News

सर्वेक्षण अनुमति लिने ७७ प्रतिशत घटे

July 31, 2019

हिमाल लम्साल, नागरिक, साउन १५, २०७६ 

काठमाडौं – जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र लिने प्रवद्र्धक कम्पनीको संख्या स्वाट्टै घटेको छ। विद्युत् विकास विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को तुलनामा आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र लिने प्रवद्र्धकको संख्या घटेको देखिएको हो।

विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को तुलनामा आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा सर्वेक्षण अनुमति लिनेको संख्या एक सय पाँचले कम हो। विभागकी सूचना अधिकारी निशा रिजालले अघिल्लो वर्षको तुलनामा जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमति लिनेको संख्यामा कमी आएको बताइन्।

‘अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत वर्ष जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र लिने प्रवद्र्धकको संख्यामा कमी आएको छ,’ उनले भनिन्, ‘अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा ७७ प्रतिशतले कमी आएको छ।’

उनका अनुसार सरकारले आर्थिक वर्षमा ०७४/७५ मा जलविद्युत् आयोजना खुला बास्केटमा राखेकाले पनि अत्यधिक मात्रामा सर्वेक्षणको अनुमति लिइएको बताइन्।

‘अघिल्लो वर्ष जलविद्युत आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमति लिनेको भीड लागेको थियो। पछिल्लो वर्ष धेरै कमी आएको छ,’ उनले भनिन्, ‘सर्वेक्षण गर्ने आयोजनाको कमीको कारणले पनि थोरै भएको हुन सक्छ।’

विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमति लिने प्रवद्र्धकको संख्या एक सय ३६ थियो। ती प्रवद्र्धकले आठ हजार तीन सय ९४ मेगावाट क्षमताको आयोजना अध्ययन गर्न अनुमति लिएका छन्। आर्थिक वर्षमा ०७५/७६ मा दुई हजार दुई सय ४५ मेगावाट क्षमताका ३१ वटा जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र लिएर अध्ययन थालेका छन्।

उत्पादन अनुमति लिने पनि घटे
विभागका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन अनुमति लिनेको संख्यामा पनि कमी आएको छ। आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा दुई हजार दुई सय २९ मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माणको लागि ३५ वटा जलविद्युत् प्रवद्र्धकले अनुमति लिएका छन्। आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा दुई हजार एक सय मेगावाट जलविद्युत् उत्पादनको लागि २९ वटा प्रवद्र्धक कम्पनीले अनुमति लिएका छन्। आघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आवमा उत्पादन अनुमति लिने प्रवद्र्धकको संख्या ६ ले घटेको छ 

विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७५/७६ सम्म नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र निजी क्षेत्रका कम्पनीलाई १७ हजार १३ मेगावाट बाट जडित क्षमता बराबरको दुई सय ७७ वटा जलविद्युत् प्रवद्र्धक कम्पनीलाई सर्वेक्षणको अनुमतिपत्र दिइएको छ। त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष ०७५/७६ सम्म नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र निजी क्षेत्रका कम्पनीलाई सात हजार नौ सय ३२ मेगावाट क्षमता बराबरको एक सय ८४ जलविद्युत् कम्पनीलाई उत्पादन गर्ने अनुमतिपत्र जारी गरिएको विभागले जनाएको छ।

विद्युत् आयोजना अनुमतिमा मेगावाट अनुसारको मापदण्ड तय गरिएको छ। आयोजनाको अनुमतिपत्र सम्बन्धी निर्देशिका २०७५ मा जलविद्युत् प्रवद्र्धकले एक मेगावाट क्षमताको आयोजनाको अनुमति लिन १० लाख रुपैयाँ तिनुपर्ने व्यवस्था छ। पाँचदेखि १० मेगावाटसम्म २० लाख रुपैयाँ, ११ देखि २५ मेगावाटसम्म ३० लाख रुपैयाँ, २६ देखि सय मेगावाटसम्म ८० लाख रुपैयाँ, एक सय एक मेगावाटदेखि पाँच सय मेगावाटसम्म एक करोड रुपैयाँ र पाँच सय एकदेखि माथि एक करोड २० लाख रुपैयाँ अनुमति शुल्क तोकिएको छ। 

जलविद्युत् आयोजना विकास गर्न चाहने प्रवद्र्धकले सर्वेक्षण अनुमति लिन उत्पादन क्षमता बमोजिम अनुमतिपत्र दस्तुरबापतको रकम विभागको धरौटी खातामा जम्मा गरेको सक्कल रसिद पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। प्रवद्र्धकले अध्ययन कार्य गर्न लाग्ने अनुमानित खर्चको विस्तृत लागत, विस्तृत अध्ययन सम्पन्न गर्न लाग्ने समय, सुरुको दुई वर्षभित्र अध्ययन सम्पन्न गरिने कार्यको तालिका, जलविद्युत् आयोजनाको हकमा हाइड्रोलोजिकल विश्लेषण परामर्शदाताबाट प्रमाणित भएको डेस्क अध्ययन प्रतिवेदन लगायत कागजात बुझाउनुपर्छ।

प्रतिमेगावाट १० लाख रुपैयाँ बराबरको खुद सम्पत्ति (नेटवर्थ) रहेको विवरण रजिस्टर्ड चार्टर्ड एकाउन्टेन्टबाट प्रमाणित गरिएको प्रति, प्रवद्र्धक कम्पनीले एकभन्दा बढी आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको लागि दरखास्त दिएकोमा त्यस्तो थप आयोजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने अतिरिक्त आर्थिक क्षमता लगायत कागजात आवश्यक पर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ। मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म १३२ केभी प्रसारण लाइनतर्फ २५ सय १५ र २२० केभी प्रसारण लाइनतर्फ ११ सय ६० सर्किट किलोमिटर निर्माणाधीन छ। विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्देशिका २०७५  आएसँगै लाइसेन्स वितरणमा धेरै सुधार आएको विभागले जनाएको छ। ‘केही वर्षअघिसम्म जलविद्युत् आयोजनाको लाइन्सेन्स होल्ड गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको थियो। तर, सरकारले पछिल्लो समय जलविद्युत्को लाइसेन्स दिने सिस्टममा परिवर्तन गरेसँगै धेरै सुधार आएको छ,’ प्रवक्ता रिजालले भनिन् ‘तोकिएको समयभित्र काम नगरे सोझै लाइसेन्स खारेज गर्ने व्यवस्थाले पनि केही हदसम्म सुधार आएको हो।’

स्रोत: https://nagariknews.nagariknetwork.com/news/84660/