News

सवा खर्बको कारोबार भ्याटको दायराबाहिर

April 17, 2018

निरु अर्याल, कारोबार,  मंगलबार, बैशाख ४, २०७५

सरकारले नक्कली भ्याट बिलको कारोबारलाई नियन्त्रण गर्न नसक्दा तथा ठूलो परिमाणको कारोबार गर्नेलाई समेत भ्याटको दायरामा ल्याउन नसक्दा मुलुकमा राज्यलाई वार्षिक १९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व गुमेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार १ खर्ब ३२ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भ्याटको दायराबाहिर छ । यसबापत राज्यले पाउनुपर्ने १९ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ राजस्व प्राप्त हुन सकेको छैन ।
सरकारले यसरी गुमाएको राजस्वबाट बूढीगण्डकीजत्रै आयोजना बनाउन सकिने जानकारहरू बताउँछन् । प्रतिवर्ष २० अर्ब विनियोजन गरे १० वर्षमा बूढीगण्डकी आयोजना सजिलै बनाउन सकिने विभिन्न अध्ययनले नै देखाएका छन् । भ्याट लाग्ने कारोबारमासमेत अर्थ मन्त्रालयले भ्याट असुल नगरेको महालेखा परीक्षकको ५५ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले लेखा परीक्षणका क्रममा अझैपनि राजस्व कार्यालयहरूले नक्कली भ्याट बिलको कारोबारलाई वैधता दिएको तथा १ खर्ब ३२ अर्ब २३ करोडको कारोबारलाई भ्याटको दायरामा नल्याएको पाइएको बताए । 
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गरेको लेखा परीक्षणका क्रममा बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको मुआब्जा वितरणमा पनि ठूलो भ्रष्टाचार भएको फेला परेको छ । यस्तै, नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारणका लागि जग्गा खरिद गर्दा ६१ करोड रुपैयाँ आयकर नबुझाएको पाइएको छ । शर्माले भने, “बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा ४-५ लाखका दरले मुआब्जा दिनुपर्ने ठाउँमा ४०-५० लाखका दरले वितरण गरेको पाइएको त्यसरी वितरण गरिएको ६ करोड २१ लाख रुपैयाँ लेखापरीक्षणका क्रममा असुल भएको छ ।” प्रतिवेदनअनुसार सरकारी निकायबीच आपसमा समन्वय नहुदा मेलम्ची खानेपानीका लागि काठमाडौंमा पाइपलाइन बिछ्याउँदा समन्वयको अभावमा राज्यलाई २ करोड ४९ लाख रुपैयाँ नोक्सानी भएको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाअन्र्तगत आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले पाइपलाइन बिछ्याउने काम अझै सकेको छैन । 
प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्ष असार महिनामा मात्र ४२ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरिएको छ । वर्षको अन्तिममा आएर पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने मामिलामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातका अलावा शिक्षा मन्त्रालयसमेत अगाडि देखिएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय भवन बनाउने रकम असार महिनामा निकासा गरेको पाइएको शर्माले जानकारी दिए । प्रतिवेदनले लेखापरीक्षणले सरकारी निकायहरूमा भ्रष्टाचार बढ्दा बेरुजु बढेर ५ अर्ब ८ करोड पुगेको देखाएको छ ।

स्रोत:https://karobardaily.com/news/economy/4256