्ने भन्ने मापदण्ड नहुँदा उच्च सरकारी अधिकारीहरूले आफ्नो तजबिजी निर्णय गरी निकै विलाशी गाडीसमेत खरिद गर्ने गरेका छन् । मन्त्रिमण्डलको आकार बढ्दासमेत सवारीसाधनको खरिद बढी गर्नुपर्ने बाध्यता छ भने पुराना सवारी मर्मतसम्भार नगरी नयाँ खरिद गर्ने प्रवृत्तिका कारण पनि सरकारले बढी सवारी खरिद गर्नुपरेको जानकारहरू बताउँछन् ।
स्रोत :
https://www.karobardaily.com/news/82382
