कान्तिपुर दैनिक, माघ १९, २०७४
काठमाडौँ — महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाएको छ । महान्यायाधिवक्ता वसन्तराम भण्डारीले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।
महान्यायाधिवक्ता सरकारका प्रमुख कानुनी सल्लाहकार हुन् भने सरकारवादी मुद्दाहरूमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र मातहतका सरकारी वकिल कार्यालयले प्रतिरक्षा गर्छन् ।
वार्षिक प्रतिवेदनमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा प्रतिरक्षाका क्रममा
आफ्नो सफलता दर ६० प्रतिशत सेरोफेरो रहेको तथ्यांक पेस गरेको छ । कुल ५ हजार १ सय ८० मुद्दा फस्र्योट भएकामा ६२ दशमलव ८८ प्रतिशत मुद्दामा सरकारी पक्षले सफलता पाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उच्च सरकारी वकिल कार्यालयबाट भएको कानुनी प्रतिरक्षामा ४२ प्रतिशत मात्रै सफलता मिलेको जनाइएको छ । त्यसैगरी विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयले लडेका मुद्दामध्ये करिब ८२ प्रतिशतमा सरकार पक्षमा फैसला भएको छ । जिल्लाको सफलता दर भने करिब ८० प्रतिशत छ । वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘समग्रमा सरकार वादी मुद्दा, रिट र निवेदनमा ६८ प्रतिशत सफलता प्राप्त छ ।’
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको दाबीअनुसार केन्द्रमा एउटा सरकारी वकिललाई वार्षिक मुद्दाको भार ५ सय २१ छ । यो तथ्यांकअनुसार सार्वजनिक बिदाको दिन कटौती गर्दा उनीहरूले हरेक दिन औसतमा करिब २ वटा मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने अवस्था छ । उच्च, विशेष र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा मुद्दाको चाप वार्षिक २ सयको हाराहारीमा छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘संघीय संरचना कार्यान्वयन, नयाँ संहिताहरूले बढाउने जिम्मेवारीसमेतका आधारमा यो संख्या अझै धेरै बढ्न जाने देखिन्छ ।’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले ‘फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजनलाई वस्तुगत र वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित बनाउन नसकिएको’ तथ्य स्विकार्दै वैज्ञानिक परीक्षण गर्ने जनशक्ति अभाव रहेको जनाएको छ । त्यसैगरी अपराध पीडित तथा साक्षीको सहायता र संरक्षण प्रभावकारी रूपमा हुनुपर्नेमा समेत जोड दिएको छ । सरकारी निकायहरूले गर्ने जथाभावी निर्णयले समेत चुनौती थपिएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।
‘कानुनको प्रक्रिया अवलम्बन नगरी भएका सरकारी निर्णयको प्रतिरक्षा गर्दा सरकारी वकिलले प्रभावकारिता देखाउन नसकेको अवस्था छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतले दिएका निर्देशन र प्रतिपादन गरेका सिद्धान्तको प्रभावकारी रूपमा अवलम्बन नहुँदा सरकारी निर्णयको प्रतिरक्षा गर्न कठिन भएको अवस्था छ ।’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले २ सय मुद्दाका दरले एक जना सरकारी वकिलको जनशक्ति थप गर्नुपर्ने माग गरेको छ । अपराधको प्रवृत्ति, फौजदारी कानुन कार्यान्वयनको अवस्थालगायतका पक्षको व्यवस्थित अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न अपराधशास्त्रीय अनुसन्धान केन्द्रलाई सुदृढीकरण गर्न पनि माग गरिएको छ ।
स्रोत: www.kantipurdaily.com/news/2018/02/02/20180202065341.html
